संविधानसभाको १८ असारको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले अवरोध खडा गरेको छ ।

संविधान मस्यौदा समितिले पारित गरेको प्रावधानविपरीत मस्यौदा संविधानसभामा प्रस्तुत गरेको भन्दै राप्रपा नेपालले अवरोध गरेको हो ।

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले एमाओवादीका सभासद् गिरिराजमणि पोखरेललाई संविधानको मस्यौदा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी सार्वजनिक गरियोस् भन्ने प्रस्ताव माथिको छलफलमा भाग लिन समय दिने वित्तिकै राप्रपा नेपालका सभासद्ले नाराबाजीका साथ बैठक अवरोध गरेका हुन् ।

राप्रपा नेपालका सभासद् कमल थापाले सीमित दलले संविधानसभालाई ‘रबरस्ट्याम’ बनाएका, संविधान र प्रचलित नियम, कानुनविपरीत काम भएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

उनले संविधानसभाले गर्ने काम केही नेताले जालझेल गरेर हेरफेर गरिएको, स्थानीय निकायको निर्वाचन ६ महिनाभित्र गर्ने सर्वसम्मतिले पारित गरिएको विषय मस्यौदाबाट हटाएको भन्दै सभाध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने, “यो संविधानसभा र संसदले सभामुखलाई चार वर्षका लागि चयन गरेको अहिले कटाउन पाइन्छ? १३ वर्षसम्म हुन नसेकेको स्थानीय निकायको चुनाव मिती हटाइयो। धर्म परिवर्तन गर्ने कुरा मौलिक हकको रूपमा थिएन। तर मस्यौदामा राखियो ।”

उनले अगाडि भने, “युरोपियन यूनियनको संसदीय टोली र बेलायती राजदूतले प्रधानमन्त्रीसँग धर्म परिवर्तनको माग लिखितरुपमा गरेका थिए। पछि बेलायती राजदूतले माफी मागे। अहिले त्यहि कुरा मौलिक हकको रूपमा आउछ भने यो मस्यौदा कसको लागि बनाइदैछ ।”

उनले सोधे, “मस्यौदामा कुनै विवाद थिएन। दुई दिनपछि त्यसमा कुनै दलको चाहनामा समाजवाद राखियो। संविधानमा हरेक बादलाई बराबरी हैसियत दिएर जनतामाझ लगेर टुंगो लगाउनु पर्नेमा मस्यौदा समितिले नराखेको कुरा कसरी राखियो?”

थापाले मस्यौदा समितिमा भएको सहमतिविपरीतको मस्यौदा पेस भएको भन्दै तत्काल बैठक स्थगित गर्न माग गरे ।

त्यसअघि राप्रपा नेपालकै सभासद् सुशीलकुमार श्रेष्ठले चार दलले आफूखुसी मस्यौदा तयार पारेका र धर्म परिवर्तनलाई मौलिक हकअन्तर्गत समावेश गरिएकामा आपत्ति जनाएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस