कुल जनसंख्या १५ लाख मध्ये भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा मात्र ११लाख बसाेबास रहेकाे तामाङ समुदायकै उत्थानका लागि तामाङ लक्षित एकीकृत कार्यक्रमकाे खाँचाे छ ।

-सन्त गाहा मगर 

१२ वैशाखको महाभूकम्पमा ज्यान गुमाएका कम्तीमा ८ हजार ८४४ मध्ये ३ हजार १२ जना तामाङ समुदायका छन् । महाभूकम्पमा सबभन्दा बढीको ज्यान गएको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका ३ हजार ५३१ मध्ये तामाङ समुदायका १ हजार ३८५ जना छन् । प्राकृतिक प्रकोपका पीडितहरू कुन जात, धर्म वा वर्गका थिए भनेर टीकाटिप्पणी आफैंमा सुहाउँदो कुरा नभए पनि महाविनाशपछिको पुनःनिर्माणमा यस्तो जानकारी प्रभावकारी हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

तामाङबहुल क्षेत्रमै भूकम्पको बढी धक्का परेकोले धेरै क्षति त्यही समुदायमा भएको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । यो तथ्यलाई जानकारीमा राखेर अब ध्वस्त तामाङ बस्तीहरूमा स्थानीयको प्रत्यक्ष सहभागितामा सुरक्षित बसोबाससँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि र संस्कृतिको एकीकृत कार्यक्रम लैजानुपर्ने उनको धारणा छ ।

गृह मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, महाभूकम्प र त्यसपछिका कम्पनहरूबाट निजी घर, सरकारी भवन, स्वास्थ्य संस्था र विद्यालय गरी ६ लाख ७ हजार २१२ संरचना ध्वस्त भएका छन् भने २ लाख ८४ हजार ४५ क्षतिग्रस्त छन् । ध्वस्त भएका ५ लाख ९५ हजार ७२८ घरमध्ये ३ लाख ८१ हजार ९७६ घर तामाङका छन् ।

१२ वैशाखको ७.८ म्याग्निच्यूडको कम्पनको केन्द्रबिन्दु गोरखाको बारपाकबाट करीब ८० किलोमिटर पूर्व काठमाडौं उपत्यका वरिपरि बढी विगार गर्‍यो, जहाँ तामाङ समुदायको बसोबास बाक्लो छ । २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा १५ लाख ३९ हजार ८३० जनसंख्या भएका तामाङ नेपालको पाँचौं ठूलो जातीय समूह हो ।

सरकारले महाभूकम्पबाट अति प्रभावित घोषणा गरेको १४ मध्ये आठ जिल्लामा बढी जनसंख्या तामाङ समुदायको छ । (हे. इन्फो) दोलखामा दोस्रो, ललितपुर तथा भक्तपुरमा तेस्रो र काठमाडौंमा चौथो ठूलो जातीय समूह हो, तामाङ । अति प्रभावित जिल्लामध्ये गोरखामा १३ हजार ३३९ र ओखलढुंगामा १४ हजार ४०० तामाङ बस्छन् । २९ वैशाखको ७.३ म्याग्निच्यूडको भूकम्पको केन्द्रबिन्दु परेको सिन्धुपाल्चोकमा ३४.२ प्रतिशत र दोलखामा १६.८ प्रतिशत तामाङ छन् ।

बढी क्षतिको कारण
असुरक्षित स्थानका कमजोर संरचना भूकम्पबाट बढी ध्वस्त हुनु स्वाभाविकै थियो । मर्मत–सम्भार नगरिएका, कमसल निर्माण सामग्रीले बनेका, अदक्ष कामदारले बनाएका पुराना संरचनाहरूले ठूलो धक्का थेग्न सकेन । खोला–खोल्साका किनार, पहाडको फेद र कुनाकाप्चाका अमिल्दो घडेरीमा घर बनाउनेहरू कम आयस्रोत हुने वर्गकै हुन्छन् । प्राकृतिक प्रकोपले आर्थिक रूपमा विपन्न र कम चेतनशील समुदायलाई नै बढी प्रभावित तुल्याउँछ ।

यो महाभूकम्पमा जिल्ला सदरमुकाम र बेंसीको तुलनामा भीरपखेरा र डाँडाका घर बढी ध्वस्त भएका छन् । धेरैका घर डाँडाकाँडामा भएकाले पनि तामाङहरूको धनजनको क्षति बढी भएको नेपाल तामाङ घेदुङका महासचिव कुमार ब्लोन बताउँछन् । उनका अनुसार, अरू वेला पनि तामाङबस्तीमा पहिरो आउने, ढुंगा खस्ने जस्ता समस्या छ । सुरक्षाभन्दा खेतीपातीको दृष्टिले उपयुक्त ठाउँमा बस्ती बस्ने चलनका कारण धेरै क्षति भएको छ ।

भूकम्प प्रभावित तामाङ बस्तीहरूका विद्यालय भवन पनि निकै कमजोर देखियो । शिक्षा विभागका अनुसार, ८ हजार ३०८ विद्यालय भवनका १९ हजार ७०८ कक्षा कोठा ध्वस्त भएकामध्ये चार जिल्लाका बढी छन् । गोरखामा २ हजार ९७५, नुवाकोटमा २ हजार ६२२, धादिङमा २ हजार १४० र सिन्धुपाल्चोकमा २ हजार ७४६ कक्षा कोठा ध्वस्त भएका छन् ।

नमूना बन्ने अवसर
नेपालको औसत साक्षरता दर ६५.८ प्रतिशत रहेकोमा तामाङ समुदायको ६२.६ प्रतिशत मात्र छ । त्यसमाथि, तामाङबहुल क्षेत्रकै विद्यालय भवन बढी क्षतिग्रस्त भएर पढाइमा असर परेको छ । स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पनि औसत नेपालीको भन्दा तामाङहरूको कम छ । २८.३ प्रतिशत घरधुरीका तामाङ मात्रै पैदल ३० मिनेट हिंडेर सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न सक्ने अवस्थामा रहेको त्रिविको समाजशास्त्र÷मानवशास्त्र विभागको अध्ययनले देखाएको छ ।

यस्तो पहुँचमा पुगेका औसत नेपाली ५८ प्रतिशत छन् । नेपालका १२५ जातजातिमध्ये सन्न्यासी, हायु र लेप्चा बाहेक सबैको अवस्था तामाङको भन्दा राम्रो छ ।

स्वच्छ खानेपानीमा पहुँच भएका जातजातिको सूचीमा तामाङ समुदाय पुछारबाट छैटौं स्थानमा छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) को सन् २०१४ को मानव विकास प्रतिवेदन (माविसू) अनुसार, तामाङ लगायत पहाडी जनजातिको माविसू ०.४८२ छ भने समग्र नेपालको ०.५४० । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल यो अवस्थामा महाभूकम्पले दिएको पीडालाई अवसरको रूपमा बदल्न सकिने बताउँछन् ।

यसका लागि सबभन्दा बढी प्रभावित तामाङ समुदायको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक पक्षको यथेष्ट जानकारी लिएर पुनःनिर्माण योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसक्रममा सबैलाई एउटै मापदण्डमा समेट्न नखोजी पहिले लक्षित समूह पत्ता लगाउनुपर्छ । तामाङ लगायतका जनजाति लक्षित पुनःनिर्माण कार्यक्रमले नगद परिचालनभन्दा अचल सम्पत्ति प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने डा. पोखरेलको सुझव छ । यो सुझव कुलेखानी जलविद्युत् आयोजना स्थलबाट गरिएको बस्ती स्थानान्तरणको अनुभवमा आधारित छ ।

कुलेखानीबाट हटाउन लागिएका तामाङहरूले मुआब्जा बापत नगद लिन मानेका थिएनन्, तर सरकारले जमीनको सट्टामा जमीन दिएन । परिणाम, मुआब्जा पाएका करीब ५०० घरधुनी तामाङमध्ये थोरैले मात्र तराईमा खेत किने । त्यतिवेला बस्ती स्थानान्तरणको काम गरेका कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाका एक जना पूर्व अधिकारी धेरैले मुआब्जा रकम फजुल खर्चमा सकेको बताउँछन् । “स्थानान्तरण भएकामध्ये ज्यादै थोरैको मात्र आर्थिक अवस्था सुदृढ भएर गएको देखियो”, ती अधिकारी भन्छन् ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्य सरकारले चाह्यो भने महाभूकम्पपछि ध्वस्त गाउँलाई नमूना बस्ती बनाउन सकिने बताउँछन् । अब भूगर्भविद् र स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरूलाई भौगोलिक सुरक्षा अध्ययन गर्न लगाएर उपयुक्त ठाउँमा सम्पूर्ण पूर्वाधार सहितको नमूना बस्ती बसाल्न उनको सुझव छ । “परपर डाँडाकाँडामा छरिएका घरहरूलाई बिजुली, पानी, टेलिफोन, सडक, अस्पताल सहितको एकीकृत बस्तीमा ल्याउने अवसर यही हो”, आचार्य भन्छन् ।
धेरै परिवारलाई एउटै छानामुनि राख्ने अभ्यास भने यसअघि असफल भइसकेको छ ।

२०३८ सालमा बाढी पीडितहरूलाई हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना नजिक ल्याएर ‘टु ची कम्युनिटी’ नाम दिएर लामो घर बनाएर एउटै छानामुनि राखिए पनि अधिकांश परिवार त्यहाँ बसेनन् । “उनीहरू सित्तैंमा पाएको आवास छाडेर भाडामा बस्न गए”, समाजशास्त्री गणेश गुरुङ भन्छन्, “विविध जातजातिका मानिस एउटै छानामुनि रमाउन नसक्दा ताइवानीहरूको ‘टु ची कम्युनिटी’ अवधारणा असफल भयो ।”

विज्ञहरू भूकम्प पीडितलाई सकेसम्म पुरानै गाउँ नजिक सार्न सुझव दिन्छन् । रारामा राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउन बर्दिया सारिएका करीब ३१४ घरधुरी रारावासी गर्मी थेग्न नसकेर आफैं चिसापानी सरेको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पोखरेल बताउँछन् । यसपालि पनि रसुवा र सिन्धुपाल्चोकबाट उद्धार गरेर काठमाडौं उपत्यका ल्याइएका भूकम्पपीडितमध्ये कोही बस्न नसकेर फर्किसकेका छन्, कोही ‘चाँडो गाउँनजिकै सुरक्षित स्थान खोजेर फर्काइदेऊ’ भनिरहेका छन् ।

महाभूकम्प र त्यसको परकम्पनहरूले हल्लाएको जमीनमाथि बसेकाहरू पानी दर्कन थालेपछि आतंकित भइरहेका छन् । धाँजा फाटेका जमीन, खस्न लागेका पहाड र चर्किएका घर त्यसै पनि खतराका सूचक हुन् । त्यस्ता ठाउँकालाई सुरक्षित स्थानमा सार्न त्यसै पनि ढिलो भइरहेको छ । मानवशास्त्री डा. मुक्तसिं लामा माविसूमा झ्न्डै कर्णालीवासीको हाराहारीमा रहेका काठमाडौं उपत्यका वरपरका तामाङहरूको समस्या ओझ्ेल पर्न लागेको देख्छन् ।

“भाषिक अज्ञानता र सम्पर्कहीनतामा रहेका भूकम्पपीडित तामाङ लक्षित कार्यक्रम नल्याए यो समुदाय ५० वर्ष पछाडि धकेलिनेछ”, डा. लामा भन्छन्, “राम्रो पुनःनिर्माण कार्यक्रम ल्याएर यो समुदायलाई ५० वर्ष अगाडि तान्ने अवसर पनि यही हो ।”

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस