सरकारले ‘भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी अध्यादेश–२०७२’ जारी गर्ने भएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्बाट ऐन जारी गरी पुनःनिर्माणका काम गर्नुपर्ने मत केही दलबाट आए पनि आज ६ असारमा बसेको चार प्रमुख दलको बैठकमा अध्यादेशबाट यससम्बन्धी उच्चस्तरीय संयन्त्र (प्राधिकरण) गठन गर्ने समझदारी भएको हो ।

यही १० असारमा हुने “नेपालको पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन” अगावै अध्यादेश जारी गर्ने समझदारी भएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा सहभागी नेकपा एमालेका कार्यबाहक अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री वामदेव गौतमले यससम्बन्धी अध्यादेशको मस्यौदा तयार गरिएको र त्यसलाई आजै मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरी राष्ट्रपतिबाट जारी गरिने बताए ।

उनले बैठकमा सहभागी प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादीले संसद्बाट ऐन ल्याई संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरे पनि आफूहरुले तात्कालिक आवश्यकतालाई हेरी अध्यादेशमा सहमति गरेको बताए ।

विपक्षी एमाओवादी र मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता बैठकको बीचबाट बाहिरिएपछि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेता बसी सहमति गरेका थिए ।

विपक्षी नेताले पत्रकारलाई कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।

अध्यादेशमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय परामर्श समिति गठन हुने, समितिको मातहतमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिने, नीति निर्माण र अनुगमनका लागि संयन्त्र बनाइने र पुनरावेदन (उजुरी) का लागि अलग्गै अदातली संयन्त्र स्थापना गरिने प्रस्ताव रहेको उपप्रधानमन्त्री गौतमले बताए । यस्तै विदेशी परामर्शदाताका लागि पनि समितिको व्यवस्था हुनेछ ।

बैठकमा सहभागी कांग्रेसका नेता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले चार दलको छलफलका आधारमा आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसी यसबारे निर्णय गरिने जानकारी दिए ।
सम्भवतः आजै सो अध्यादेश जारी हुनेछ ।

संसद्को बजेट अधिवेशन शुरु हुने पूर्वसन्ध्यामा भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनःनिर्माण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न अध्यादेश जारी गर्नु उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकाले पनि एमाले अन्ततः अध्यादेश ल्याउन राजी भएको हो ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस