भिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमिमा जन्मिएका तीन पार्टीको एकता जति सहज देखिन्छ, सहयात्रा त्योभन्दा बढी कठिन ।

-सइन्द्र राई

३२ जेठमा संविधानसभामा पाँचौं ठूलो शक्ति संघीय समाजवादी फोरम नेपालको जन्म भएको छ । फरक राजनीतिक उद्देश्य र पृष्ठभूमि भएका तीन दल (मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल र खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी) बीचको एकताबाट बनेको नयाँ पार्टी घोषणा कार्यक्रममा कार्यकर्ताको उपस्थिति भने न्यून थियो ।

मधेशी, पहाडे जनजाति र खस समुदाय केन्द्रित यी पार्टीको एकताले नेतालाई खुशी बनाए पनि कार्यकर्ता भने असन्तुष्ट छन् । २०९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति गठनले समेत कार्यकर्ताको गुनासो चिर्न नसक्नुको मुख्य कारण विचारधारा नै भएको नयाँ पार्टीका एक नेताको भनाइ छ । “मिल्नै नसक्ने अजेण्डा लिएर खुलेका पार्टीहरूबीच गरिएको एकीकरणले कार्यकर्ता तहमा निराशा उत्पन्न गराएको छ”, एकीकरणअघिको संघीय समाजवादी पार्टीमा रहेका उनी भन्छन् ।

तर, नयाँ पार्टीका सह–अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ भने एकीकरणको कारक नै अजेण्डाको मेल भएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, “एकताले उपेक्षित समुदायको आन्दोलनलाई बल पुग्छ ।”

७ मंसीर २०६९ मा एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयता भन्दै नेकपा (एमाले) को उपाध्यक्ष छाडेर संघीय समाजवादी पार्टी गठन गरेका अशोक राईले कुनै वेलाका आफ्नै कार्यकर्ता उपेन्द्र यादवलाई नेता मान्न तयार भएपछि एकता सम्भव देखिएको हो । नयाँ पार्टीमा राई संसदीय दलको नेताको हैसियतमा छन् । खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्ष युवराज कार्की भने पार्टीको उपाध्यक्ष छन् । संविधानसभामा फोरम नेपालका १० र संघीय समाजवादीका पाँच सभासद् छन् ।

एकताका आधार
‘एक मधेश, स्वायत्त प्रदेश’ को अजेण्डा लिएको मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, जनजातिको अजेण्डालाई मुख्य आधार बनाएको संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल र जातीय÷क्षेत्रीय संघीयताको विरोधमा अखण्ड नेपालको अवधारणासहित खुलेको खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टीबीचको पार्टी एकीकरण आफैंमा रोचक छ ।
नयाँ पार्टीका सचिव रत्नेश्वरलाल कायस्थ एकीकरणअघि नयाँ राजनीतिक अजेण्डामा सबै सहमत भइसकेको बताउँछन् । सह–अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ एकता जातीय र क्षेत्रीय दलहरूबाट राष्ट्रिय दल बन्ने प्रयत्न भएको तर्क गर्छन् ।

त्यसो त, दोस्रो संविधानसभामा अनपेक्षित हार बेहोरेलगत्तै यादव नेतृत्वको फोरमले मधेशकेन्द्रित सद्भावना, तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, तराई–मधेश सद्भावना पार्टीसँग एकीकरणको प्रयास थालेको थियो । संघीय समाजवादीले पनि जनमुक्ति पार्टी, लिम्बुवान, थरूहट, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी र खम्बुवानसँगको एकताको कुरा नचलाएको होइन । तर, पद नमिलेका कारण यसअघिका एकता प्रयास संभव हुन सकेनन् ।

यी तीन दल मिल्नुमा नेतृत्वको राजनीतिक पृष्ठभूमि समान हुनु प्रमुख कारण भएको बताउने पनि छन् । हुन पनि यादव, राई र कार्की सबैको पुरानो घर एमाले नै हो ।

नेकपा (माक्र्सवादी) निकट अखिल प्रगतिशील विद्यार्थी युनियनबाट राजनीति थालेका यादव २०४८ को निर्वाचनमा सुनसरी–४, बाट एमालेका उम्मेदवार थिए । तर, २०५३ को उपनिर्वाचनमा टिकट नपाएपछि उनी मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थामा सक्रिय भए । यसबीचमा पनि माओवादीसँग पनि नजिकिए । २०६३ को अन्तरिम संविधानमा असहमति जनाउँदै मधेश आन्दोलन राजनीतिक दल बनाउँदै पुनःराजनीतिमा उदाएका यादवको फोरम पहिलो संविधानसभामा ५८ सीटसहित चौथो ठूलो दल बन्यो ।

विद्यार्थी राजनीति गर्दै २०४८ पछि एमाले जिल्ला सदस्य समेत भएका कार्की विस्तारै निष्क्रिए देखिए । २०६३ को जनआन्दोलनपछि खस क्षेत्रीहरूको साझ संगठन बनाएका उनी पूर्वी नेपालमा एकल जातीय संघीयताविरोधी गतिविधिमा सक्रिय थिए ।

यादव र कार्की विद्यार्थी संगठनमा सक्रिय हुँदा राई भने तत्कालीन नेकपा मालेको केन्द्रीय राजनीतिमा छाइसकेका थिए । २०४२ को नेकपा (माले) चौथो महाधिवेशनदेखि लगातार एमालेको केन्द्रीय राजनीतिमा रहेका राई खोटाङ–२ बाट दुई पटक सांसद् समेत भए । २०५४ मा मालेतिर लाग्दै २०५६ मा एमाले फर्किएका उनी पटकपटक मन्त्री समेत बने । २०६४ मा भने उदयपुर–१ बाट पराजित भए ।

कायस्थ पनि मधेश–पहाड–खस क्षेत्री सहितको पार्टी निर्माणमा तीनै नेताको एकैखाले राजनीतिक पृष्ठभूमिले रसायनको काम गरेको स्वीकार गर्छन् । “नेताहरूको एउटै राजनीतिक पृष्ठभूमिले नै एकीकरण सहज बनाएको होे”, उनी भन्छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस