विपत्‌मा सहयोग नलिनु उतिवेला सान ठानिन्थ्यो, यतिवेला कूटनीतिक असफलता।

२ माघ, १९९० मा नेपालमा भूकम्प जाँदा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर बर्दियामा शिकार खेल्दैथिए। भूकम्पले बाटो र रेल संरचना क्षतिग्रस्त भएकाले उनी २२ माघमा मात्र काठमाडौं आइपुगे। र, १८ फागुनमा ‘भूकम्पपीडितोद्धारक संस्था’, ‘भूकम्प–पीडितोद्धारक फण्ड’ खडा गरेको घोषणा गरे, जसमा जुद्धशमशेरले रु.३ लाख र उनकी रानीले रु.१ लाख सहयोग राखेका थिए।

१५ वैशाख १९९१ मा प्रकाशित गोरखापत्र मा भूकम्पपीडितका लागि कुल रु.१० लाख ५९ हजार ३६९ उठेको देखाइएको छ। सहयोग गर्नेहरूको नाम समेत छापिएको छ। तर, विपत्मा सहानुभूति प्रकट गर्दै भारत तथा बेलायतले राखेको सहयोग प्रस्ताव भने सरकारले अस्वीकार गरेको थियो। जुद्धशमशेरले किन त्यसो गरे? त्यो वेलाको नेपाल संकटसँग जुध्न साँच्चै सक्षम थियो या त्योे उनको सनक मात्र थियो? यसबारे भरपर्दो उत्तर पाइँदैन।

१९९० सालको भूकम्पमा विदेशी राष्ट्र र कतिपय संस्थाहरूको सहयोग अस्वीकार गरेको नेपाल सरकारले साउन २०११ मा गएको भीषण बाढी–पहिरो पछि भने विदेशी सहयोग राम्रैसँग स्वीकार गरेको देखिन्छ। शायद, २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै सहयोग लिने–दिने सोचाइ फेरियो।

त्यसैको परिणाम हुनुपर्छ, १९९० मा मारवाडी रिलिफ सोसाइटीको सहयोग अनावश्यक देख्ने सरकारले २०१२ मा भने उसैको राहत आवश्यक ठान्यो। त्यति मात्र होइन मेडिकल रिलिफ यूनिट, रिलिफ वेलफेर एम्बुलेन्स कोर, नेशनल क्रिश्चियन काउन्सिल अफ इन्डिया जस्ता भारतीय तथा स्वीस रेडक्रस सोसाइटी, इम्पेरियल केमिकल इन्डस्ट्रीज, क्यानेडियन रेडक्रस सोसाइटी, नेपालस्थित ब्रिटिश राजदूत, भारत र बर्मा सरकारबाट समेत सरकारले सहयोग सामग्री तथा रकम भित्र्याउन थालिसकेको थियो।

यस अवधिमा प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला र नेपालस्थित अमेरिकी अपरेशन मिशनका डाइरेक्टर मि पाल डब्लु रोजबीच नेपाल अतिवृष्टि–जनित विपत्ति निवारणको उद्देश्यले एउटा सम्झौता समेत गरिन्छ।

जसअन्तर्गत नेपाल सरकारका तर्फबाट रु.२० लाख तथा अमेरिकी मिसनबाट २० लाख डलर उपलब्ध गराइन्छ। समितिको नाम ‘नेपाल अमेरिकी संयुक्त दुःख निवारण समिति’ राखिन्छ, जसको अनुगमन ‘नेपाल बाढी पीडित सहायक समिति’ र ‘अमेरिकी अपरेशन मिशन’ले संयुक्त रूपमा गर्ने तय गरिन्छ।

सम्झौता पत्र सहितको विवरण पुस्तिकामा अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त सामान तथा त्यसको मूल्यको विवरण समेत दिइएको छ। अमेरिकी डलर तथा तत्कालीन भारतीय मूल्य सहितको विवरण रहेको उक्त सहयोगभित्र औषधि, बीउ, डीडीटी धूलो, चना, कोदो, केराउ, भटमास, दूध, ट्रक, पिकअप, पम्प, माटो फ्याँक्ने औजार, हाते ज्यावल, कम्बल, लुगा र नून गरी कुल १४ लाख ४७ हजार ३८६ डलर खर्च भएको देखाइएको छ। यसमा ढुवानी खर्च भने जोडिएको छैन। महत्वपूर्ण कुरा, प्राप्त सम्पूर्ण सहयोगको परिचालन नेपाल सरकार मार्फत नै भएको देखिन्छ।

सहयोग नीतिमा परिवर्तन आए पनि त्यो वेला र यो वेलाका सरकारको बाध्यताको बोली भने उस्तै छ। ‘सरकारसँग पर्याप्त मात्रामा धन, जन र साधनहरू नभएको तर परिस्थितिसँग जुध्न आवश्यक रहेकोले यस्ता सहयोग स्वीकार्नु हाम्रो आवश्यकता हो’ सहयोग स्वीकार्नुमा सरकारी तर्क छ।

संकटका वेला नेपालले पाएको सहयोगको विगत हेर्ने हो भने अहिलेका कतिपय सन्दर्भ नयाँ र अनौठा लाग्दैनन्। सहयोगमा स्वार्थ त्यतिवेला पनि गाँसिएका हुन्थे। बढाइनुपर्ने त राज्यको निगरानी हो।

प्रतिकृया दिनुहोस