राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले भूकम्पपीडितका लागि वितरण गर्न शहरी विकास मन्त्रालयले खरिद गरेको त्रिपालमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

केन्द्रले गरेको छानबिनका क्रममा विपद् व्यवस्थापनका लागि त्रिपाल तथा पाल खरिद गरिएको भए पनि विधि र प्रक्रिया नपु¥याइएको, भर्पाइ नभएको, विवरणको वस्तुनिष्ठ आधार, मापदण्ड नभएको पाइएको छ ।

केन्द्रको छानबिन प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले पहिलो चरणमा खरिद गरिएका २७ हजार ७०९ थान पाल तथा त्रिपालमध्ये तीन हजार १९९ थानको भर्पाइ नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, दोस्रो र तेस्रो चरणमा खरिद गर्ने भनिएका चार लाख २५ हजार पालमध्ये दुई लाख ६४ हजार ५६३ थान पालमात्र दाखिला भएको र अरु पाल आएको तथा नआएको भन्नेबारेमा हालसम्म कुनै पनि जानकारी नभएको पाइएको छ ।

खरिदकर्तासँग गरिएको सम्झौताअनुसार आपूर्तिकर्ताले तोकिएको समयसीमाभित्र पाल उपलब्ध नगराएको, निजले उक्त कार्यवापत राखेको धरौटी रकम जफत गर्ने भनिएपनि सो हुन नसकेको अध्ययनको क्रममा पाइएको छ ।

यस्तै, खरिद गरिएका पालको साइज, स्पेसिफिकेसन एवम् दरसमेत फरक रहेको, एउटै मितिमा खरिद गरिएको भएपनि बजार मूल्य फरक परेको देखिएको छ ।

विपद्को समयमा खरिद गरिएको भए पनि तालुक निकायबाट समर्थन गराउनुपर्नेमा सो हुन नसकेको केन्द्रले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

“विपत्तिमा परेको अवस्थामा अस्वाभाविक रुपमा बढी दरभाउ राखी त्रिपाल आपूर्ति गर्ने आपूर्तिकर्ताको खरिद खाता, बिक्री खाता, भन्सार प्रज्ञापनपत्र, कर दाखिलालगायत कागजातको छानबिन गरी नियमसङ्गत नदेखिएमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ,” केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

केन्द्रले पाल खरिद सम्बन्धमा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई बुझाइसकेको छ ।

केन्द्रले आवश्यक कागजात पेस नगरीकन भुक्तानी नदिन र अनियमितता गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ ।

त्रिपाल खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेपछि केन्द्रले प्रहरी नायब महानिरीक्षक रोशननाथ पन्तको संयोजकत्वमा उपसचिव तोयनारायण सुवेदी, प्रहरी उपरीक्षक धर्मानन्द भट्ट, प्रहरी नायब उपरीक्षक गणेश गिरी र शाखा अधिकृत केशव ज्ञवाली सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले गत जेठ १९ गते नै पूर्ण प्रतिवेदन तयार पारी कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सहरी विकास मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कार्की केन्द्रले औंल्याएका तथ्यका आधारमा स्पष्ट कागजात प्रस्तुत नगर्ने कुनै पनि आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी नदिइने र धरौटी रकमसमेत जफत गरिने बताए ।

विपद्को समयमा मानवीयताका आधारमा वितरण गरिएको पाल तथा त्रिपालको विषयमा बाहिर भनिएजस्तो समस्या नरहेको र नहुने उनको भनाइ छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि सो विषयमा चासो देखाएर छलफल गराएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस