नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले नयाँ संविधानमा सवैको भावना समेटिने भएकाले परिमार्जनको समयसम्म पर्खन मधेश केन्द्रीत दलहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

१६ बुँदेपछि अघि बढेको संविधान निर्माण प्रक्रियामा असन्तुष्ट मधेश केन्द्रीत दलहरुको माग पनि नयाँ संविधानमा समेटिने उनीहरुले बताए ।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विमलेन्द्र निधिले प्रदेशको सीमाकंन गरेर पूर्ण संविधान संविधानसभाबाट जारी हुने बताए । उनले भने, “सङ्घीयतासहित प्रदेशको सीमाङ्कन गरेर मात्रै पूर्ण संविधान जारी हुन्छ ।”

संविधानसभाको आजको बैठकमा ‘नेपालको संविधान–२०७२’ को प्रारम्भिक मस्यौदाको सैद्धान्तिक पक्षमा भएको छलफलमा भाग लिँदै निधिले सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा उच्चस्तरीय सङ्घीय आयोग गठन गरेर सङ्घीयताको विवाद समाधान हुनुपर्ने बताए ।

सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश संविधानको प्रावधान विपरीत नरहेको तर्क गर्दै उनले मस्यौदामा उल्लेख गरिएको नागरिकताको प्रावधान वैज्ञानिक र समानुकूल नभएको विचार बताए ।

वंशजका आधारमा नागरिकता लिएका मात्रै राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख हुने व्यवस्था अन्तरिम संविधान, २०६३ मा पनि नरहेको विषय अहिलेको मस्यौदामा राखिएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै उनले नागरिकताको विषयमा प्रष्ट व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।

कांग्रेसका सभासद् प्रकाशशरण महतले सबैलाई चित्त बुझ्नेखालको संविधानको मस्यौदा आएको भन्दै बहिष्कार गर्ने मधेसवादी दललाई पनि परिमार्जनको अवधिसम्म पर्खन आग्रह गरे ।

उनले धार्मिक स्वतन्त्रतासहित सबै धर्मलाई समान अधिकार दिनुपर्ने, जात र धर्मको नाममा आर्थिक रुपमा पछाडि परेका वर्ग तथा क्षेत्रलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कांग्रेसका अर्का नेता राधेश्याम अधिकारीले संविधानसभाको बैठक बहिष्कार गर्नेले राजनीतिक मुद्दा उठाएका हुन् भने उनीहरुलाई राजनीतिक सम्बोधन गर्नुपर्ने, सीमाङ्कन, नामाङ्कन गर्ने कामलाई पनि व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । दलित समुदायलाई समानुपातिक तथा समावेशी आधारमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रुपमा बहिष्करणमा परेका समुदायलाई विशेष व्यवस्था गरेर जानुपर्ने बताए ।

सभासद् रामहरि खतिवडाले जनताको बीचमा द्वेष फैलाउने खालको संविधानभन्दा पनि सबै वर्ग तथा क्षेत्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने संविधान आवश्यक भएको बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस