६ महीनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गराउने सहमति अनुसार तयार पारिएको ‘धारा–२९२ को उपधारा २’ मस्यौदाबाट कसरी हट्यो भन्नेबारे मस्यौदा समितिकै सदस्यहरू अनविज्ञ छन् ।

-सइन्द्र राई

राप्रपा नेपाल र केही मधेश केन्द्रीत दलहरुले असहमति जनाएपनि संविधानसभामा नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सभासदहरुले मत राख्ने क्रम जारी छ । आगामी साउन दोस्रो हप्ताभित्र संविधान जारी गर्नेगरी दलहरुले संविधानसभा नियमावली निलम्बन गर्दै छोटो कार्यतालिका अपनाउदै आएपनि मत राख्ने सभासदहरुको संख्या भने घट्नुको साटो बढेको छ । १७ असारबाट सुरु भएको छलफलमा मत राख्ने सभासदको संख्या बढेपछि संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले खाजा र खानाको व्यवस्था मिलाएर बैठक विहानदेखि साँझ्सम्म सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

छलफल थाल्नुअघि सभासदहरुलाई प्रारम्भिक मस्यौदा अध्ययनका लागि दिनुपर्ने सात दिनको समय छोट्याएर एक दिनमा झरिएपनि मत राख्ने क्रम छोटिएको छैन । नेपाली कांग्रेसका मूख्य सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, “कतिपय सभासदहरू आफ्नै दलले राखेको धारणामा असहमत हुँदा मत राख्ने क्रम लम्बियो ।” मस्यौदा समितिमा जुटेको सहमतिका विषय शीर्ष तहबाट रातारात परिवर्तन गरिएकाले पनि फरक मत राख्ने सभासद संख्या बढेको उनी बताउँछन् ।

कतिपय विषयमा मस्यौदा समितिकै सदस्यहरुले आश्चार्य जनाउँदै संविधानसभा बैठकमा प्रश्न उठाइरहेका छन् । विषेश गरेर संक्रमकालीन अवस्था अन्तर्गत स्थानीय निर्वाचनको विषय नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सभासदहरुले चर्काे स्वरमा उठाइरहेका छन् ।

मस्यौदा समितिमा सहमति जुटेपछि ६ महीनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गराउने उल्लेख गरेर तयार पारिएको मस्यौदा परिवर्तन गरिएकोमा उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । एमाले सभासद् प्रकाश ज्वाला भन्छन्, “लामो छलफलपछि सिंहदरवारमा जुटेको सहमति संविधानसभा भवन पुग्दा उल्ट्याउने काम भयो ।”

मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाद्वारा हस्ताक्षर गरेर मस्यौदा समितिका सदस्यहरुलाई बाँडिएको मस्यौदा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको ६ महीनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गराउने विषय संविधानसभामा पेश भएको मस्यौदाबाट हटाइएको छ । जबकी उक्त मस्यौदा एमाओवादी, मधेश केन्द्रीत तथा साना दलका सभासदहरुले समेत सहमति जनाएपछि तयार पारिएको थियो । तर, प्रारम्भिक मस्यौदाको धारा २९२ को दफा २ नै हटाएर स्थानीय निर्वाचनको छायाँमा पारिएको छ । (हे.सिटौलाले हस्ताक्षर गरेको मस्यौदा र उपधारा नै हटाइएको मस्यौदा)

मस्याैदा समितिबाट पारित मस्याैदामा स्थानीय निर्वानबारे व्यवस्था ।

उपधारा नै हटाएर संविधानसभामा पेश गरिएकाे मस्याैदामा स्थानीय निर्वाचन ।

६ महीनाभित्र स्थानीय निर्वाचन
१६ बुँदे राजनीतिक सहमतिपछि खुलेको संविधान निर्माण प्रक्रियासँगै २०५४ पछि हुन नसकेको स्थानीय चुनाव गराउने सहमति पनि जुटाएका थिए, दलहरुले । २५ जेठ राति नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले हस्ताक्षर गरेको लिखित सम्झौताको अन्तिम बुँदामा ‘यथाशक्य चाँडो’ स्थानीय निर्वाचन गराउने उल्लेख छ ।(हे.सहमति)

उच्च राजनीतिक तहमा भएको यही सम्झौताको आधारमा संवैधानिक–राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिमा छलफल भयो । एमाओवादीका बरिष्ठ नेता डा.बाबुराम भट्टराई सभापति रहेको उक्त समितिले ३ देखि ६ महीनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गराउनेगरी प्रतिवेदन संविधानसभामा पेश गर्‍यो ।

यो प्रतिवेदनकै आधारमा मस्यौदा समिति र यसअन्तर्गतका उपसमितिहरुमा छलफल भयो । १५ दिनको समय पाएका मस्यौदा समितिका सदस्यहरुबीच लामो छलफलपछि सहमति जुट्यो–६ महीनाभित्र स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने । एमाओवादीका नेता गणेशमान पुन भन्छन्, “कतिपय विषयमा असहमति हुँदाहुँदै पनि संविधान निर्माण प्रक्रियालाई गति दिन दलीय अडान छोड्ने काम भयो ।”

एमालेका सभासदहरू संविधान जारी भएको ३ महीनाभित्रै स्थानीय निर्वाचन गराउने पक्षमा थिए भने कांग्रेसका सभासदहरू ६ महीनापछि निर्वाचन भन्थे । तर, एमाओवादी र मधेशी केन्द्रीत दलका सभासदहरू यो विषयमा खासै सहभागी हुन चाहदैनथे । “उहाँ (एमाओवादी) हरू स्थानीय निर्वाचनको विरोध पनि गर्न सक्नुहुन्न थियो, समर्थनको पक्षमा पनि बोल्नुहुन्नथ्यो”, मस्यौदा समितिका सदस्य प्रकाश ज्वाला भन्छन्, “अन्य विषयमा पार्टीको बलियो अडान लिने एमाओवादी सभासदहरू स्थानीय निर्वाचनको निर्वाचन नभए हुन्थ्यो भन्ने मनसायमा देखिन्थे ।”

संविधानसभाले दिएको १३ असारसम्मको अन्तिम दिन भने एमाओवादी सभासदहरु ६ महीनाभित्र स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्न तयार भए । त्यसपछि एकीकृत मस्यौदामा ‘संक्रमकालीन व्यवस्था’ अन्तर्गत धारा २९२ मा यसबारे उल्लेख भयो । उपधारा (१) मा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका स्थानीय निकायहरु इो संविधान बमोजिम स्थान तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म कायम रहनेछन् ।’ र उपधार (२) मा ‘यो संविधान प्रारम्भ भएको छ महीनाभित्र उपधारा (१) बमोजिम कायम रहेका स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’ भनेर प्रष्ट लेखियो ।

तर, यो सहमतिको प्रारम्भिक मस्यौदा १४ असारमा बसेको संविधानसभा बैठकमा मध्यरातसम्म पनि पेश हुन सकेन । स्रोतका अनुसार एमाओवादीका नेताहरूले यो उपधारा नहटाए मस्यौदामा हस्ताक्षर नगर्ने धम्की दिएपछि शीर्ष बैठक फेरि बस्यो ।

प्रस्तावनाबाट ‘बहुलवादमा आधारित’ भन्ने वाक्यांश र स्थानीय निर्वाचनको मिति तोकिएको उपधारा हटाएपछि एक दिन ढिलो गरेर संविधानसभामा मस्यौदा पेश भयो । एमाओवादीका नेता अग्नी सापकोटा भन्छन्, “राज्यपुनःसंरचनामा समस्या आउने भएकाले स्थानीय निर्वाचनको मिति हटाउने अडान लिएका हौं ।” उनी नयाँ संविधान अनुसार राज्यको नयाँ संरचना तय भएपछि मात्रै स्थानीय निर्वाचन गराउनुपर्ने बताउँछन् ।

१६ बुँदेमा स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी भएकाे सहमति ।

प्रतिकृया दिनुहोस