विपत् व्यवस्थापन र पुनःनिर्माणबारे नागरिक अपिल (पूर्ण पाठ)

क
१. नेपालका राजनीतिक दलहरूको २५ जेठ, २०७२ को निर्णयले ११ वर्षको दर्दनाक सशस्त्र द्वन्द्व र तत्पश्चात् को लामो, अनुत्पादक राजनीतिक खिचातानीको कमसेकम तात्कालीक हल निकालेको छ र संविधान निर्माणको ढोका खुलेको छ। हामी यो निर्णयको स्वागत गर्दछौं।

२. यो निर्णयको यथोचित कार्यान्वयन भए बिभिण्डिएको, रुमल्लिएको र असफलतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक व्यवस्थाको समेत सुधारको सम्भावना खुलेको छ। हामी आग्रह गर्छौं, यी सम्भावनाहरूको उचित पहिचान गरियोस्। उक्त निर्णयले १२ वैशाखको महाभूकम्पले निम्त्याएको विपत् को यथोचित व्यवस्थापन र ध्वंश संरचनाको पुनःनिर्माणको कार्यक्रम बढी प्रभावकारी हुने संभावना पनि बढाएको छ। साथै आगामी दिनमा विपत न्यूनीकरण गर्नेतर्फ आवश्यक राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक रणनीतिको पहिचान र अवलम्बन गर्न पनि हामी सरकार र दलहरूलाई अपिल गर्दछौं।

ख
३. वैशाख–जेठ २०७२ को महाभूकम्प र त्यसका कडा परकम्पनहरूका कारण १४ जिल्लाका ९ हजार भन्दा बढी नेपालीको ज्यान गयो। अरू धेरै अंगभंग र घाइते भए। पाँचलाख भन्दा बढी घर ध्वस्त भए। लाखौंको भविष्य अनिश्चित बन्यो। सम्पूर्ण जनताको आँसु बग्यो।

४.यससँगै करोडौं सहृदयी हात र मनहरू जुटे, एकत्रित भए। नातेदार, छिमेकी, स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता लगायत टाढाका र विदेशमा रहेका नेपालीको सहयोगको बाढी आयो। राष्ट्रप्रेम र राष्ट्रिय एकता अभूतपूर्व तवरले उर्लियो। पूर्व र पश्चिम पहाड र तराई–मधेशका सबै समुदाय एक भए। उद्धार र राहतमा ठूलो सघाउ पुग्यो। स्थानीय शहर–बजारका र विदेशमा समेत रहेका युवाले बृहत् अग्रसरता लिए। हामी विपत् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा उजागर भएको यो सामाजिक पूँजीको सराहना गर्दछौं र नेपाली समाजको यो पूँजी भरपूर उपयोग गर्दै अगाडि बढ्नु जरुरी छ।

५. विपत् लगत्तै धेरै मुलुकमा अन्यौल हावी हुने गरेको देखिन्छ। विपत् का अत्याधिक सम्भावना र विपत् का असर न्यूनीकरण गर्न सक्ने परिपाटी तथा राजनीतिक नेतृत्वको अभाव भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा अन्योल अझ सघन र दिगो हुन सक्थ्यो। तर पनि भूकम्पको दुई–तीन दिन भित्रै मुलुक र समाजले फेरि उठ्ने कोशिश गर्यो। असंख्य नागरिक स्वयंसेवक उद्धार र राहतमा लाग्नुका साथसाथै बत्ती, सडक, संचार जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरू बौरिए। राष्ट्रिय सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कतिपय लगनशील कर्मचारीको प्रयासले सरकार पनि केही हदसम्म उद्धार र राहतको काममा क्रियाशील रह्यो। यी सबै कर्ताहरूको हामी प्रशंसा गर्दछौं।

६. मुलुकले विश्वभरिका मनकारी मानवबाट ठूलो आर्थिक, प्राविधिक र अन्य सहयोग पायो। विदेशी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूबाट पनि उद्धार र राहतमा उल्लेख्य सहयोग प्राप्त भयो। विदेशी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूले पुनःनिर्माणको चरणमा उल्लेख्य मद्दतको वचन पनि दिएका छन्। यसका लागि हामी कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौं।

