महाभूकम्पले गरेको विनाशपछिको पुनःनिर्माणको लागि आयोजित ‘नेपालको पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ मा रु.४०२ अर्ब सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ । पाँचवर्षे पुनःनिर्माण अवधिमा खर्च हुने यो सहयोगमा अनुदान र ऋणको अंश आधा–आधा छ ।

वैदेशिक सहयोगको करीब सात दशकको इतिहासमा नेपालका लागि भएको सबैभन्दा ठूलो विकास साझेदारको जमघट थियो, यो । ठूलो विपत्तिमा परेको मुलुकभित्रै यति छिट्टै भएको यस्तो सम्मेलन पनि संभवतः यो नै पहिलो थियो । यसअघि ‘नेपाल विकास मञ्च’ को बैठक भए पनि सहभागिता, विषय निर्दिष्टता, सहयोग राशी सबै हिसाबले पछिल्लो सम्मेलनको चरित्र विशेष थियो ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्र विश्वबजारको खुलापनसँग जोडिएको र त्यसयताको अढाइ दशकमा अनेकन् घटनाक्रम बेहोरेको नेपाल महाभूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा विश्वस्त बन्न सकिरहेको थिएन ।

खासगरी २०६२/६३ पछि पनि लम्बिंदो राजनीतिक संक्रमणकाल, संविधान निर्माणको असफलता, शासकीय अक्षमता, दलीय झगडा आदि कारणबाट बढ्दो नैराश्यता सम्मेलनका लागि अनुकूल थिएन ।

त्यसमाथि, माओवादी हिंसा, शाही कु, जातीय/क्षेत्रीय आन्दोलन, प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन लगायतका घटनाबाट समाजमा बढ्दो विग्रहले मुलुकले स्वनिर्णय क्षमता गुमाएको आम बुझाइ व्याप्त थियो ।

यही बीचमा महाभूकम्प आइलाग्दा अवस्था यस्तो बन्यो, जसबाट निस्कन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायतिर फर्कन बाध्य बन्यो, मुलुक ।

आन्तरिक राजनीतिमा बढ्दो बाहिरी चासोले गहि¥याउँदै गरेको संकटका बीच पुनःनिर्माणका लागि आह्वान गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले मुलुकलाई अझै परनिर्भर बनाउने आशंका बलियै थियो ।

हुन पनि, कमजोर राज्य, बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय चासो र वैदेशिक सहयोग यस्ता तत्व हुन्, जसको अप्रिय परिणाम बेहोरेका मुलुक थुप्रै छन् । तर, १० असारको दाता जमघटले सबै संशयलाई पुराना कुरा बनाइदिएको छ ।

महाभूकम्पको दुई महीनामा विना पर्याप्त तयारी आफ्नै राजधानीमा गरिएको सम्मेलनमा सहभागिता नै उत्साहजनक रह्यो, आमन्त्रित ६४ मध्ये ६२ दातृराष्ट्र र निकायका २५० भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भए ।

२०४६ पछि बहुलवादी समाजतर्फ अग्रसर मुलुक लम्बिंदो संक्रमणका बाबजूद आफ्नै बुतामा टिक्दै बहुलवादी लोकतान्त्रिक विकासक्रमलाई अविच्छिन्न राख्न सफल हुनु अन्तर्राष्ट्रिय आकर्षणको प्रमुख कारण थियो ।

राजतन्त्रको शान्तिपूर्ण बिदाइ, माओवादी हिंसाको मौलिक व्यवस्थापन, संविधानका लागि दुई–दुई पटक संविधानसभा निर्वाचन, स्वतन्त्रता र अधिकारप्रतिको अविच्छिन्न प्रतिबद्धता– यी र यस्ता थुप्रै कारण थिए जसले नेपालतर्फ विश्वमञ्चलाई आकर्षित गरिराखेको थियो ।

विनाशसँग जुध्न नेपाली समाजले देखाएको ऐक्यबद्धता विश्वलाई काठमाडौंसम्म डो¥याउने अर्को डोरी थियो ।

कतिपय राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय अप्रशन्नताका बाबजूद आफ्नै संयन्त्रबाट राहत वितरण गर्न सरकारले लिएको अडानले दाताहरूको ध्यानाकर्षण गर्‍यो ।

अडान कतिसम्म प्रभावकारी देखियो भने, सरकारको क्षमतामाथि मुलुकभित्रै अविश्वास रहे पनि सम्मेलनमा दाताहरूले प्रश्न उठाउन सकेनन् र धेरैले तदनुरुप सहयोग परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको अनुमानित पुनःनिर्माण लागत रु.६६९ अर्बको आधाभन्दा बढी सहयोगको घोषणा त्यही विश्वासको द्योतक हो ।

सहयोग प्रतिबद्धताले विपत्मा परेको नेपाललाई त खुशी तुल्यायो नै, विश्व भूराजनीतिमा पनि नयाँ सन्देश दिएको छ– विपत्ग्रस्त मुलुकले चाह्यो भने उसकै आँगन र ‘अजेण्डा’ मा यस्तो सम्मेलन हुन सक्छ ।

छिमेकीप्रतिको उत्तरदायित्व प्रमुख हुने यो सम्मेलनको अर्को सन्देश हो, जसलाई कुल राशीको एकतिहाइ भन्दा बढी भारत र चीनबाट आउनुले पुष्टि गरेको छ । नेपालको पुनःनिर्माणमा करीब दुईतिहाइ दायित्व ‘एशियाली’ र विकासशील राष्ट्रहरूले लिएबाट विश्वमञ्चमा नयाँ आयाम थपिएको छ ।

हिजोका दिनमा ठूलो राशीको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि नर्थ–नर्थ (विकसित मुलुकहरू) प्रभावी हुन्थे, काठमाडौं सम्मेलनले भने साउथ–नर्थ (विकासशील/अल्पविकसित–विकसित) सहयोगको नयाँ आधार सिर्जना गरेको छ ।

सहयोगसँगै आउँछन्, दाताका रुचि–नीति पनि । तर काठमाडौं सम्मेलन भने आयोजकको हकमा भएको छ । तर सहयोग परिचालनको क्रममा आउने दाताहरूको चासोलाई सरकारले प्रभावकारी हुनुपर्ने दबाबको रूपमा लिनुपर्छ ।

दाताहरूको आशंकालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सहयोग परिचालनको क्रममा हुनसक्ने भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता हुने बताएका छन्, जुन अब कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ । यसको सुरुआत पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठनबाट गर्नुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस