विगतको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्नलाई मेलमिलापका नाममा क्षमादान नगर्न पर्वतवासीले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई सुझाव दिएका छन् ।

आयोगले ३२ जेठमा पर्वतमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा नागरिक समाजका अगुवा तथा पीडितले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नलाई क्षमदान दिएर मेलमिलाप गर्दा अपराधीकरण बढेर जाने भन्दै क्षमा नदिन सुझाव दिएका हुन् ।

द्वन्द्वका समयमा जुनसुकै पक्षबाट घटना घटेको भए पनि गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरी कारबाहीको दायरा ल्याउनु पर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

कार्यक्रममा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले पीडक र पीडितले मेलमिलापका लागि आयोगसमक्ष निवेदन दिएमा ऐनबमोजिम आयोगले पीडक र पीडितबीच एकआपसमा मेलमिलाप कसरी गराउन सक्छ भनेर सुझाव सङ्कलनको चरणमा रहेको बताए ।

उनले मेलमिलापका नाममा गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई आममाफी दिन लागेको भनेर अर्थ नलगाउन आग्रह गरे ।

आयोगका सदस्य लीला उदासी खनालले आयोगले पीडितले उपलब्ध गराएको प्रमाण, स्थलगत अध्ययन, बयान र साक्षी बकपत्र र सार्वजनिक सुनुवाइका माध्यमबाट सत्यतथ्य सङ्कलन गर्ने जानकारी दिए ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस