संसदीय व्यवस्था प्रदूषित भएकाले त्यसलाई वास्तविक रुमपा जनप्रतिनिधिको थलो बनाउन नयाँ संविधानमा मत प्रतिशत सीमा राख्नुपर्नेमा सभासद्हरुले जोड दिएका छन् । २१ असारमा बसेको संविधानसभा बैठक सभासदहरुले कम्तीमा तीन प्रतिशत मत थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने धारणा राखेका हुन ।

सभासद् उदयशम्शेर जबराले राजनीतिक व्यवस्थालाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन र गलत क्रियाकलापलाई रोक्नका लागि कम्तीमा तीन र बढीमा पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्न माग गरे ।

अर्का सभासद् मञ्जुकुमारी चौधरीले मत प्रतिशत सीमा नराख्ने हो भने व्यवस्थापिका प्रदूषित हुने र जनताको वास्तविक थलो नहुने भन्दै नयाँ संविधानमा सोसम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन ।

साना दलका सभासद्ले भने मत प्रतिशत सीमा राख्न नहुनेमा जोड दिए ।
सभासद् लोकमणि ढकालले सबै वर्ग तथा क्षेत्रलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन पनि सो सीमा राख्न नहुने धारणा राखे । यस्तै सभासद्हरु रमणी चौधरी, अब्दुल रज्जाक गद्दी, डा उषाकिरण अन्सारीले नयाँ संविधानमा महिला, दलित, आदिवासी, अल्पसङ्ख्यक वर्ग तथा क्षेत्रलाई अधिकार सम्पन्न गराउनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए । यस्तै सभासद् शिवलाल थापाले मस्यौदा समितिले पेस गरेको प्रस्ताव अपुरो र अधुरो रहेको भन्दै सच्याउन माग गरे ।

राप्रपा नेपाल सम्वद्ध सभासद्ले भने नयाँ संविधानमा हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्र उल्लेख गर्नुपर्ने माग गरे ।

बैठकमा नरबहादुर पुन, ज्ञानुदेवी गैरे, भागवत नेपाली, कुन्ती शाही, शिवलाल थापा, लालबहादुर रावत, तुलसा राना, सुशील चौधरी र ईन्द्रबहादुर बानियाँले अघिल्लो संविधानसभाले पारित गरेको विषय र विगतमा भएका सहमति र सम्झौताको आधारमा नयाँ संविधान निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस