दुई तिहाई मतको जगमा उभिएको कांग्रेस, एमालेलगायत दलहरु एकातिर र संविधानसभाभित्र तोडफोड गर्नेदेखि बहिष्कारसम्मका चेतावनी दिदै सहमति भनिरहेका एमाओवादीलगायत दलका शीर्ष नेताहरु अन्नत सहमतिमा संविधान जारी गर्न सहमत भएका छन् ।

पटक–पटक थपिएको समयमा पनि संविधान जारी हुन नसकेपछि विघठित पहिलो संविधानसभा र कार्यतालिका अनुसार ८ माघ २०७१ मा संविधान ल्याउन नसकेका शीर्ष नेताहरुबीच सहमति जुटाउने बातावरण १२ वैशाखको महाभूकम्पसँगै दोस्रो तेस्रो तहका नेताहरुको सक्रियताले मिल्यो ।

यी नेताहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह नगरेका भए २५ जेठ राति पनि १६ बुँदे सहमति जुट्न नसक्ने तथ्य सार्वजनिक भइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हुँदै गरेको १६ बुँदे सहमतिमा बहुलवाद राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयले पूरै सहमति भाँडिने अवस्था आएपछि दोस्रो तहका नेताहरु लागि परेर नै जोगाएका थिए ।

उक्त सहमतिपछि अहिले संविधानसभाले नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने कार्यलाई छोटो मार्ग अपनाएर अघि बढाएको छ । संविधान निर्माणमा कोसेढुंगा सावित यो सहमति जुटाउने कार्यमा लागेका यी दोस्रो तहका नेताहरु भने १६ बुँदेमा असहमत दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयत्नमा लागेका छन् । हिमालखबरसँगको कुराकानीमा उनीहरुले संविधानको विधयेक तयार भएसम्म पनि सहमतिको प्रयत्न गर्ने बताए ।

पूर्ण सहमतिका लागि सम्वाद

-पूर्णबहादुर खड्का,  सह–महामन्त्री, नेपाली कांग्रेस
संविधानसभामा अत्याधिक सहमति जुटेकाले अव संविधान निर्माण प्रक्रिया रोकिन्न । ‘फास्ट ट्रयाक’को बाटो अवलम्बन गरेर संविधानसभाले काम थालेको छ । असार दोस्रो हप्ताभित्र संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार हुन्छ र ढिलोमा दुई महीनाभित्र संविधान जारी हुन्छ । त्यसपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्छ, दलहरुबीच भएको सहमति हो, यो ।

अहिले अत्याधिक सहमति जुटेको छ, तर पूर्ण सहमति जुटेको छैन । फरक मत राख्नेहरुसँग छलफल भइरहेकै छ । समय बाँकी भएकाले उहाँहरुको अजेण्डा पनि संविधानमा समेटिन्छ । मस्यौदा निर्माणदेखि विधयेक तयार भएसम्मको अवधिभित्र अहिले सहमति नजुटेका दलहरुसँग पनि सहमति जुटाउने प्रयत्नमा लागेका छौं । अझ संघीय आयोगले प्रदेश सीमांकन गर्दा फरक मत समेटिन सक्छ ।

दलहरुबीच जून एकता देखिएको छ, विगतमा भएका कमजोरीलाई सम्झेर इमान्दारपूर्वक दलहरुबीच एकताको खाँचो छ, जसले नयाँ संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण अर्थ बोक्ने हुन्छ । हाम्रो जिम्मेवारी भनेको अहिले १६ बुँदेमा असहमति राख्नेहरुलाई सहमतिमा ल्याएर राष्ट्रिय सहमतिबाटै संविधान जारी गर्ने हो ।

फरम मतको सम्मान गर्दै सम्वाद

-गोकर्ण विष्ट, सचिव, नेकपा एमाले

संविधान निर्माण गर्न केही सहज बातावरण निर्माण भएको छ । केही मधेश केन्द्रीत र साना दलहरुबाट फरक मत राख्ने काम भएको छ । तर, उहाँहरुले पनि मुलुकलाई निकास दिने कुरामा सकारात्मक सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ । यसका लागि उहाँहरुसँग सम्वाद गर्दै अघि बढ्छौं, संविधानमा उहाँहरुको अजेण्डालाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ, त्यो गर्छौ । तर, संविधान निर्माण प्रक्रिया अव रोकिदैन ।

अहिले जून सहमतिको बातावरण बनेको छ, यसलाई अझ बलियो बनाउँदै लैजानुपर्छ । राष्ट्रिय सरकार र शक्ति बाँडफाँडको कुराले पनि सहमतिका लागि बनेको एकता भत्कनु हुँदैन । दलहरुबीच सँधैको लागि एकता हुन्छ भन्न सकिन्न तर, संविधान जारी गर्दै देशमा आइलागेको महाविपत्तिको सामना गर्न तत्काल सहमतिको खाँचो छ ।

दलहरुबीचको अन्तरविरोधलाई व्यवस्थापन गर्दै धेरै पार्टीहरुको एकता र समन्वयबाट नवनिर्माण संभव हुन्छ । जसले अन्तराष्ट्रिय जगतमा एकताको सन्देश जान्छ, नवनिर्माणमा जुट्न सहयोग पुग्छ । त्यसैले हामी अहिले संविधानसभा बाहिर रहेका र अहिलेको सहमतिमा फरक मत राख्नेहरुसँगको सम्वादलाई तीव्र बनाउछौं ।

सम्वादको लागि तयार हुनुपर्छ

गिरिराजमणि पोखरेल, सचिव-एमाओवादी

१२ बुँदेबाट शुरु भएको राजनीतिक दलहरुबीचको एकतालाई पूर्णता दिने दस्तावेजका रुपमा १६ बुँदे समझदारीलाई लिनुपर्छ । यसका थुप्रै कमजोर पक्षहरू छन् । यो सहमतिको दस्तावेज भएकाले सवैको अजेण्डा समेटिन संभव पनि हुँदैन । यो सम्झौतामा हाम्रै पनि पूर्ण सहमति छैन । अन्य पक्षका अजेण्डा पूर्ण रुपमा समेटिएका छैनन् ।

अहिले यो सहमतिलाई विरोध गर्नेहरु पनि देखिएका छन् । उनीहरुको अजेण्डा संविधानले नसमेटेको भए सम्वादको माध्यमबाट समेट्दै लैजान सकिन्छ । त्यसतर्फ हामी तयार भएका छौं, उहाँहरु पनि तयार हुनुपर्छ ।

संविधान जारी हुने समय अझै बाँकी छ । त्यो अवधिसम्म संविधानसभा बाहिर रहेका दलहरु र अहिलेका सहमतिमा असहमत पक्षसँग सम्वाद हुन्छ । जसले धेरै भन्दा पक्षको कुरा समेटिएको संविधान बन्छ, बनाउनुपर्छ ।

महाभूकम्पले सिर्जना गरेको राष्ट्रिय एकतामा दलहरुबाट एउटा सन्देश दिने काम भएको छ, यो उपलब्धीलाई टेकेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । १६ बुँदे सम्झौता अहिलेको नेतृत्व पुस्ताले ल्याएको उपलब्धी संस्थागत गर्ने अवसर र चुनौती पनि हो । सात दशक लामो राजनीतिक लडाईँबाट प्राप्त उपलब्धी संस्थागत गर्ने आधार पनि १६ बुँदे नै हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस