समाचारआइतबार, जेठ ३१, २०७२

राजनीतिको नयाँ मार्गचित्र

किरण नेपाल

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बीच २५ जेठमा भएको संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीलाई लिएर १६ बुँदे सहमतिलगत्तै चार वर्षदेखि अड्किएको संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति लिएको छ ।

त्यसयताको समयमा संविधानसभाको पूर्ण बैठकको निर्देशन अनुरुप संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले विवादित मुद्दालाई एउटा टुंगोमा पुर्‍याएर संविधानसभालाई प्रतिवेदन दिएको र संविधान मस्यौदा समितिले मस्यौदा लेखन शुरू गरेको छ ।

केही मुद्दामा दलहरूबीच मतभिन्नता रहँदारहँदै पनि मस्यौदा समितिको कार्यारम्भ हुनुले केही महीनाभित्रै मुलुकले नयाँ संविधान पाउने आशा जगाएको छ । महाभूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि राष्ट्रिय सरकार बन्नुअघि नै संविधान बनाइसक्न कस्सिएका दलहरूले त्यसका लागि ‘फास्ट ट्रयाक’ मा जाने बताएकाले पनि यस्तो आशा पलाएको हो ।

सात दशकबाट थाती रहेको ‘संविधानसभाबाट संविधान’ भन्ने विषय टुंगोमा पुगेसँगै मुलुकको राजनीति नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ । कारण– संविधानका विवादित विषयमा प्रमुख दलहरूबीच भएको सहमतिले हिजोको ‘बेष्ट मिनिस्टर’ प्रणाली छाडिसकेको छ, संसदीय प्रणाली जस्तो देखिए पनि ।

Editorial.inddगतिरोध तोडेको यो सहमतिले केन्द्रीय तहमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभासहितको संसद् तथा प्रदेश सभा सदस्यहरू सहितको निर्वाचन मण्डलबाट संवैधानिक राष्ट्रपति र प्रतिनिधिसभाबाट कार्यकारी प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने गरिको शासकीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने भनेको छ ।

त्यस्तै, ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित र ४० प्रतिशत समानुपातिक गरी २७५ सदस्यीय तल्लो सदन निर्माणका लागि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली तथा ४५ जनाको माथिल्लो सदनका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अँगालिनेछ ।

यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाले करीब दुईदशक अभ्यास गरिएको ‘बेष्ट मिनिस्टर’ प्रणालीबाट निर्देशित शासकीय पद्धतिको परिवर्तित स्वरुप देखाउनेछ ।

आठ प्रदेश रहने गरी टुंग्याइएको संघीयता विवादमा भने प्रदेशको सिमांकन उच्चस्तरीय आयोग मार्फत ६ महीनाभित्र गरिसक्ने र नामांकनको काम प्रदेश सभालाई छाडिएको छ । यी दुई कार्यभार पछि धकेलिंदा संविधानमा छिटो सहमति जुटे पनि प्रदेश रचनाको विषय अन्योलमै रहँदा मुलुकमा पन्पेको जातीय÷क्षेत्रीय अतिवाद मुख बाएकै अवस्थामा छन् ।

यता ४० प्रतिशतको समानुपातिक प्रावधानले जातीय/क्षेत्रीय विषयलाई भावी राजनीतिको अभिन्न अंग बनाइदिएकै छ । हिजोको शासकीय व्यवहारमा समुचित प्रतिनिधित्व नभएकै कारण शुरू भएको पहिचान र अधिकार आन्दोलनभित्र जबर्जस्त रूपमा पन्पेको जातिवादी/रंगवादी चरित्र मुखरित हुन ४० प्रतिशतको समानुपातिक ‘स्पेस’ काफी हुनेछ ।

नयाँ संविधानले अंगीकार गर्ने मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित र मनोनीत प्रतिनिधिहरूको संयोजनबाट निर्माण हुने विधायिकामा बहुमत–अल्पमतको विधायिकी अभ्यासको ठाउँ गठबन्धन संस्कृतिले लिनेछ । राजनीतिको केन्द्रमा रहने वर्गीय मुद्दाले भन्दा जातीय/क्षेत्रीय विषयले प्रधानता पाइरहेको अवस्थामा शुरू हुने गठबन्धन संस्कृतिले लिने स्वरुप निकै अप्रिय हुनसक्छ ।

विनाशको त्रासदीले निकट बनाएका दलहरूबीचको सहमतिले ‘संविधानसभाबाट संविधान’ पाएसँगै मुलुकको राजनीति र शासन पद्धतिमा व्यापक हेरफेर आउनेछ । १६ बुँदे सहमतिलाई पनि ‘परिस्थितिजन्य’ बाध्यता मान्दै अघि बढ्नुपर्नेछ ।

संविधान निर्माणको गतिरोध तोडेको यो सहमतिले १२ बुँदेबाट शुरू भएर त्यसपछिका अनेक समझदारी–सहमतिबाट निरन्तरता पाएको मुलुकको एउटा राजनीतिक ‘कोर्स’ को अन्त्य पनि गरेको छ । यस अर्थमा, दलहरूबीचको पछिल्लो सहमतिलाई ठीक÷बेठीक के हो भन्दा पनि १२ बुँदेको समापनको रूपमा हेर्नुपर्छ ।

१२ बुँदेले हिंसारत माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराएको मात्र नभई उसका जातीय/क्षेत्रीय अभ्यासलाई पनि मूलधारमा ल्याएको थियो । त्यस्तै, मधेश र विभिन्न जातीय आन्दोलनका क्रममा भएका सहमतिहरूले पहिचान र अधिकारलाई सम्बोधन मात्र गरेको थिएन, त्यसभित्र हुर्केका जातिवाद/रंगवादलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘स्पेस’ बनाउने मौका पनि दिएको थियो ।

यसर्थ, संविधानका लागि परिस्थितिजन्य सम्झैता गर्न बाध्य बनेका दलहरूले मुलुकको राजनीतिलाई अतिवादतर्फ धकेलिन नदिन तथा नयाँ संविधानलाई लिएर उत्पन्न संशयहरू हटाउने थप काम पनि गर्नैपर्ने भएको छ ।

थाती रहेको संघीयताको मुद्दा, स्थानीय निकायको निर्वाचन, थ्रेस होल्डको व्यवस्था आदि यस्ता विषय हुन्, जसले नयाँ संविधानपछिको राजनीतिलाई बरालिन दिने छैन । त्यस्तै, समानुपातिक निर्वाचन समेतका कारणले धरासायी हुने बहुमत–अल्पमतको विधायिकी अभ्यासमा हावी हुने गठबन्धन संस्कृतिलाई स्वस्थ बनाउन ‘प्रि–पोल अलायन्स’ कारगर हुन सक्छ ।

नयाँ संविधान मार्फत राजनीतिलाई जनमुखी बनाउने मार्गचित्रमा उत्पन्न संशय कम गर्न दलहरूले विश्वसनीयता, समझ्दारी, लगनशीलता र इमानदारी पनि व्यवहारमै देखाउनुपर्नेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...