परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच पुग्नेगरी कहिल्यै कुनै सम्झौता नहुने बताएका छन् ।

उनले अखण्डतामा आँच नपुग्नेगरी नै लिपुलेकसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न वर्तमान सरकार दृढताका साथ लागेको बताए ।

३३ दलीय राष्ट्रिय मोर्चा नेपालले लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्न चीन र भारतले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको विरोधमा आज अपराह्न आफ्नै कार्यकक्षमा ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री पाण्डेले राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्न सरकार लागिपरेको बताए ।

“छिमेकी राष्ट्रसँग सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको छ, उचित समयमा त्यसको प्रतिफल प्राप्त हुनेछ,” लिपुलेकबारे भारत–चीन वक्तव्यपछि नेपाल सरकारले गरेका कूटनीतिक प्रयासबारे जानकारी दिँदै उनले भने ।

ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गर्दै मोर्चाका संयोजक शोभाराम थापाले त्रिदेशीय नीति अवलम्बन गरी नेपाल, चीन र भारतको सहभागितामा पारस्परिक विकास एवम् समृद्धिका लागि नेपाल सरकारले विशेष नीति अङ्गीकार गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस