– रामेश्वर बोहरा र सइन्द्र राई

संविधानमा सहमतिः संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको २८ जेठको बैठकमा संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति जुटेपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल। आवरणसहित तस्वीरहरुः बिक्रम राई

नयाँ संविधानमा प्रस्तावित शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्थाले बहुमतीय राजनीतिक अभ्यासलाई गठबन्धनको संस्कृतितर्फ लैजानेछ।

२५ जेठ मध्यरातमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बीच भएको १६ बुँदे सहमतिलाई नयाँ संविधानका लागि कोसेढुंगा मानिएको छ, जसले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई एक कदम अगाडि बढायो। यो सहमतिसँगै संविधानका अन्तर्वस्तु टुंग्याउने जिम्मा पाएको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको गोलचक्कर टुंगिएको छ। समितिले २८ जेठमा संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति जुटाएर आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन संविधानसभामा बुझाएसँगै संविधानसभाले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्न २९ जेठमा मस्यौदा समितिलाई जिम्मा लगाएको छ। १६ बुँदेमा उल्लेख नगरिए पनि दलहरूबीचमा अहम् मुद्दा बनेको संविधान बनेपछिको शक्ति बाँडफाँड र सत्ता समीकरणको प्रश्न पनि लगभग टुंगिएको छ।

मूलतः नयाँ संविधानका लागि भएको दलहरूबीचको यो सहमतिको तात्कालिक परिणाम संविधान निर्माण र त्यसलगत्तै हुने शक्ति बाँडफाँड तथा सत्ता समीकरणमा देखिने भए पनि यसको दीर्घकालीन असर चाहिं मुलुकको राजनीतिक प्रणाली र स्वरुपमै पर्नेछ। १६ बुँदे सहमतिमा उल्लिखित मुलुकको भावी शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीलाई संविधानमा कस्तो ढाँचा र भाषामा लिपिबद्ध गरिन्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै भए पनि त्यसले मुलुकको भावी राजनीतिको स्वरुप र अभ्यास बदल्ने निश्चितप्रायः छ।

गठबन्धन राजनीति
‘बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली’ अवलम्बन गर्ने निर्क्योल गरेका प्रमुख दलहरूले संसद्मा कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा हुने सहमति गरेका छन्। प्रतिनिधिसभामा १६५ सदस्य पहिलो हुनेले जित्ने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित हुने तथा ११० सदस्य चाहिं समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत चयन हुने सहमति छ। यसबाट एउटा कुरा चाहिं निश्चित भएको छ– प्रतिनिधिसभामा कुनै एक दलको मात्र बहुमत आउने छैन। कतिपयले ‘हाइब्रिड’ उपमा दिएको यसखाले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीकै कारण देशले स्थिर सरकार पाउने छैन।

१६ बुँदे सहमति मार्फत दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री प्रमुख कार्यकारी हुने शासनप्रणाली अस्वीकार गरिसकेका छन्, एमाओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रमुख कार्यकारी हुने शासन प्रणालीको पक्षमा फरक मत राखे पनि। एमाओवादीले मूलतः ‘फेस सेभिङ’ का लागि मात्र आफूले उठाउँदै आएको राजनीतिक मुद्दामा अडान राखेको बुझन गाह्रो छैन। एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस र एमालेका नेताहरूसँगको बैठकमा खुलस्त रूपमा भन्ने गरेका थिए, “त्यतिका मान्छे मर्ने गरी जनयुद्ध गरेकाले हामी कसरी त्यही पुरानै संसदीय व्यवस्था अँगाल्छौं भन्न सक्छौं।”

मिश्रित निर्वाचन प्रणाली सहितको संसदीय प्रणालीको यो ढाँचा अनुसार प्रतिनिधिसभामा एउटा दलको बहुमत आउने सम्भावना नरहने भएकाले मुलुक झ्न् बढी राजनीतिक अस्थिरताको शिकार हुने खतरा व्यक्त गरिंदैछ। सरकार गठनका लागि प्रतिनिधिसभाको बहुमत प्राप्त हुनुपर्ने तर एउटै दलको बहुमत नआउने अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा अबको राजनीति गठबन्धनमा अघि बढ्नेछ। विश्लेषक राधेश्याम अधिकारी अबको राजनीति ठूलो दलले नेतृत्व गर्ने र अरू चाहिं उसका घटक हुने गरी गठबन्धनको संस्कृतितर्फ अगाडि बढ्ने बताउँछन्। उनको विश्लेषणमा सहमत हुनेहरू धेरै छन्। १६ बुँदे सहमतिसँगै संविधान निर्माणको बाटो खुलेकाले अबको राजनीति आ–आफ्ना समीकरण निर्माणतर्फ अग्रसर हुने बताउँदै विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “हिजो कुनै अजेण्डाका लागि सहकार्य गर्ने दलहरू अब सत्ताकेन्द्रित समीकरणतिर लाग्नेछन् र नयाँ संविधानमा आधारित भएर ‘अलायन्स’ हरू बन्नेछन्।”

गठबन्धन निर्वाचनभन्दा अघि वा पछि कहिले हुन्छ भन्नेबारे चाहिं हरेकका वेग्लावेग्लै धारणा छन्। पश्चिमी युरोपमा निर्वाचनभन्दा अघिको (प्रि–पोल) गठबन्धनको अभ्यास धेरै हुने गरेको छ। साझा मुद्दा लिएर निर्वाचनमा जाने र परिणामपछि पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने यस्तो अभ्यास पछिल्लो समय छिमेकको भारतमा समेत चलिरहेको छ। लामो समय त्रिशंकु संसद्बाट गुजि्रएको भारतको पछिल्लो लोकसभा निर्वाचनमा ‘नेशनल डेमोक्र्याटिक अलायन्स (एनडीए)’ बनाएर होमिएको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले एकल बहुमत प्राप्त गर्‍यो। अर्को प्रमुख दल कंग्रेस आईले ‘युनाइटेड प्रोग्रेसिभ अलायन्स (युपीए)’ नामको गठबन्धनबाटै चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको छ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि निर्वाचन पछिभन्दा पहिलेको गठबन्धन उपयुक्त हुने धारणा राख्नेहरू धेरै छन्। जनमतको सम्मानका हिसाबले समेत यस्तो गठबन्धन उपयुक्त हुने उनीहरूको तर्क छ। हुन पनि, आफूले रोजेको पार्टीले आफूले भने अनुसार नै काम गरोस् भन्ने मतदाताको अपेक्षा हुन्छ। तर, निर्वाचनपछि सरकार गठनका लागि गठबन्धन निर्माण गर्दा आफ्नै मुद्दा, अडान र धारणामा टिक्न सम्भव हुँदैन। त्यसकारण पनि ‘प्रि–पोल अलायन्स’ नै तुलनात्मक रूपमा राम्रो हुने बताउँदै विश्लेषक अधिकारी भन्छन्, “त्यसले केही हदसम्म स्थिर सरकार दिने सम्भावना पनि रहन्छ।”

हुन त, निर्वाचन प्रणालीले मात्र स्थिर सरकार सुनिश्चित गर्दैन। पहिलो हुनेले जित्ने, पूर्ण समानुपातिक र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अँगालेका मुलुक पनि धेरै छन्। संसद्मा पहिलो हुनेले जित्ने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अँगालेको संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतमा समेत वेलावेलामा त्रिशंकु संसद् बन्ने गरेको छ। विश्वका थुप्रै मुलुक र स्वयम् नेपाल यसको भुक्तभोगी हो। प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुनेले जित्ने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अँगाल्दा पनि कुनै दलले बहुमत नपाएर वा पाएर पनि दलभित्रको आन्तरिक किचलोले २०४८ पछि नेपालले सधैंजसो त्रिशंकु संसद्को अवस्था भोग्यो।

निर्वाचन अघि वा पछिको जुनसुकै भए पनि गठबन्धन राजनीतिको अभ्यास गर्ने राजनीतिक दल र नेतृत्वको व्यवस्थापकीय क्षमतामा चाहिं धेरै आशंका छ। नेतृत्वको क्षमता र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण नेपालमा तत्काल गठबन्धन राजनीतिको अभ्यास हुने सम्भावना नरहेको राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनाल बताउँछन्। यो विषय परिवर्तित अवस्थामा राजनीतिको व्यवस्थापन गर्ने नेतृत्वको क्षमता, सीप निर्माणमा निर्भर हुने उनको धारणा छ। “भारतमा निर्वाचन अघि गरिने अलायन्स संस्थागत बनेको छ”, प्रा. खनाल भन्छन्, “तर, नेपालमा आफ्नै पार्टीभित्र त आन्तरिक निर्वाचनले निर्धारण गरेको अवधिभर अडिने दलहरूको स्वभाव छैन भने चुनावपछिको पूरा अवधिका लागि कसरी अडिरहन सक्लान्!”

२०४८ यताका चुनावी परिणामलाई कुनै पनि दलले सम्मानसाथ नभई बाध्यतावश मात्र स्वीकारेको बताउने प्रा. खनाल राजनीतिमा सम्मानको संस्कार नै नदेखिनुलाई गठबन्धन संस्कृति विकास हुन नसक्ने आधार मान्छन्। गठबन्धन राजनीतिको अभ्यासमा अर्को चुनौती पनि छ। १६ बुँदे सहमति गर्ने क्रममा दलहरूबीच निश्चित मत ल्याउने राजनीतिक दललाई मात्र मान्यता दिने गरी ‘थे्रसहोल्ड’ राख्ने समझ्दारी समेत बनेको बताइन्छ। थ्रेसहोल्डको सीमा तीन वा पाँच प्रतिशत कति हुने भन्ने टुंगो लागेको छैन। थ्रेसहोल्डले साना पार्टीहरूलाई ‘मर्ज’ गराउनेछ। तिनलाई पनि चुनाव जित्न गठबन्धनमा सामेल हुनुपर्नेछ। थ्रेसहोल्ड नराख्दा स–साना पार्टीले संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन सक्ने खतरा समेत हुनेछ, जसबाट संसदीय प्रणालीमाथि नयाँ चुनौती थपिनेछन्।

स्थायित्व र प्रतिनिधित्व
प्रमुख दलहरू ‘बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली’का रूपमा संसदीय व्यवस्था अँगाल्न सहमत भएका छन्। यो प्रणाली बेलायत वा भारतको जस्तो संसदीय प्रणाली भने हुने छैन। एकातिर प्रतिनिधित्वको सवाल राजनीतिको अहम् मुद्दा बनेको छ भने राजनीतिक स्थायित्व–स्थिरताको मुद्दा पनि उत्तिकै पेचिलो छ। संविधान बन्दै गरेको यो घडीमा अहिलेको मूल प्रश्न प्रतिनिधित्वको हो कि स्थायित्वको? भन्नेमा दलहरू प्रष्ट देखिंदैनन्।

विविधतायुक्त समाज भएको ठाउँमा संसदीय शासन प्रणाली नै दिगो बनेको विश्वव्यापी अध्ययनहरूले देखाएका छन्। प्रतिनिधित्वको हिसाबले पनि त्यही नै देखिन्छ। संसदीय प्रणालीलाई शासन सञ्चालनको उपल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म स्वायत्तताको अभ्यास सुनिश्चित हुने प्रणाली मानिन्छ। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको चाहनाले संसदीय व्यवस्था अँगाल्ने निधो गरिए पनि धेरैको अन्तरकुन्तरको चाहना चाहिं अहिले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख नै रहेको बुझिन्छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीका पक्षधर दलहरूभित्रै त्यस्तो चाहना जबर्जस्त छ।

राजनीतिशास्त्रका अध्येताहरू संसदीय व्यवस्था अँगाल्ने निधो गरेपछि त्यसलाई सम्पूर्ण रूपमा अँगाल्नुपर्ने धारणा राख्छन्। अवलम्बन गर्न लागिएको प्रणालीका सबै अवयव मिल्नुपर्ने उनीहरूको मत छ। अहिले अँगाल्न लागिएको संसदीय प्रणाली भने त्यस अनुरुपको छैन। नेपालले हिजो अँगालेको संसदीय व्यवस्था मूलतः बेलायतको बेस्टमिनिस्टर प्रणालीसँग मिल्दोजुल्दो भए पनि संसदीय समितिहरूको बलियो अभ्यास अमेरिकाको जस्तो थियो। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अँगाल्ने निधोसँगै अब हिजोको जस्तो प्रणाली हुने छैन।

२९ जेठमा बसेको संविधानसभाको बैठकले संविधानका प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्न १५ दिनको समयसीमा तोकेर मस्यौदा समितिलाई संवाद समितिको प्रतिवेदन जिम्मा लगाएको छ।

बेलायतमै पनि परम्परागत संसदीय प्रणाली कायम छैन। खासगरी टोनी ब्लेयरको प्रधानमन्त्रीकालदेखि बेलायतले त्यो धार छाडिसकेको छ। संसद् र संसदीय दलबाट प्रधानमन्त्रीको चयन हुने परम्परागत संसदीय व्यवस्थाको मर्म भए पनि ब्लेयर चुनावअघि नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अगाडि सारिएका थिए। पछिल्लो समय डेबिड क्यामरुनले समेत त्यसलाई नै निरन्तरता दिए। भारतमा त पछिल्लो लोकसभा निर्वाचनअघि नै ‘मोदी सरकार’ को एकसूत्रीय नारा लगाइयो। २०५६ को आम निर्वाचनमा नेपालमा पनि कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अगाडि सारिएको थियो।

अर्थात्, संसदीय प्रणालीको परम्परागत मोडल संसारभर नै फेरिएको छ। विश्वभरकै संसदीय व्यवस्थाभित्र प्रत्यक्ष कार्यकारी छाने जस्तो ‘प्रेसिडेन्सियलाइजेसन अफ पार्लियामेन्ट सिस्टम’ को अभ्यास हुनथालेको छ। नेपालले अँगाल्न खोजेको संसदीय प्रणाली पनि त्यतै उन्मुख देखिन्छ। तर, यस्तो प्रणालीका लागि बलियो नेतृत्व चाहिने र यो प्रणाली मूलतः नेतृत्वमै आधारित हुने राजनीतिशास्त्रका अध्येताहरू बताउँछन्। नेपालमा कामना बलियो नेतृत्वको भए पनि त्यो किसिमको नेतृत्व तयार भइनसकेको र तत्काल तयार हुने सम्भावना पनि नरहेको उनीहरूको भनाइ छ।

पहिचान र संघीयता

२९ जेठमा बसेको संविधानसभाको बैठकले संविधानका प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्न १५ दिनको समयसीमा तोकेर मस्यौदा समितिलाई संवाद समितिको प्रतिवेदन जिम्मा लगाएको छ।

प्रमुख दलहरूले १६ बुँदे सहमति मार्फत पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधारमा टेकेर ८ प्रदेशको संघीयतामा जाने निधो गरेका छन्। प्रदेशको नाम प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमत र सिमांकन संघीय आयोगले गर्ने सिफारिशलाई संविधान जारी भएपछि रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्ले टुंगो लगाउनेमा दलहरूको सहमति छ। सरकारले गठन गर्ने संघीय आयोगले सिमांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन ६ महीनाभित्र रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्मा बुझाउने सहमति भएको छ। यसरी संघीयतासँगै जातीय र क्षेत्रीय पहिचानका मुद्दालाई पनि थाती नै राखेर संविधान जारी हुनेछ।

राष्ट्रिय राजनीतिले स्वीकार गरेका यी मुद्दाको सम्बोधन कुनै न कुनै रूपमा हुनैपर्नेछ। जातीय/क्षेत्रीय विभेद–उत्पीडनका जायज मुद्दा हल नहुँदासम्म यस्ता असन्तुष्टि साम्य हुने छैन। विश्लेषक राधेश्याम अधिकारी मुख्यतः कांग्रेस र एमालेले ती मुद्दा सम्बोधनमा तत्परता देखाउनुपर्ने बताउँछन्। राज्यले हरेक व्यक्तिलाई सक्षम बनाउने, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक अवसर दिनेतर्फ ध्यान पुर्‍याउने हो भने भोलि उनीहरू नै गलत नाराविरुद्ध उभिने बताउँदै अधिकारी भन्छन्, “ती समुदायमा आफ्नो नेतृत्व विकास गर्ने, निर्वाचनमा अवसर दिने लगायतका काम गर्ने हो भने राष्ट्रिय पार्टीमै ठाउँ मिल्ने हुनाले क्षेत्रीय, जातीय दल वा समूहतिर कोही लाग्दैनन्।”

संघीयताको मुद्दालाई आ–आफ्नो राजनीतिक अभीष्टमा प्रयोग गर्ने होडबाजीबीच त्यस्तो तत्परता भने देखिएको छैन। आफूइतरका शक्तिलाई संघीयता विरोधीको बिल्ला भिराउँदै आएको एमाओवादी पनि पछिल्लो समयमा संघीयता आफ्नै लागि घाँडो बनेको बुझ्ाइमा देखिन्छ, त्यसलाई व्यक्त नगरे पनि। कांग्रेस–एमालेभित्र त पहिलेदेखि नै संघीयताविरोधी स्वर छ। १६ बुँदे सहमतिपछि प्रमुख दलहरूको नेतृत्व अन्तरिम संविधानका आफू अनुकूलका व्यवस्थालाई संक्रमणकालीन व्यवस्थामा समेट्दै शक्ति बाँडफाँड गरेर अघि बढ्ने मनस्थितिमा देखिएका छन्। अप्रत्यक्ष रूपमा संविधान जारी भएपछिको सत्ता बाँडफाँडमा केन्द्रित दलहरूको सहमतिले त्यसलाई प्रष्ट गरिसकेको छ।

प्रमुख दलहरूले संघीयताको मुद्दालाई थाती राखेर अगाडि बढ्न खोज्नुमा यसलाई पन्छाउने भित्री मनसाय रहेको कतिपयको बुझाइ छ। राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल प्रदेशहरू गठन नभएसम्म संघ नबन्ने, प्रदेश निर्माणका लागि बनाउने भनिएको आयोगमै कुरा नमिल्ने र संघीयताको विषय दीर्घकालीन रूपमै थाती रहन सक्ने बताउँछन्। “हाम्रा दलहरूको मतभेदको कुरा मात्र हो भने अनुकूल अवस्थामा यो विषय टुंगिएला, तर यसका पछाडि भूराजनीतिक प्रभाव पनि जबर्जस्त रूपमै छ भने संघीयताको विषय सधैंका लागि थाती रहन सक्छ” प्रा. खनाल भन्छन्, “६–८ महीनामा संघीयताका सबै विषय टुंगिए भने होला, नभए यो अनन्तकालको लागि थाती रह्यो भनेर बुझनुपर्छ।”

त्यस्तो बेइमानी गरिने छैन भनेर आम नागरिक आश्वस्त हुने गरी विश्वास, समझ्दारी, लगनशीलता र इमानदारी देखाउने काम प्रमुख दलको नेतृत्वबाट हुनसकेको छैन।

कोरिएको मार्गचित्र
१२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पले प्रमुख दलहरूलाई एक ठाउँमा उभ्यायो। दलहरू लामो समयपछि परिस्थितिजन्य कारणले एकठाउँ आइपुग्दा अलमलमा परेको संविधान निर्माणले अगाडि बढ्ने बाटो पायो। राप्रपा नेपाल जस्ता संविधानसभाभित्रका सदाबहार प्रतिपक्षीहरू समेत प्रक्रियामा सहभागी भए। जनताका प्रतिनिधिहरूले संविधानसभाबाट संविधान बनाउने ‘एक जुगको एक दिन’ आउने लगभग निश्चित भएको छ। जनतामा राजनीतिप्रतिको नैराश्यता केही कम भएर आशा जाग्न थालेको छ।

यहीवेला दलहरू संविधान र शक्ति बाँडफाँडबारे सहमतिमा पुग्नुमा अरू थुप्रै कारण पनि जोडिएका छन्। भूराजनीतिक रूपमा निकै कमजोर र नजरअन्दाज हुनथालेको मुलुकको अवस्थालाई प्रमुख दलहरूले आत्मसात् गर्नुको नतीजा पनि थियो, १६ बुँदे सहमति। हुन पनि, भूकम्पले राष्ट्रिय क्षमतामा आँच आएको र नेपालबारे अरूले नै निर्णय गर्ने अवस्था देखापरेको वेला चीन–भारतबीच भएको लिपुलेक सम्झ्ौताले नेपाल भूराजनीतिक रूपमा ‘इग्नोर’ हुनथालेको देखायो। १६ बुँदे सहमति यो अवस्थाको ‘रियलाइजेशन’ पनि थियो, जसले नेपालको राष्ट्रिय निर्णय क्षमतालाई पुनर्पुष्टि गरेको छ। १६ बुँदेको चर्को आलोचना गरिरहेकाहरूले भने यो पक्षलाई मह140व दिएका छैनन्।

७ मंसीर २०६२ मा तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझ्दारीको गन्तव्य थियो– १६ बुँदे सहमति। १२ बुँदे समझ्दारीबाट शुरू भएको राजनीतिक प्रक्रियाको योभन्दा अर्को गन्तव्य हुन सक्दैनथ्यो। १२ बुँदेले नै माओवादीले उठाएको जातीय र क्षेत्रीय पहिचानका मुद्दाहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याएको थियो। एमाओवादी सचिव गिरिराजमणि पोखरेल १२ बुँदेबाट शुरू भएको दलहरूबीचको एकतालाई पूर्णता दिने दस्तावेज मान्छन्, १६ बुँदे सहमतिलाई। “यसका थुप्रै कमजोर पक्ष होलान्, सहमतिको दस्तावेज भएकाले सबैका अजेण्डा नसमेटिएका पनि होलान्”, पोखरेल भन्छन्, “तर, महाभूकम्पले सिर्जना गरेको परिस्थितिको उपजसमेत भएकाले यो उपलब्धिमा टेकेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।”

१६ बुँदेपछि दलहरूसामु दुइटा मूल चुनौती देखिन्छन्– सहमतिपछिको अवस्थाको व्यावहारिक व्यवस्थापन र सहमतिको मर्मलाई संविधानमा समेट्दै राजनीतिक समझ्दारीलाई अझ् फराकिलो बनाउँदै लैजाने सवाल। हुन पनि, १६ बुँदे सहमतिलाई संविधानको भाषामा उतार्न बाँकी नै छ। मस्यौदा निर्माणदेखि पारित हुने तहसम्म पुग्दा थुप्रै जटिलता थपिनेछन्। हरेक दफा र शब्दमा हुने विवाद देखिन बाँकी नै छ।

नेपाली कांग्रेसका सह–महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का संविधानसभामा अत्यधिक सहमति जुटेकाले संविधान निर्माण प्रक्रिया नरोकिने, ढिलोमा दुई महीनाभित्र संविधान जारी हुने र त्यसपछिको राजनीति अगाडि बढाउन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने बताउँछन्। पर्याप्त समय बाँकी रहेकाले फरक मत राख्नेहरूको अजेण्डा पनि संविधानमा समेट्ने अधिकतम प्रयास हुने बताउँदै खड्का भन्छन्, “दलहरूबीच देखिएको एकताले सब कुरा सम्भव बनाउनेछ।”

एमाले सचिव गोकर्ण विष्ट फरक मत राख्ने केही मधेशकेन्द्रित र साना दलहरूबाट पनि मुलुकलाई निकास दिन सहयोग मिल्ने र उनीहरूका अजेण्डा पनि समेट्दै अघि बढ्ने बताउँछन्। दलहरूबीच चिरकालको लागि एकता नभए पनि संविधान जारी गरेर देशमा आइलागेको महाविपत्तिको सामना गर्न सहमति अत्यावश्यक भएको उनको भनाइ छ। “राष्ट्रिय सरकार र शक्ति बाँडफाँडको कुराले यसलाई प्रभावित गर्नुहुन्न” विष्ट भन्छन्, “पार्टीहरूको एकता र समन्वयबाट मात्र नवनिर्माण सम्भव छ।”

व्यक्त नगरिए पनि संविधान निर्माणपछिको शक्ति बाँडफाँड १६ बुँदे सहमतिको एउटा मुख्य आधार बनेको देखिन्छ। समयक्रममा त्यसको असर हरेकजसो दलभित्र पर्ने खतरा पनि छ। विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ प्रमुख पदहरूमा नयाँ पात्र छान्ने क्रममा अहिले कायम दलहरूबीचको एकता भत्कने सम्भावना पनि देख्छन्। “व्यक्तिविशेषको स्वार्थतर्फ राजनीति उन्मुख हुँदा अहिलेको सहमति खतरामा पर्नु अनौठो होइन”, श्रेष्ठ भन्छन्।

—————————————————————————————————————————————-

जनताको उपेक्षा!

१६ बुँदे सहमतिसँगै संविधान बन्ने लगभग टुंगो लागे पनि संविधानसभाले अवलम्बन गर्ने प्रक्रियामा सम्झौता हुने खतरा छ। ‘फास्ट ट्रयाक’मा संविधान बनाउने भन्दै दलहरूले कतिपय प्रक्रिया मिचेर अघि बढ्ने संकेत गरिसकेका छन्। तर, जानकारहरू भन्छन्– संविधान त आयोगले पनि बनाउन सक्छ, प्रक्रियाकै लागि संविधानसभा चाहिएको हो।

विश्लेषक राधेश्याम अधिकारी अन्य प्रक्रिया छोट्याए पनि मस्यौदा लिएर जनतामा जाने ३० दिनको अवधि कटौती गर्नै नमिल्ने बताउँछन्। उनका अनुसार, मस्यौदालाई छलफलका लागि जनतामा नलैजाँदा जनताबाट संविधान अनुमोदन भएको ठहरिंदैन। हुन पनि, कुन प्रक्रियाले, कसरी संविधान बन्यो भन्ने कुरा कस्तो संविधान बन्यो भने जत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। “संविधानसभाले संविधान बनाउँदा प्रक्रियागत त्रुटि गर्नुहुँदैन”, अधिकारी भन्छन्, “संविधानमाथि प्रश्न उठ्न नदिने प्रक्रिया पालना नगरिए संविधानको वजन हुन्न।”

प्रतिकृया दिनुहोस