महाभूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणमा सहयोग जुटाउन सरकारले १० असारमा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दाता सम्मेलन गर्दैछ । ‘नेपालको पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ को अवधारणा १९–२२ वैशाखमा अजरबैजानको बाकुमा भएको एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी) को वार्षिक बैठकको क्रममा विकास भएको थियो ।

बैठकमा जापानका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री तारो आसोले नेपालमा विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि गरिने सम्मेलनमा सह–आयोजक बन्ने बताए । पछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि दाता सम्मेलनको चाहना प्रकट गरेको सार्वजनिक भएको थियो ।

दुई प्रमुख मित्रराष्ट्रले देखाएको सहृदयताका बाबजूद नेपाल आफैंले सम्मेलन आयोजना गर्नुका पछाडि भूराजनीतिक कारण छन् । यसको आफ्नै महŒव पनि छ । भारतको अग्रसरतामा हुने दाता सम्मेलनमा उत्तरी छिमेकीको ‘रेस्पोन्स’ सकारात्मक नहुन सक्थ्यो भने जापानको अग्रसरतामा हुने सम्मेलनमा क्षतिको प्रत्यक्ष साक्षात्कार नभएर सहयोगमा सकारात्मक प्रभाव नपर्ने संभावना थियो ।

अहिले सम्मेलनको अन्तिम तयारीमा छ, सिंहदरबार । सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा विश्व ब्यांक र एडीबी समेतको सहयोगमा विज्ञ टोलीले ‘पोस्ट डिजास्टर निड एसेस्मेन्ट (पीडीएनए)’ प्रतिवेदन तयार पारेको छ । त्यस अनुसार, महाभूकम्पपछिको रु.७ खर्ब ६५ करोडको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न रु. ६ खर्ब, ६९ अर्ब ५० करोड आवश्यक पर्नेछ । आफ्नै स्रोतबाट यत्रो राशी जुटाउन सम्भव नहुने र विनाशपछि पुनःनिर्माण नहुँदा सामाजिक निराशा बढ्ने हुनाले सरकारले दातृ राष्ट्र तथा निकायबाट बढीभन्दा बढी सहयोग जुटाएर यथाशीघ्र पुनःनिर्माण थाल्न सम्मेलन गर्न लागेको छ ।

यति ठूलो सहयोग जुट्ला त ? अहिलेको यक्ष प्रश्न यही हो । केही दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरूले राहत वितरण र पुनस्र्थापनामा सरकारको ‘एकद्वार नीति’ प्रति विरोधभाव लुकाएका थिएनन् । तिनै दाताहरूसँग पुनःनिर्माणका लागि गरिने सहयोगको आह्वान कति कारगर होला भन्ने प्रश्न छँदैछ ।

उद्धार–राहतमा आएको द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ सहयोग ठूलो भए पनि त्यसको अधिकांश हिस्सा यातायात, प्रशासनिक र परामर्श खर्च भएर पीडितसम्म सानो अंश मात्र पुगेको सार्वजनिक भइसकेको छ । यो कारणले प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगेका दातृनिकायहरू यतिखेर सरकारी संयन्त्रको भ्रष्टाचार र अपारदर्शितामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

दाता राष्ट्र–निकायबाट सोझ्ै वा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैसस मार्फत हुने खर्चको सानो अंश मात्र लक्षित समूहसम्म पुग्ने गरे जस्तै छर्लङ्ग छ– सरकारी निकायहरूबाट हुने आर्थिक अनियमितता र पारदर्शिता–जवाफदेहिताको कुरा पनि । संक्रमणकालीन व्यवस्थापनमा चलिरहेको मुलुक एक दशकबाट अनियमितताबाट आक्रान्त छ, पारदर्शिता र जवाफदेहिता हराएको छ । यो अवस्थामा आफ्नै पहलमा पुनःनिर्माण गर्ने प्रस्तावले मात्र दाताहरूलाई विश्वस्त बनाउन सक्दैन ।

कुनै पनि मुलुकमा गरिने सहयोग दाताको ‘बिजनेश’ पनि हो, अर्थात् सहयोगमा हरेकको आफ्नै स्वार्थ हुन्छ । यो तथ्य जत्तिकै वास्तविक हो, सहयोग पाउने मुलुकले खर्च कसरी गर्छ भन्ने चासो पनि । यी दुई तथ्यको बीचबाट परिचालित हुने वैदेशिक सहयोगको आकार जत्रो हुन्छ, स्वार्थ पनि त्यत्रै हुन्छ । वैदेशिक सहयोगमा सदासय नहुने होइन, तर त्यसको परिमाण निकै कम हुन्छ । सहयोग राशी खर्च गर्ने निकायको पारदर्शिता–जवाफदेहिता उत्तिकै अपेक्षित विषय हुन् । दाता सम्मेलनमा चल्ने मुख्य रस्साकस्सी यही हुनेछ ।

हो, दाताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भएका धेरैजसो पुनःनिर्माण उत्साहप्रद छैनन्, सरकारले यसको हेक्का राख्नैपर्छ । सरकारले आफ्नो नेतृत्वमा हुने पुनःनिर्माणमा दाताको सहयोग दुरुपयोग नहुने सुनिश्चितताको आधार दिनुपर्छ । सरकारले बुझउन सक्नुपर्छ– सम्भावित अनियमितता, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती मुलुकको ‘भाइब्रेन्ट मिडिया’को आँखाबाट छलिन गाह्रो छ ।

सरकारी कामकारबाही नियाल्ने विधायिका छ, भएका अनियमितता, भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्न संवैधानिक निकाय छन् । दाता सम्मेलनबाट अपेक्षित सहयोग जुटाउन सरकारले गर्नुपर्ने सुनिश्चितता यिनै हुन् । शीघ्र स्थानीय निकाय निर्वाचनको सुनिश्चितताले वैदेशिक सहयोग दुरुपयोग नहुने सन्देश दिन महŒवपूर्ण काम गर्नेछ ।

सम्मेलनमा ‘हाइप्रोफाइल डिग्निटरिज’ नआउने लगभग निश्चित भएको छ । अपेक्षा पूरा नहुँदाको निराशामा अल्मलिनुभन्दा सरकारले आफ्नो कार्यसूचीमै रहेको अर्को दाता सम्मेलनको पूर्वतयारीका रूपमा अधिकतम सफल पार्ने मनस्थिति पनि बनाउनुपर्छ, यो सम्मेलनलाई ।

प्रतिकृया दिनुहोस