-मनोज पण्डित

सरकार,

चलचित्र विकास बोर्ड मार्फत तपाईंले ल्याउनुभएको नयाँ निर्देशिका अनुसार मैले चलचित्र बनाउन नपाउने भएँ। तपाईंको निर्देशिकामा भनिए झैं न त मसँग १० वर्षको चलचित्र अनुभव छ न पाँच वटा चलचित्रमा सहायक निर्देशक भएरै काम गरेको छु, चलचित्र विषयमा स्नातक प्रमाणपत्र पनि छैन।

चलचित्र बनाउने मेरो इच्छा र संघर्षको सराहना गर्दै लगानीमा साथीहरूले देखाएको तत्परतालाई त तपाईंको निर्देशिकाले लँगडो नै बनाइदिएको छ। सरकार, मैले मेरै देशभित्र चलचित्र बनाउन नपाउने भएँ!

के एउटा साहित्यकारले फिल्म बनाउन पाउँदैन? के एउटा दक्ष पत्रकार फिल्म बनाउन अयोग्य ठहर्छ? नयाँ कविले कविता लेख्नुअघि पुराना कवि पुज्नैपर्छ? सरकार तपाईंका लागि चलचित्र भनेको के हो? म मेरै माटो र समयको कथा भन्न खोज्दैछु। तर, तपाईं धम्क्याउनुहुन्छ, ‘हेरौं, मेरा भक्तजनबाहेक कसले चलचित्र बनाउँदो रहेछ?’ के चलचित्र सिर्जना नभई ठेक्कापट्टा हो?

सरकार, मसँग साहित्यको धेरथोर ज्ञान छ, समाज संरचना र विज्ञानको अध्ययन छ, दृश्य मनोविज्ञानको क्षमता र सीप छ, अनि मसँग कथा छ र कथालाई दृश्यमा उतार्ने चाहना छ। तर, तपाईंको निर्देशिकाले मभित्र हुर्किरहेको सिर्जनाको सन्तान तुहाउन खोजेको छ। सार्वभौम दर्शकलाई मुट्ठीमा राखेर चलचित्र क्षेत्रका ‘नयाँ राजा’ हरूको यो प्रपञ्च किन र कसका लागि रचेका हुन्? म जनता यतिवेला घोत्लिरहेको छु।

बीपी कोइराला भन्थे, ‘कुनै पनि कानून या कार्यक्रम लागू गर्नुअघि एउटा सामान्य नेपालीलाई के फाइदा हुन्छ भनेर सोच।’ तर, बीपीकै तस्वीरलाई शिरमा राख्ने तपाईं र तपाईंका जागीरेहरू किन नागरिकका आधारभूत अधिकार हनन् गर्दैछन्?

सरकार, म जस्ता सयौं युवा चलचित्र मार्फत समाज देखाउन चाहन्छांै, जनतासँग कथात्मक अन्तरक्रिया गर्न चाहन्छांै। तर, तपाईंको नयाँ नियमले हामीलाई पुरानै तानाशाहीकालमा फर्काउन चाहिरहेको छ। जुन, यो पुस्तालाई कदापि स्वीकार्य छैन। माफी पाऊँ सरकार, हामीलाई तपाईंका शर्त मञ्जुर छैनन्। हामी सिर्जनाका लागि गुलामी गर्न सक्दैनौं।

जनता सही, गलत छुट्याउन सक्छन्। राम्रो, नराम्रो केलाउन सक्छन्। त्यसैले नभन्नोस्, ‘अब जसले पायो उसले जसरी मन लाग्यो त्यसरी फिल्म बनाउने दिन गए’ बरु भन्नुस्, ‘अब मन लाग्नेले जसरी पनि फिल्म बनाउने दिन आयो, देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुस् र फिल्म बनाउनुस्।’

राम्रो सिनेमा बनाउने ठेक्का कसैले लिएको हुँदैन। अन्तिम निर्णय गर्ने त दर्शक हुन्, सत्ता या सत्ताका जागिरे होइनन्। तपाईंले जस्तै ऊवेला भारत सरकारले यस्तै नियम ल्याएको भए सत्यजित रे जस्ता महान् निर्देशक विश्वले कहाँ पाउँथ्यो! त्यसैले, चलचित्र क्षेत्र विकासका लागि सेतो घरको कालो झ्यालबाट हैन प्राज्ञिक आँखाबाट हेर्ने कोशिश गर्नुस्, चलचित्र सांस्कृतिक, सामाजिक र वैचारिक उत्पादन हो भन्ने दर्शन आत्मसात् गर्नुस्, नत्र शक्ति र स्वार्थको बेलगाम घोडेयुद्धमा चलचित्र साहित्य र सिर्जना कोमामा पुग्न सक्छ।

सरकार, चलचित्रमा दुई किसिमका चरित्र हुन्छन्ः खलनायकत्व र नायकत्व। खलनायकत्वले समस्या निम्त्याउँछ। अस्थिरता फैलाउँछ। नायकले समाधान खोज्छ, स्थिरता निर्माण गर्छ। जनताको अधिकार खोस्नेलाई हामी त खलनायक भन्छौं। त्यस्ता खलनायक इतिहासको कुन गर्तमा भासिएका छन् भन्ने कुरा सरकारलाई भन्दा बढी कसलाई पो ज्ञात होला र? अब आफैं निर्णय गर्नोस्, तपाईं कुन चरित्र अँगाल्नुहुन्छ।

धन्यवाद।

यो पनि पढौं: फिल्म निर्माण निर्देशिका: स्वतन्त्रता विरुद्धको संकीर्णता

प्रतिकृया दिनुहोस