१५ असारमा संविधानसभामा पेश भएको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल शुरू भएको छ । छलफलमा सभासद्हरूको धारणा समेटेर संविधानसभाले पारित गरेपछि सुझवको लागि मस्यौदा जनतासमक्ष पुग्नेछ ।

प्रमुख चार दलबीच भएको १६बुँदे सहमतिबाट गति लिएको संविधान निर्माण प्रक्रिया मस्यौदा बनेर छलफल शुरू हुनु भनेको सात वर्षदेखिको संक्रमणकालको अन्तिम चरण शुरू हुनु हो । तर, सार्वजनिक भएसँगै एक हदसम्म लाञ्छित हुनपुगेको मस्यौदाले संविधानको आकार ग्रहण गर्ने चरण निकै सकसपूर्ण हुने संकेत गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको ‘संघीयता बेगर संविधान जारी नगर्नू’ भन्ने आदेशका कारण प्रदेशहरूको नामांकन र सिमांकन बेगरको मस्यौदाले यसै पनि विभिन्न दल, सभासद्, सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायहरूको चित्त बुझउन सकेको थिएन ।

धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय अतिवादलाई अस्वीकार गर्नु सबल पक्ष भए पनि मुलुकलाई बहुलवादी लोकतान्त्रिक मध्यमार्गमा डोर्‍याउने विश्वास दिलाउन मस्यौदा असफल छ । संसदीय व्यवस्था र प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणाली सहित मुलुकले पाउन लागेको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउनेतर्फ उद्यत छ ।

विधायिकामा कुनै दलको बहुमत दुर्लभ बनाउने मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा सहमति छ । त्यो अवस्थामा बन्ने गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नदिएर निरीह बनाउन खोजिएको छ । संसद् विघटन भनेको जनतामा जानु हो । प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा देशका प्रमुख कार्यकारीलाई अप्ठेरो हुँदा जनतामा जान नदिनु भनेको अराजकता निम्त्याउनु हो ।

दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने प्रावधान राखेर मस्यौदाले एकातिर ‘बलियो प्रधानमन्त्री’ को छनक दिएको छ । तर दलहरूभित्र उत्पन्न हुने विवादले विश्वासको संकटमा पर्ने प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने प्रावधानको कुनै अर्थ रहन्न ।

गठबन्धनको एउटा सानो दलले समर्थन फिर्ता लिनासाथ संकटमा पर्ने प्रधानमन्त्रीलाई सरकारबाट ओराल्न अविश्वासको प्रस्ताव नै चाहिंदैन । त्यस्तै वेला चाहिने संसद् विघटनको अस्त्रबाट प्रधानमन्त्रीलाई विमुख गराउनु संसदीय प्रणाली असंगत कुरा हो ।

लम्बेतान प्रस्तावनाको भार बोकेको मस्यौदाले माओवादी हिंसालाई स्वीकारेर मुलुकले सुनिश्चित गर्न खोजेको राजनीतिक दर्शनप्रति विरोधाभास देखाएको छ ।

प्रस्तावनामै गाइएको ‘सशस्त्र संघर्ष’ को स्तुति लोकतन्त्रको भविष्य र नेपाली समाजका लागि सहज होइन । सामान्य भन्दा सामान्य विषयमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउन सकिने प्रावधानले अधिकार प्राप्तिको सात दशक लामो संघर्षको अपमान गरेको छ ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवालमा २०४७ सालको संविधान र २०६३ को अन्तरिम संविधान भन्दा पनि संकीर्ण हुनु भनेको प्रतिगमन हो ।

धर्मको सवालमा लोकतान्त्रिक मुलुकहरू ‘सेक्युलर’ भनिएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा आर्जन गर्छन् । ‘सेक्युलर’ लाई ‘धर्मनिरपेक्षता’ भनेर अन्तरिम संविधानमा गरिएको भाषिक त्रुटिलाई मस्यौदाले निरन्तरता दिएको छ । जबकि, सर्वधर्म अभ्यास हुने मुलुकका लागि ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ को पहिचानले वास्तविक ‘सेक्युलर’ देखाउँछ ।

हिजोको ‘हिन्दू राष्ट्र’ मै अडेका परम्परावादीदेखि सीमान्तकृत धार्मिक समुदायसम्मका लागि पाच्य हुने धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको पहिचान बनाउने बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णयमा मस्यौदा चुकेको छ ।

सामेली लोकतान्त्रिक व्यवस्था मार्फत मुलुकका सम्पूर्ण नागरिकको अधिकार र पहिचान निर्माणतिर उन्मुख हुनुपर्नेमा भाषामा सामेली भनिए पनि मस्यौदाका कतिपय प्रावधानले विशेषगरी महिला र दलितका सवालमा सामेलीपनाको वकालत गर्दैनन् ।

प्रदेश सभा र स्थानीय निकायका प्रमुख रहेको निर्वाचन मण्डलद्वारा चुनिने ४० सहित ४५ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाका लागि प्रस्तावित चयन प्रक्रियाले देशको झ्न्डै आधा आवादी मधेशको प्रतिनिधित्व खुम्च्याएको छ । नागरिकताको सवालमा महिलालाई समानताको बोध गराउन पनि असफल छ, मस्यौदा ।

हामीले अँगालेको समावेशी चरित्रको बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संसदीय राज्य प्रणालीले अगाडि बढाउँछ । यो प्रणालीमा जनताको आकांक्षा त्यो वेला स्थापित हुन सक्छ, जब मुलुकमा न्यायिक सर्वोच्चता हुन्छ ।

मस्यौदाले भने १० वर्षका लागि संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गरेर एकातिर सर्वोच्च अदालतको अधिकार कटौती गर्न खोजेको छ भने अर्कातिर संवैधानिक अदालतलाई पनि स्वायत्तता नदिएर विरोधाभास देखाएको छ ।

हिंसा, जातीयता र क्षेत्रीयतालाई सम्बोधन गर्ने सम्झैतापरस्त प्रवृत्तिले मस्यौदालाई भद्दा र विसंगत बनाएको छ ।

निश्चित राजनीतिक सिद्धान्तमा आधारित र संविधानवादबाट प्रेरित नभएको यो मस्यौदाले संविधानको स्वरुप पाउँदासम्म असन्तुष्टि उर्लिने सम्भावना बढाएको छ । यसो हुनु भनेको सात–सात वर्षको पर्खाइपछि बल्लतल्ल आकार ग्रहण गर्न लागेको संविधान संवाद बल्झिएर संक्रमणकाल लम्बिनु हो, जसलाई रोक्न मस्यौदामै टेकेर फरक ढंगले अघि बढ्नुपर्छ ।

त्यसका लागि मस्यौदा च्यात्ने होइन, सच्याउने हो । प्रस्तावना र धारा–धारामा रहेका शासन प्रणाली, न्यायपालिका, मौलिक हक, सामेलीपन, नागरिकता लगायतका प्रावधान परिमार्जन र प्रादेशिक प्रारूपको किटानबाट मस्यौदा सच्चिन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस