प्रस्तावना

राष्ट्रहीत, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटकपटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदान, गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवम् सहिदहरू, बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै,

जनताको प्रतिस्पर्धात्मक, बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अवलम्बन गरी समाजवादको आधार निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहँदै

सार्वभौमसत्ता तथा राजकीय सत्ता

नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहेको छ । यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।

राज्यको स्वरुप

• संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ ।
• नेपालमा आठ प्रदेश रहने छन् । प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्नेछ । त्यस्तो आयोगको कार्यकाल ६ महिनाको हुनेछ ।
• संघीय आयोगको सुझाबका आधारमा प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी अन्तिम निर्णय यस संविधानबमोजिम रुपान्तरित, व्यवस्थापिका संसद्मा तत्काल कायम रहेको पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले गर्नेछ ।
• प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट हुनेछ । स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा रहनेछन् । गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने वडाको संख्या कानुनबमोजिम हुनेछ ।
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजश्व उठाउन सक्नेछन् ।
• नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोतबाट संकलन गरेको राजश्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचन

• राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचन मण्डलबाट हुनेछ ।
• संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार फरक हुने गरी कानुनी व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।
• कुनै प्रदेशमा प्रदेशसभाको निर्वाचन नभएको कारणले मात्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचक मण्डल गठन गर्न कुनै बाधा परेको मानिने छैन ।
• निर्वाचक मण्डलको तत्काल कायम रहेको कूल मतको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछ ।
• तर, कुनै उम्मेदवारले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारबीच दोस्रो चरणको मतदान हुनेछ ।
  दुई उम्मेदवारबीच मत बराबर भएमा गोलाप्रथाद्वारा निर्णय गरिनेछ ।
• राष्ट्रपतिको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ ।
• पदावधि सकिएको राष्ट्रपतिले नयाँ निर्वाचित राष्ट्रपतिले पद्भार नसम्हालेसम्म कार्यसम्पादन गर्नेछ ।
• राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पद एकसाथ रिक्त भएमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्य सम्पादन गर्नेछ ।

राष्ट्रपतिको योग्यता

• संघीय संसद्को सदस्य हुन योग्य भएको
• कम्तिमा ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको दुईपटक राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति त्यसपछि हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्नेछैन ।

राष्ट्रपति पदमुक्ति

• उपराष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएमा
• संविधानको गम्भीर उल्लंघन भएको आरोपमा संघीय संसद्का एक तिहाई सदस्यले राखेको महाअभियोग प्रस्ताव दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा

 राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार

• राष्ट्रपतिबाट यो संविधान र कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने सबै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिबाट हुनेछ । यस्तो सल्लाह र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ ।

शासकीय स्वरुप

• देशको शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ ।
• नेपालको कार्यकारणी अधिकार यो संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहीत हुनेछ ।

मन्त्रिपरिषद् गठन

• राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । र, निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ ।
• कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् ।
• प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
• यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन सक्नुपर्नेछ । विश्वास प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन हुने मिति तोक्नेछ ।
• राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ ।

संसद् सदस्य नरहेको व्यक्ति मन्त्री बन्ने व्यवस्था
१) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै पनि व्यक्तिलाई उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
२) यसरी नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।
३) सदस्यता प्राप्त गर्न नसके तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री पदमा पुन: नियुक्त पाउन योग्य हुने छैन ।
४) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको आमनिर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति सो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदको लागि योग्य हुने छैन ।

 संघीय व्यवस्थापिका
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद् भनिन्छ ।
प्रतिनिधिसभामा देहायबमोजिम २७५ सदस्य हुनेछन् :
क) नेपाललाई भूगोल र जनसंख्याका आधारमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट एक/एकजना
ख) समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ११० सदस्य

• समानुपातिक उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्या, भौगोलिक र प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदायसमेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था कानुनबमोजिम हुनेछ । खसआर्य भन्नाले क्षेत्री, ब्राह्मण, ठकुरी, सन्न्यासी (दर्शनामी) समुदाय सम्झनुपर्छ ।
• १८ वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ ।
  प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ । तर, संकटकालीन अवस्थाको घोषणा लागू भए एक वर्ष नबढ्ने गरी थप्न सकिनेछ । संकटकालीन अवस्था खारेज भएको ६ महिना पुगेपछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल स्वत: समाप्त हुनेछ ।
  राष्ट्रियसभामा देहायबमोजिम ४५ सदस्य हुनेछन् :
  क) प्रदेशसभा र स्थानीय निकायका प्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा कानुनबमोजिम प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय निकायका प्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी एकल संक्रमणीय मत विधिबाट प्रत्येक प्रदेशबाट पाँचजनाको दरले निर्वाचित ४० सदस्य
  ख) मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत ५ जना
  राष्ट्रियसभाका कूल संख्याको एक तिहाई उम्मेदवार महिलाबाट हुने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।
  राष्ट्रियसभाका पदाधिकारीहरुको समयावधि ६ वर्षको हुनेछ । यस सदनका एक तिहाई सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुनेछ ।
• सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको हुनुपर्नेछ । र, एकजना महिला हुनुपर्नेछ ।

