संविधानसभा बैठकमा सभासदहरुले संघीयतासहितको संविधान जारी गरेर मात्रै संविधानसभा विघटन हुनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रमुख चार राजनीतिक दलको १६ बुँदे सहमतिको आधारमा संविधान मस्यौदा समितिले संविधानसभामा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा मुलुकमा आठ सङ्घीय राज्य हुने व्यवस्था गरिएको भए पनि संविधान जारी भएपछि संविधानसभा विघटन हुने उल्लेख गरिएको छ ।

सङ्घीयताका विषयमा प्रस्ट पार्न, सीमाङ्कन र नामाङ्कन तत्काल गर्नुपर्ने र त्यसो हुन नसके उक्त विषय नटुङ्गिदासम्म संविधानसभालाई कायम राख्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।

सभासद् सुरेन्द्रप्रसाद जैसवालले सङ्घीयताको विषय टुङ्गो नलाग्दासम्म संविधानसभालाई कायम राख्न माग गरे ।

सभासद् शेरबहादुर तामाङले राज्यको हरेक तहमा समावेशी, समानुपातिक अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सङ्घीयताको सङ्ख्या सात मात्रै हुनुपर्ने, स्थानीय तहमा कुनै पनि जिल्ला तह हुन नहुने, गाउँपालिका र नगरपालिका हुनुपर्ने बताए। उनले धार्मिक तथा जनजाति आयोग बनाउनुपर्ने, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको पुनः नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे ।

सभासद् श्याम श्रेष्ठले अघिल्लो संविधानसभाले निर्णय गरेका विषयसमेत उल्ट्याइने काम भएको र संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा सहमति भएका विषय समेत हटाइएको आरोप लगाए । मजदुर, किसान र महिलाको हक कायम गरिनुपर्ने, अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई अधिकारसम्पन्न गराउनुपर्ने माग उनको थियो ।

‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रम हुनुपर्छ’
सभासद् रवीन्द्र अधिकारीले संविधानको मस्यौदामा रहेका कमजोरीलाई बिस्तारै हटाउँदै राम्रा कुरा लिएर जनतामा जानुपर्नेबताए । अधिकारीले मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको विषयले राजनीतिक स्थिरता नदिने भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, दलितलाई विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रत्येक दलले कम्तीमा दश प्रतिशत महिलालाई उठाउनैपर्ने व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराए ।

मस्यौदामा प्रेस स्वतन्त्रताको स्पष्ट व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै उनले नागरिकलाई सुसूचित गराउने सञ्चार जगतलाई बढी अधिकार दिनुपर्ने र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पुनःनियुक्ति हुनुपर्ने बताए ।

सभासद् अनिता परियारले महिला र दलितको अधिकार संविधान मस्यौदा समितिले खोसेको भन्दै सङ्घीय र प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा उचित प्रतिनिधित्व गराउने पूर्ववत् सहमति किन हटाइएको हो भनी प्रश्न गरिन् ।

सभासद् सुजाता परियारले दलित समुदायको सम्बन्धमा अघिल्लो संविधानसभाले गरेको निर्णय र संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा भएको सहमतिसमेत मस्यौदामा उल्लेख नभएकामा आपत्ति प्रकट गरिन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस