लोकतान्त्रिक शासन पद्धति बलियो बनाउन खोजेका हौं भने, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रताप्रति यत्रोविधि शंका गर्न छाड्नुपर्छ ।

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अन्तरिम संविधानको भन्दा लामो छ ।

विडम्बना नै भन्नुपर्छ, २०४७ सालयताका तीन वटा संविधान (मस्यौदा समेत) मा यस्तो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश क्रमशः लम्बिंदो छ । लोकतान्त्रिक शासन पद्धति अभ्यासरत मुलुकका लागि यो शुभसंकेत होइन ।

सामान्यतया अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतालाई ‘संविधान र कानून बमोजिम उपयोग गर्न पाइने’ स्वतन्त्रता भन्ने गरिन्छ । त्यसैले खास अवस्थामा यस्तो हक नियन्त्रण गर्न कार्यकारीलाई कानून बनाउने छूट दिइन्छ । र, त्यस्तो अवस्था संविधानमै उल्लेख गरिन्छ ।

नागरिकले विचार व्यक्त गरेकै कारण वा प्रेसले समाचार वा विचार दिएकै कारण यस्तो क्षति भयो भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार र कारण विना नै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप्दै जानु आफैंद्वारा स्थापित प्रणालीकै मानमर्दन हो ।

हामीले २५ वर्षदेखि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास गरिरहेका छौं । तर, संविधान र कानूनमा झन् झन् कसिला व्यवस्था प्रस्ताव गरिरहेका छौं ।

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको धारा–२४ को आमसञ्चार सम्बन्धी हक हेरौं । जहाँ राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता जस्ता मामिलामा प्रेसमाथि लगाउन खोजिएको बन्देजको अर्थ त बुझन सकिन्छ तर, त्यहाँ यस्ता धेरै विषय उल्लेख छन् जसमा आमसञ्चारमाध्यम निषेध गर्न खोजिएको छ । कारण भने प्रष्ट छैन ।

जस्तो, ‘संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने’ विषयमा समाचार, विचार वा सम्पादकीय टिप्पणीका लागि प्रेसलाई निषेध गर्न सकिने गरी कानून बनाउन मस्यौदाले छूट दिएको छ । यसको असर गम्भीर हुन सक्छ । उदाहरण, केही वर्षअघि भक्तपुरको नगदेश र काठमाडौंको मूलपानी क्षेत्रमा पुल कहाँ राख्ने भन्ने विवादमा कर्फ्यू नै लगाउनु परेको थियो ।

भोलि प्रदेशको सिमाङ्कन हुँदा एउटै ठाउँमा भिन्न भिन्न प्रदेशले दाबी गर्न सक्छन् । इकाइ–इकाइबीच अनेकन् विवाद र तिक्तता हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा कार्यकारीलाई कानून बनाएर प्रेसमाथि जाइलाग्ने अवसर संविधानले दिनुहुँदैन ।

संविधानले आमसञ्चारविरुद्ध कार्यकारीलाई असीमित क्षेत्राधिकार प्रदान गरी कानून बनाउने छूट दिन खोजेको छ, जसको दुरुपयोग नहोला भन्ने छैन । उदाहरण धेरै छन् ।

लोकतन्त्रकै बाटोबाट सत्तामा पुगेको अधिनायकवादी सोचको शासनका लागि त्यही लोकतन्त्र नै घाँडो हुन थाल्छ । त्यो वेला शासकको ध्यान आफ्नो आलोचक रहेको वा हुनसक्ने प्रेसमाथि जान्छ । त्यस अवस्थामा ‘जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पारेको’ ठानिने धेरै सामग्री प्रेसमा आएको हुन सक्छ ।

अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा पनि बहस जरूरी छ । प्रेसले नियतवश पटक पटक झूटो विवरण प्रकाशन गरेमा उपचार खोज्ने विकल्पहरू भएपछि अदालतको अवहेलना आफैंमा रोक लगाउनुपर्ने विषयभित्र पर्छ, पर्दैन ? छलफल आवश्यक छ । कारण, कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशको बेञ्चमा परे कस्तो फैसला आउँछ भनेर अनुमान गर्न सकिने नेपालको विशिष्ट र मौलिक परिवेशमा न्यायाधीश वा न्यायालयमाथिको कठोर टिप्पणी समेत स्वाभाविक मान्नुपर्ने अवस्था छ ।

संविधानको मस्यौदाले व्यापक अर्थ बोक्ने शब्दहरू प्रयोग गरी कार्यकारीलाई प्रेस वा विचारविरुद्ध कानून बनाउन दिंदाको परिणाम लोकतन्त्रविरुद्ध समेत हुनसक्छ भन्नेमा मस्यौदाकारको ध्यान गएको देखिन्न ।

मस्यौदाले सरकारलाई कानून बनाएर ‘सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, लैङ्गिक भेदभाव दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन’ अधिकार दिएको छ ।

अप्रजातान्त्रिक शासकका लागि प्रेसमाथि आक्रमण गर्न संविधानको यही धारा सहायक बन्न सक्छ । हाम्रै अनुभव भन्छ– प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक वा गणतान्त्रिक, ‘जुनसुकै तान्त्रिक’ सत्तामा पुग्नासाथ प्रेसबाट समर्थन वा प्रशंसाको अपेक्षा गर्छन् । त्यसो नभए फकाएर, धम्क्याएर आफू नजिक बनाउन खोज्छन् । शासकको यस्तो मनोदशालाई मस्यौदाको यो व्यवस्थाले काँध दिएको छ ।

मस्यौदाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले १३ वटा विषयमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन पनि छूट दिएको छ । त्यसको प्रयोग हुने/नहुने पनि सत्ताको नेतृत्वको इच्छामा निर्भर रहन्छ ।

हाम्रो राजनीतिक इतिहास हेर्दा प्रेसको आलोचनालाई गल्ती सुधार्ने मौकाका रूपमा लिने प्रवृत्ति छैन भने हुन्छ । तसर्थ मस्यौदा संविधानले परिकल्पना गरेको प्रदेश–प्रदेश बीचको सु–सम्बन्ध, जातजातिबीचको असल सम्बन्ध, सामाजिक न्याय, नैतिकता जस्ता विषय समाज विकासका लागि होइन, सत्ता स्वार्थको अस्त्र बन्ने सम्भावना अधिक देखिन्छ ।

संघीय संसद्को दुवै सदन नबसेका वेला कार्यकारीले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्थासँग यो प्रावधान जोडेर हेर्ने हो भने स्थिति झनै भयावह लाग्छ ।

हामीले लोकतान्त्रिक शासन पद्धति स्थापित गर्न खोजेका हौं भने, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रताप्रति यत्रोविधि शंका गर्न छाड्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण र जगेर्ना सचेत जनताबाट मात्रै सम्भव छ । त्यो चेतनशील जनमत नै मुलुकविरुद्ध लाग्ला भनेर संविधानमा नानाथरी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखिरहनुको न जरूरी छ न अर्थ ।

प्रतिकृया दिनुहोस