मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘राष्ट्रिय पुन:निर्माण प्राधिकरण’ गठन गर्ने निर्णय अनुसार ‘भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी अध्यादेश–२०७२’ सिफारिस गरेको छ ।

राष्ट्रपति रामवरण यादवले अध्यादेश अनुमोदन गरेपछि औपचारिक रुपमा प्राधिकरण गठनको बाटो खुल्नेछ ।

अध्यादेश अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय परामर्श समिति गठन हुनेछ । समितिमा प्रधानमन्त्रीले चार मन्त्री र तीन विज्ञलाई सदस्य तोक्नेछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र मुख्य सचिव पदेन सदस्य रहनेछन् ।

राष्ट्रिय परामर्श समितिको मातहतमा  प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा प्राधिकरण गठन हुने छ । प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिने, नीति निर्माण र अनुगमनका लागि संयन्त्र बनाइने र पुनरावेदन (उजुरी) का लागि अलग्गै अदातली संयन्त्र स्थापना गरिने हुने छ ।  प्राधिकरणमा मुख्य सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र केही मन्त्री प्राधिकरणको सदस्य रहने छन् । यस्तै विदेशी परामर्शदाताका लागि पनि समितिको व्यवस्था हुनेछ ।

प्राधिकरणले सुरक्षा निकाय, निजामती प्रशासन, दातृ निकाय, निजी क्षेत्र लगायतसँग सहकार्य गरेर काम गर्नेछ । भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारीसहित बनेको प्राधिकरण स्रोत साधन सम्पन्न हुनेछ ।

एमाओवादी असन्तुष्ट
तर, प्रमुख विपक्षी दल एमाओवादीले भने अध्यादेशमा आफ्नो सहमति नभएको बताएको छ । ११ असारबाट संसदको बजेट अधिवेशन शुरु हुने भएकाले अध्यादेश ल्याउन नहुने उसको भनाई छ ।

एमाओवादीले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नभई प्राधिकरणको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने बताउँदै आएको थियो ।

यसअघि आजै बालुवाटारमा प्राधिकरण गठन सम्बन्धमा चार दलवीच छलफल चलिरहँदा एमाओवादी र मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता बैठकको बीचबाट बाहिरिएपछि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेता बसी सहमति गरेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस