प्रधानमन्त्रीलाई नै राष्ट्रपति बनाउने अभ्यास शुरू गर्ने हो भने पदको मर्यादा खस्कने मात्रै होइन गलत राजनीतिक संस्कारको पनि थालनी हुन्छ।

संविधान निर्माण प्रक्रियाकै बीच नेपालको दोस्रो राष्ट्रपतिको चर्चा शुरू भएको छ। राष्ट्रपति चुनिने त प्रक्रियाबाटै हो तर यतिवेलाको राजनीतिक परिदृश्यले मुलुकका दोस्रो राष्ट्रपति प्रमुख दलका शीर्षस्थ नेताहरूको महत्वाकांक्षा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हुने सम्भावना देखाएको छ।

अन्तरिम संविधानमा जस्तै नयाँ संविधानमा पनि राष्ट्रपति पद आलंकारिक हुने दलीय सहमति भइसकेको छ। यो आलेख किन प्रधानमन्त्री भइसकेका (कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरिसकेका) व्यक्ति राष्ट्रपति बन्नुहुँदैन भन्नेमा केन्द्रित छ।

वेग्लै कथा
सिद्धान्ततः राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह, सुझाव र सिफारिशमा मात्र काम गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुन्छ। त्यस मानेमा राष्ट्रपति पद आलंकारिक हुन्छ तर सेनाको परमाधिपतिदेखि संकटकालीन विशेषाधिकारले उनको शक्ति बढाएको हुन्छ। सात वर्षदेखिका राष्ट्रपति रामवरण यादवका काम कारबाही हेरेमा पनि यो पदको सीमित र असीमित दुवै खाले शक्तिको अनुमान लगाउन सकिन्छ।

विश्वको कुनै पनि देशको कानूनमा प्रधानमन्त्री भएकाले राष्ट्रपति बन्नुहुँदैन भनेर सम्भवतः लेखिएको छैन। तैपनि किन प्रधानमन्त्री बनिसकेका प्रायशः व्यक्ति राष्ट्रपतिमा लोभ गर्दैनन्? यद्यपि रूसको घटनालाई अपवाद पनि मान्न सकिन्छ। तर, नेपालको कथा भने वेग्लै छ।

पहिलो राष्ट्रपति चयनका क्रममा चारपटकसम्म मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तीव्र इच्छा देखाए। तर पुष्पकमल दाहाल कोइरालाको ‘व्यक्तित्व’ बाट तर्सिए र आफू छायाँमा पर्ने भयले राष्ट्रपतिमा उनलाई सघाएनन्। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिले मधेशी समुदायका व्यक्ति रामवरण यादवलाई राष्ट्रपति बनाउन कोइराला सफल भए। यादव राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदा काठमाडौंबाट सधैं अपहेलित र बहिष्कृत महसूस गरेको सिंगो मधेशले गणतन्त्रप्रति अपनत्व महसूस गर्‍यो।

बाहुन र क्षत्री समुदायकै नेताहरूले प्रमुख दलको नेतृत्व हाँकिरहेका वेला सीमान्तकृत ठहरिएका मधेश, जनजाति, दलित, महिला र पिछडावर्गबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने सम्भावना न्यून छ। देश सबै जातजाति, भाषाभाषीको हो। सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिमा बहिष्कृत समुदायका प्रतिनिधि निर्वाचित हुँदा राज्य र स्थायी सत्ताप्रति उनीहरूको विश्वास चुलिन्छ।

भारतमा गणतन्त्र स्थापनापछिको चीनसँगको लडाइँले तेलगु ब्राह्मण परिवारका सर्भपल्ली राधाकृष्णन्लाई राष्ट्रपति बन्न सहज भयो। विन्ध्याचल पर्वतमाथि उत्तरी प्रदेशहरूको दबदबा हुने भारतीय राजनीतिमा राष्ट्रपतिमा दलित, महिला, खि्रष्टियन, मुस्लिम जस्ता समावेशी अनुहारले सजिलै स्थान पाएका छन्। त्यहाँका १३ राष्ट्रपतिमध्ये ६ जना गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका छन्। दोहोर्‍याएर राष्ट्रपति बन्नेमा राजेन्द्रप्रसाद अपवाद हुन्।

उन्मुक्तिको अधिकार!
प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति राष्ट्रपति हुँदा राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीबीच टकरावको सम्भावना रहन्छ। कारण, कार्यकारिणी पदमा रहिसकेका व्यक्तिलाई सत्ताका अवयवबारे यथेष्ट जानकारी र अनुभव हुन्छ। ‘कटवाल प्रकरण’ लाई आवश्यकताको सिद्धान्तले पुष्टि गर्न खोजिए पनि राष्ट्रपति यादवले प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकार हनन् गरेका थिए भन्नेहरूको कमी छैन।

पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपति पद दिने अभ्यास शुरू गर्ने हो भने पदको गरिमा ओरालो लाग्ने निश्चित छ। मधेशी समुदायको भइसकेको पृष्ठभूमिमा अबको नयाँ राष्ट्रपति जनजाति, दलित वा महिला बनाउँदा राम्रो सन्देश जान्छ।

प्रधानमन्त्री नै राष्ट्रपति भए उनले पहिले गरेका कामकारबाहीबारे जुनसुकै वेला अदालतमा प्रश्न उठ्न सक्छ। यो हिसाबले राष्ट्रपति ‘उन्मुक्तिको पद’ जस्तो देखिन पुग्दछ।

पाकिस्तानमा बेनजीर भुट्टोका पति आसिफ अली जर्दारीले सन् २००८ मा राष्ट्रपति पद रोज्नुको अन्तर्य उन्मुक्तिको अधिकार नै थियो। फलतः जर्दारी विरुद्धको १९८९ को मुद्दा ब्युँताउने न्यायालयको कोशिश उनी राष्ट्रपति भएकैले असफल बन्यो। जबकि भारतमा हालै मात्र कोइला घोटाला प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले अदालतको सामना गर्नु पर्‍यो। पुष्पकमल दाहालको राष्ट्रपति हुने आकांक्षा पनि यही उन्मुक्ति मानसिकताकै उपज हो।

अहिलेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालामा पनि राष्ट्रपतिको मोह देखिएको सुन्न थालिएको छ। सुशीलले समयमै संविधान जारी गरे देशले उनलाई सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गरेको ठहर्छ। इतिहासमा सफल प्रधानमन्त्रीका रूपमा नाम लेखिन्छ। त्यसैले पनि राष्ट्रपतिमा उनले आकांक्षा देखाइरहनु जरूरी छैन।

नेपाल शिशु गणतन्त्रमै छ। यतिवेला गरिने खराब अभ्यास पछिसम्मका लागि घातक बन्छ। सत्ता सञ्चालक र नीतिनिर्माताले दूरदर्शी हुने वेला यही हो।

प्रतिकृया दिनुहोस