संविधानसभामा ‘नेपालको संविधान, २०७२’को प्रारम्भिक मस्यौदालाई ‘जनताको प्रतिक्रियाका लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल आज पनि जारी छ ।

बैठकमा बोल्ने सदस्यहरुले मस्यौदामा केही विषयवस्तु र शब्दावलीमा संशोधनको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभासद् महेश आचार्यले मस्यौदा अन्तिम नभएको र यसलाई सच्याउने धेरै प्रावधान रहेको स्पष्ट पार्दै मस्यौदा सङ्घीयता नै भरिएको बताए ।

कांग्रेसकै सुजाता कोइरालाले मस्यौदामा आमा र बुबा दुवैको नामबाट नागरिकताको दिने प्रावधान राख्न सुझाव दिइन् ।

सभासद् नारायणप्रकाश सावदले मस्यौदाले कानुन र न्यायपालिकाको सर्वोच्चतालाई सम्मान गर्नु सकारात्मक भएको बताउँदै मस्यौदा अपरिवर्तनीय नभएको र जनताको चाहनाअनुसार मस्यौदामा थपघट हुने बताए ।

नेकपा एमालेका सभासद् विष्णुप्रसाद पौडेलले मस्यौदा जारीसँगै राजनीतिक स्थिरता आएको, संविधानसभा सफल भएको र सङ्घीयताको विषयमा पनि सहमति कायम हुने विश्वास व्यक्त गर्दै आगामी १५ साउनभित्र संविधान जारी गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।

एमालेकै सभासद् गङ्गालाल तुलाधरले मस्यौदामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रावधान राख्न सुझाव दिँदै स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति तोक्न माग गरे ।

एमाओवादी सभासद् हरिवोल गजुरेलले राजनीतिक सहमतिभन्दा अलग रुपमा मस्यौदा आउनु दुःखद् रहेको भन्दै पहिलो संविधानसभामा भएको सहमति पनि मस्यौदाले नसमेटेको टिप्पणी गरे ।

एमाओवादीकै सभासद् जनार्दन शर्माले मस्यौदामा प्रत्यक्ष राष्ट्रपति पद्धति समावेश गर्न सुझाव दिँदै जनताले दिने सुझावलाई मस्यौदामा समावेश गरिनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका सभासद् रामकुमार सुब्बाले केही राजनीतिक दलको सहमतिमा मस्यौदा आएको भन्दै मस्यौदामा उल्लिखित धार्मिक स्वतन्त्रताको विषयलाई सच्याउन माग गरे ।

सभासद् दुलारी हरिजनले मस्यौदालाई महिला, दलित, अपाङ्ग, जनजाति मैत्री बनाउन केही प्रावधानलाई सच्याउन माग गर्दै मस्यौदाको प्रस्तावनामा नै ती विषयलाई समावेश गर्न सुझाव दिनुभयो ।

सभासद् भीष्मनाथ अधिकारीले मस्यौदामा प्रजनन अधिकारको व्यवस्था गर्न, स्थानीय निकायको पुनः संरचनाका लागि आयोगको प्रावधान राख्न, स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति तोक्न छुट भएको चर्चा गर्दै मस्यौदा सहमतिमा आउनु सकारात्मक भएको बताइन् ।

सभासद् सरोज शर्माले स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म महिला सहभागिताको प्रावधान मस्यौदामा राखिनु सकारात्मक भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै मस्यौदामाथि जनताले दिने सुझाव समावेश गरिनुपर्ने धारणा राखिन् ।

सभासद् सुशीलकुमार श्रेष्ठले सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षताका विषयलाई जनमतसङ्ग्रहमार्फत टुङ्ग्याउन माग गरे ।

प्रतिकृया दिनुहोस