-सइन्द्र राई

फाइल तस्वीर: १६ बुँदे सहमति जुटाउने क्रममा २५ जेठमा बसेको बैठकमा प्रमुख चार दलका शीर्ष नेता ।

सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले संविधानसभा र अदालतबीचको टकराव बढ्ने संकेत देखिए पनि दलहरू संविधान निर्माण प्रक्रिया नरोक्ने निचोडमा पुगेका छन् ।

२५ जेठमा प्रमुख चार दलबीच संविधान निर्माणका लागि भएको १६ बुँदे सहमतिलाई ‘असंवैधानिक’ भन्दै तत्कालका लागि संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेलगत्तै ४ असार साँझ् प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बालुवाटारस्थित निवासमा प्रमुख चार दलको आकस्मिक बैठक बोलाए ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), एमाओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम –लोकतान्त्रिक) का नेता सहभागी बैठकले अदालतको फैसला संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने जनताको सार्वभौम अधिकार र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्यो ।

चार दलका नेताले संयुक्त वक्तव्य मार्फत ‘संविधानसभाले कस्तो र कसरी संविधान बनाउने भन्ने विषयमा कसैले चुनौती दिन नसक्ने’ जिकिर गरेका छन् । १६ बुँदे सहमतिप्रति असहमत संविधानसभाको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (नेपाल) का अध्यक्ष कमल थापाले समेत सर्वोच्चको आदेशलाई गलत भन्दै त्यसले ‘जनताको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाएको’ टिप्पणी गरेका छन् ।

न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल ।

नजीर तोड्दै
१६ बुँदे सहमति असंवैधानिक रहेको भन्दै अधिवक्ता विजयकान्त कर्णले १ असारमा त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरेका थिए । जसमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासले अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा १३८ र ८२ को व्यवस्था अनुसार संघीयताको नामांकन र सीमांकन नगरी संविधानसभा विघटन गर्न नमिल्ने र अर्काे आदेश नभएसम्म संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

नयाँ संविधानका मुख्य विवादित विषयलाई १६ बुँदे सहमति मार्फत टुंग्याउँदै ‘फास्टट्रयाक’ बाट असार मसान्तभित्रै नयाँ संविधान जारी गर्ने दलहरूको प्रयास र त्यस अनुसार अघि बढेको संविधान निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावित तुल्याउने गरी जारी भएको यो आदेश सर्वाेच्चकै नजीर विरुद्ध भएको कानूनविद्हरू बताउँछन् ।

संविधानका अन्तरवस्तुबारे बहस गर्ने काम सार्वभौम संविधानसभाको आन्तरिक विषय भएको बताउने संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, “सर्वाेच्चका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुँदा र अन्य रीट उपर राजनीतिक विषयमा बोल्दिनँ भन्ने अदालतको नजीर विरुद्ध यो आदेश आएको छ ।”

नेपाल बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई संविधान निर्माण प्रक्रिया नै प्रभावित हुने गरी आएको सर्वाेच्चको आदेशले दल, संविधानसभा र सर्वाेच्चबीच द्वन्द्व बढ्ने खतरा देख्छन् । भट्टराई भन्छन्, “अन्तरिम आदेश दिंदा पनि दुवै पक्षलाई बहसमा राख्नुपर्थ्याे ।”

सर्वोच्चले संविधान निर्माण प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्न र १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि बसेको प्रमुख चार दलको बैठकले संविधान निर्माण प्रक्रिया नरोकिने स्पष्ट गरे पनि अदालतको अन्तरिम आदेश सच्याउन सरकारले निवेदन दिने निर्णय समेत गरेको छ ।

अल्मलिने खतरा
१६ बुँदे सहमतिको मार्गचित्र अनुसार संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन संविधानसभामा पेश भई संविधान निर्माणको नियमित प्रक्रियामा प्रवेश भइसकेकाले दलहरू पछाडि फर्कने अवस्था देखिंदैन ।

तर, संविधानको प्रस्तावना र परिभाषा, शासकीय स्वरुप, संवैधानिक आयोग, मौलिक हक तथा निर्देशक सिद्धान्त र संक्रमणकालीन व्यवस्थाभित्रका केही विषयमा विवाद कायमै रहने हो भने अदालतको आदेशले खेल्ने ठाउँ पाउने सम्भावना रहनेछ ।

एमाले सभासद् प्रकाश ज्वाला विवाद कायमै रहेका वेला अदालतले यस्तो आदेश दिनु दुखद् भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “१६ बुँदे सहमतिप्रतिको कमजोर बुझइका कारण यस्ता परिणाम आइरहेका छन् ।”

एमाओवादी नेता तथा सभासद् गणेशमान पुन विवादित विषयमा अन्तरिम संविधान र संविधानसभा नियमावली अनुसार नै संविधान निर्माण कार्य अघि बढिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “तर, सर्वोच्चले आदेश नसच्याउने र दलहरू पनि पुरानै विवादतिर फर्कने हो भने देश पुरानै अवस्थामा पुग्न सक्छ ।”

मस्यौदा समिति अन्तर्गतका पाँच उपसमितिमध्ये कुनैले पनि पूर्वनिर्धारित १ असारसम्म सहमति जुटाउन नसकेपछि विवाद समाधान गर्न एकीकृत मस्यौदा समितिमा पठाइएको छ । १६ बुँदे र संवाद समितिमा ‘संघीय संसद्’ राख्ने सहमति गरेका दलहरूबीच मत बाझ्एिको छ । एमाओवादीले संवैधानिक आयोग थप्नुपर्ने, स्थानीय स्रोतमा आदिवासी जनजातिको अग्राधिकार हुनुपर्ने लगायत फरक मत राखेको छ ।

सत्ता साझ्ेदार कांग्रेस र एमालेका सभासद्बीच पनि विभिन्न विषयमा फरक मत देखिएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखसँगै संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको समेत पुनःनियुक्ति हुनुपर्ने एमालेको प्रस्तावमा कांग्रेस सहमत छैन ।

नयाँ संविधानमा हरेक पाँच वर्षभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचनको बाध्यकारी व्यवस्था हुनुपर्ने र आगामी तीन महीनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गरिनुपर्ने एमालेको प्रस्ताव पारित गर्ने पक्षमा कांग्रेस र एमाओवादी देखिंदैनन् ।

संविधानको शासकीय स्वरुपमा बहुलवाद उल्लेख गर्ने तर प्रस्तावनामा नलेख्ने संवाद समितिको सहमतिबाट कांग्रेस फर्कन खोजेको छ । तर, फरक मतकै कारण संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध नहुने पनि नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।

सर्वोच्चको आदेशपछिको बालुवाटार बैठकमा दलहरूले फेरि एकपटक सहमतिकै आधारमा द्रुतगतिमा संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसले आदेशपछि पनि संविधान निर्माण प्रक्रिया नरोकिने संकेत गर्छ । संविधानविद् डा. अधिकारी दलहरूबीच मुख्य विषयमा सहमति जुटे पनि जटिलता नसकिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “तर, संविधानको एकीकृत मस्यौदा तयार पार्न दलहरूले एकीकृत मानसिकता त्याग्नु हुन्न ।”

प्रतिकृया दिनुहोस