ग
७. उज्याला पक्षहरूका बाबजूद उद्धार र राहत कार्यक्रमहरूमा धेरै कमिकमजोरी रहे। संयोजनमा भएको कमजोरीका कारण उद्धार टोली जति ठूलो र सुसज्जित थियो त्यसको दाँजोमा उद्धारमा कम सफलता हात लाग्यो। विदेशबाट सहृदयी व्यक्ति र संस्थाले स्वस्फूर्त सहयोग गर्न खोज्दा सरकारका विभिन्न खाले कमजोरीले विश्वभर धेरैमा निराशा छायो भने कुनाकन्दरामा अवस्थित भूकम्पपीडित नागरिकलाई समयमै राहत पुग्न सकेन। सहायता स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने भन्नेमा कूटनैतिक पहलमा कमजोरी देखियो। राहतको गुणस्तर, मात्रा र वितरणको स्थान, समय आदिमा ठूलो कमजोरी देखियो भने सरकारद्वारा अत्यावश्यक सूचनाको प्रवाहमा धेरै अड्चन रहे। कहाँ, के, कति, कहिले र को मार्फत राहत र रकम सहयोग पुग्ने भन्नेमा धेरै अन्योल रह्यो। निर्वाचित स्थानीय निकाय नहुँदा तात्कालिक उद्धार तथा राहत वितरणमा अजंगको समस्या खडा भयो। सडक नपुगेका हिमाली भेगका बस्तीहरूमा उद्धार र राहत अत्यन्तै कम र ढिलो पुग्यो। राज्यको विशेष दायित्वभित्र पर्ने महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति लगायतको आवश्यकता परिपूर्तिमा पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको देखियो।

८. यस दौरानमा राजनीतिक दलका विशेष गरी शीर्षस्थ नेताहरूको भूमिका यथोचित देखिएन। विपत् लगत्तै स्थानीय तथा राष्ट्रियस्तरका नेताको भूमिका पीडितलाई सह–अनुभूति र साथ दिनु र मनोबल कायम गर्नु हो। साथै उद्धार र राहतको लागि सरकारसमक्ष आह्वान, निगरानी र समालोचना आदि गर्नु हो। तर अधिकांश नेताहरूमा लामो समय किंकर्तव्यविमूढता हावी रह्यो। यद्यपि पछि भने उनीहरु आफैं राहत संकलन र वितरणमा केन्द्रित रहेको पाइयो। साथै जिल्ला, गाविस र बस्ती तहहरूमा संकलित राहत सामग्री दलीय भागबण्डाका आधारमा केन्द्रित हुनुपर्नेसम्मको माग अगाडि आए। आवश्यकताका आधारमा वितरण हुनुपर्ने राहत ‘आफ्ना’ कहाँ पुग्नुपर्छ भन्ने धेरै नेता भेटिए।

यसै परिप्रेक्ष्यमा विपत् व्यवस्थापन र पुनःनिर्माणको यस ऐतिहासिक घडीमा हामी निम्न सुझाव र अपिलहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छौं स्

९. यो वर्तमानको बिन्दु असाधारण र अत्यन्त महत्वपूर्ण घडी हो र यो प्राथमिकताक्रम तोक्ने र अवलम्बन गर्ने घडी पनि हो। यसर्थ सरकारले हर क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शमा तत्कालै प्राथमिकताक्रमयुक्त कार्यसूची प्रकाशित गरोस्। वर्षायाम आउनै लागेको यो घडीमा न्यूनतम खाद्य पदार्थ र वर्षात् थेग्ने अस्थायी आवास उच्चतम प्राथमिकताको मुद्दा बनोस्। सिंगै बस्ती वा घर–घडेरी स्थानान्तरण गर्नुपर्नेरनपर्ने शीघ्रातिशीघ्र निक्र्योल होस्। थप, पहिरो जान सक्ने स्थानको र तिनले जोखिममा पार्न सक्ने जनधन, सामुदायिक र भौतिक संरचना आदिको पनि निक्र्योल होस् र जोखिम न्यूनीकरणका तौरतरिका प्रशस्त गरिउन्।

१०.आगामी मंसीरसम्ममा कुनै पनि हालतमा स्थानीय नेतृत्व र सरकारको लागि निर्वाचन सम्पन्न गरियोस्। स्थानीय नेतृत्वको निर्वाचन लोकतन्त्र, नागरिक र संघीयताको समेत जग हो। विपत् को घडीमा स्थानीय निर्वाचित नेतृत्वको अभाव सबैभन्दा खट्किएको मुद्दा मध्येको हो। स्थानीय निर्वाचित निकाय र नेतृत्व हुँदा अहिलेको भन्दा सुसंगठित र दीगो तवरले उद्धार र राहत कार्य सहजीकरण हुनसक्थ्यो। त्यसो हुँदा स्थानीय जनताले यस जटिल अवस्थामा घरदैलोमा नै राज्यबाट अभिभावक पाएको अनुभूति गर्न सक्दथे। पुनर्स्थापना तथा पुनःनिर्माणका आगामी कार्यहरूमा पनि निर्वाचित र जवाफदेही नेतृत्व अपरिहार्य रहनेछ। साथै स्थानीय निर्वाचित सरकारको स्थापनाले ‘दाता समूह’ को केही जायज शंकाहरूको निवारण गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ।

११. राजनीतिक दल लोकतन्त्रको खम्बा हुन् र सोही रूपमा रहनै पर्छ। निरन्तर एकअर्काको निगरानी गर्ने नै बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली नेपालीले अंगीकार गरेका हुन्। सरकारलाई चेतावनी दिन र अविश्वासको प्रस्ताव समेत पेश गर्न सक्ने विपक्षीको लोकतान्त्रिक आचारभित्र पर्ने कारबाही हुन्। उता चलनचल्तीको ‘सर्वदलीय संयन्त्र’ भने निर्वाचित समेत नभएका व्यक्तिहरूको अखडा भएको छ। सो संयन्त्र भ्रष्टाचारको केन्द्रबिन्दु बनेको आम गुनासो छ। यसर्थ यस्ता गैरकानूनी र गैरराजनीतिक संयन्त्र कुनै निहुँमा राहत र पुनःनिर्माणमा प्रयोग हुनु हुन्न भन्ने हाम्रो ठहर छ। राजकीय निर्णयको थलो सरकार, संविधानसभा–संसद् र तिनका समिति वा अन्य अंगहरू मात्र हुन सक्छन्, दलविशेषको वा अन्तरदलीय संयन्त्र हुन सक्दैनन्। सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको परामर्शमा हालै दर्ता भएको विपत् व्यवस्थापन विधेयकलाई परिमार्जन गरेर कानूनी रूप दिई विपत् व्यवस्थापनका सबै अवयवलाई कानूनी दायरामा ल्याइयोस्। कानूनी शासन र जवाफदेहीको परिपाटीलाई यथाशिघ्र स्थापना गरियोस् र पुनःनिर्माण कार्यमा वैध बाटो अपनाऔं, अवैधता त्यागौं।

१२. राहत र पुनःनिर्माण कार्यहरू मर्यादित र सामाजिक न्यायमा आधारित रहनुपर्छ। विपत् ले व्यक्ति, परिवार वा समुदायलाई भिन्दाभिन्दै किसिम र मात्राले असर गर्छ। विपत् व्यवस्थापन र पुनःनिर्माण समेतको प्राथमिक उद्देश्य लडखडाएको र लडेको व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई भरथेग गरेर कमसेकम पूर्वावस्थामा फर्कन सघाउनु हो। ‘सबै समान हुन्’ भनेर पीडितहरूबीच भेद नगर्दा अत्यन्तै पीडितहरूले दरिलो आड नपाउने स्थिति आइपर्छ र उनीहरूका एक–दुई पुस्तै समेतको जीवन तहसनहस बन्छ। यसर्थ मारमा परेका दलित लगायत सीमान्तकृत समुदायहरूको अवस्थातर्फ विशेष ध्यान दिइयोस् र विपन्नतालाई मुख्य आधार बनाइयोस्। एकल महिला, टुहुरा, सुत्केरी, अपांगता भएका र ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य विशेष परिस्थितिका व्यक्तिहरूमा राहत पुनःनिर्माणको समयमा विशेष ध्यान रहोस्।

१३. ‘दाता समूह’ को मूल ध्यान आफैं कार्यक्रम संचालन गर्नेतिर नभएर सरकार र राज्यलाई प्रभावकारी र सफल बनाउने काममा केन्द्रित हुनुपर्छ। विकासोन्मुख मुलुकहरूमा भूकम्पपछिको विपत् व्यवस्थापनको असफलताबारे सबैजसो अध्ययनहरूले औंल्याएको तथ्य यही हो कि ‘दाता समूह’ ले सरकार र राज्यको निर्देशनमा नचल्दा राहत र पुनर्स्थापना कार्यक्रममा धक्का लाग्यो। यो पनि ख्याल राख्नुपर्छ कि यो कदापि अन्तिम प्राकृतिक प्रकोप होइन, अर्को र फेरि अर्को विपत् सँग भिड्न समेत सरकार र राज्यको क्षमता बढाउनुपर्ने हुन्छ। यसर्थ हामी अपिल गर्दछौं कि ‘दाता समूह’ र यसमा कार्यरत कर्मचारीहरू नेपाल सरकारको क्षमता वृद्धि गर्ने काममा केन्द्रित होउन्। ‘दाता समूह’ ले लोकतन्त्रको उच्चतम् मापदण्ड अनुसार निर्वाचित सरकारलाई सघाओस्।

१४. हामी विपत् बाट पीडितहरूको दृढ हितमा लागिरहनुभएका नागरिक समाजका सदस्यहरूलाई राहत र पुनःनिर्माणमा स्वतन्त्र र आलोचनात्मक चेतसहित सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछौं। नागरिक समूह र समूहको संजालको क्रियाशीलताले राहत र पुनःनिर्माणको सफलतामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निश्चित छ। निरन्तर सक्रियता, संलग्नता र निगरानीको लागि हामी सबै नागरिकलाई आह्वान गर्दछौं।

१५. विपत् व्यवस्थापन लगायत पुनःनिर्माणका लागि सरकारले स्वयंसेवक र स्वयंसेवी संस्थाहरूलाई सहयोग गरोस्। हालको विपत् को दौरानमा स्वयंसेवाको महत्व शक्तिशाली रूपमा प्रकट पनि भयो। स्वयंसेवाको संयोजन सरकारले नभएर युवा स्वयंसेवी संजाल र तिनका संयोजकहरूको भेलाले नै गरोस्। विपत्का वेला महाविद्यालयमा शिक्षा आर्जन गरिरहेका विद्यार्थी स्वयंसेवामा खट्न सक्ने र सो स्वयंसेवा शिक्षाको अभिन्न र महत्वपूर्ण अंगको रूपमा अंकित हुने व्यवस्था गरियोस्।

१६. सबै विद्यालयहरूमा विपत्, विपत् व्यवस्थापन र प्राथमिक स्वास्थ्यकर्मी तालीमको अनिवार्य व्यवस्था होस्। उद्धारमा पुग्ने पहिलो जमात स्थानीयवासी र तीमध्ये युवा नै हुन्। यिनीहरूको सक्षमताले धेरैलाई जीवन दान दिन सक्छ। यो संभावनालाई ग्रहण गर्न नचुकौं।

१७. राष्ट्र पुनःनिर्माणको अभियानको लागि सरकारबाट छनोट गरिने नेतृत्व दलीय भागबण्डाबाट बाहिर राखियोस् र यसका कामले जनतालाई उत्साह र आत्मबल देओस् तथा सरकार स्वयंले स्वामित्व र अपनत्वको भावले हेरोस्। पुनःनिर्माणको अभियानले सिंगो मुलुकलाई अगाडि लिएर जाओस् यसमा कतै भ्रष्टाचारको गन्ध आउन नदिन सरकार र नागरिक सजग रहुन्।

(अपिलकर्ताहरूः आङछिरिङ शेर्पा, अनुराधा कोइराला, भुषण तुलाधर, चैतन्य मिश्र, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, चरण प्रसाई, डा. के.बी.रोकाया, डा. नेत्र तिम्सिना, डा. पद्मप्रसाद खतिवडा, डा. सरोज धिताल, गौरी प्रधान, हरि शर्मा, हीरा विश्वकर्मा, ज्योति बानियाँ, कनकमणि दीक्षित, कुलचन्द्र गौतम, लालबाबुप्रसाद यादव, मेघ आले, नीलाम्बर आचार्य, ओम प्रकाश अर्याल, फुर्पा तामाङ, प्रा.डा. भरतराज पहारी, राजुप्रसाद चापागाई, रेमबहादुर विक, संजीवनी योन्जन, सपना प्रधान मल्ल, शर्मिला कार्की, शेरबहादुर कार्की, शिव विशंखे, शिव गाउँले, सुबोधराज प्याकुरेल, सुनिल पोखरेल, सुरेश ढकाल, सुशील प्याकुरेल, टीकाराम भट्टराई, देवी सुनार र यज्ञराज थापा।)

प्रतिकृया दिनुहोस