विश्वासको मत

• प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।
• प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एकचौथाइले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भने लिखित रूपमा अविश्वासप्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् ।
• प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वास प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र त्यस्तो अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्न सकिनेछैन ।
• अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा प्रस्ताव पारित भएमा त्यसपछि नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीको नामसमेत प्रस्ताव गरेको हुनुपर्नेछ ।
• विश्वास प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित भएमा
  प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएको मानिनेछ ।

महाअभियोग
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका न्यायाधीश, संवैधानिक अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका एकतिहाइ सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछन् । तर, दुईतिहाइले पारित गर्न सक्नेछ ।

प्रदेश कार्यपालिका

• प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहनेछ । तर, संकटकाल वा संघीय शासन लागू भई कार्यकारिणी कायम नरहेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्नेछ ।
• प्रत्येक प्रदेशमा संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेश प्रमुख रहनेछन् ।
• राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेशका लागि एक प्रदेशप्रमुख नियुक्त गर्नेछन् ।
• राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुअगावै निजलाई पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि ५ वर्षको हुनेछ ।
• एउटै व्यक्ति एकपटकभन्दा बढी एकै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख हुन सक्नेछैन ।

प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्

• प्रदेश प्रमुखले प्रदेशमा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् भने मुख्यमन्त्रीका सिफारिसका सदस्यहरू चयन गर्नेछन् । प्रदेश सभामा पनि केन्द्रीय सभाजस्तै कार्यविधि तोकिएको छ ।
• निर्वाचन परिणाम आएको २० दिनसम्म पनि मुख्यमन्त्री चयन हुन नसके प्रदेश प्रमुखले ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री चयन गर्नेछन् । यस्तो मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । विश्वासको मत लिन नसके प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्न सक्नेछन् ।

प्रादेशिक व्यवस्थापिका

• प्रदेश सभामा न्यूनतम २१ देखि अधिकतम ४५ सदस्य रहनेछन् ।
• जनसंख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक सभामा ६० प्रतिशत सदस्य प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेछन् ।
• प्रदेशसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ ।

 स्थानीय कार्यपालिका

• स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकामा निहित हुनेछ । प्रत्येक गाउँपालिकामा एकजना गाउँ कार्यपालिका प्रमुख, एकजना उपप्रमुख र १५ जना सदस्य रहनेछन् । वडाअध्यक्षबाहेक चारजना महिला र दुईजना दलित सदस्य हुनेछन् । नगरमा पनि यसैगरी प्रमुख र उपप्रमुखसहित सदस्यहरू हुनेछन् ।

संवैधानिक अदालत

संवैधानिक अदालतको गठन देहायबमोजिम हुनेछ :
क) प्रधानन्यायाधीश– अध्यक्ष
ख) सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दुईजना– सदस्य
ग) सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका र कानुनमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट न्यायपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त दुईजना– सदस्य

 नागरिकता

वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने व्यक्ति र यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले निज बालिग भएपछि आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् ।

यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन चाहेमा नेपालमा १५ वर्ष स्थायी बसोवास गरी विदेशको नागरिकता परित्याग गर्ने कारबाही चलाएमा कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता लिन चाहेमा निजले विदेशको नागरिकता परित्याग गर्ने कारबाही चलाएपछि कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको सार्क क्षेत्रभन्दा बाहिरको देशमा बसोवास गरेको नेपाली मूलको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सकिनेछ ।

 उच्च अदालत

प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत हुनेछ

 रोजगारीको हक

प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ । रोजगारीका सर्त र अवस्था कानुनबमोजिम हुनेछ । तर, यस उपधाराबमोजिम रोजगारी उपलब्ध नहुँदासम्म बेरोजगार नागरिकलाई कानुनबमोजिम रोजगारभत्ता पाउने हक हुनेछ ।

 मौलिक हक

कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइनेछैन ।
कुनै कुराले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्ने कानुन बनाउन बन्देज लगाएको मानिनेछैन । कानुनबमोजिमबाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोनलगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गरिनेछैन ।

राष्ट्रभाषा

नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् ।
सरकारी कामकाजको भाषा :
१) देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको कामकाजको भाषा हुनेछ ।
२) नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा चयन गर्न सक्नेछ ।

दलितको हक

दलित समुदायका व्यक्तिलाई निजामती सेवा, सेना, प्रहरीलगायत राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा रोजगारी प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवालगायत रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस