कारागारको क्षमता भन्दा दोब्बर संख्यामा कैदीबन्दी रहेको प्रतिवेदन संसदीय समितिमा पेश भएको छ । कारागारको अवस्था बुझ्न गठीत कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार क्षमता भन्दा दोब्बर संख्यामा कैदी रहेको हो ।

स्थलगत अध्ययन गरिएको २० कारागारको क्षमता ५ हजार ६१५ रहेकामा १० हजार ६१२ कैदीबन्दी राखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यदलका संयोजक पाँचकर्ण राईका अनुसार एउटै मुद्दामा दोहोरो सजाय भोगिरहेको, शौंच गर्न बोकेर लानुपर्ने अवस्थाका र क्षमता भन्दा तीन गुणा बढी कैदीबन्दी कारागारमा राखिएको समस्या छ ।

कारागारलाई सुधारगृहका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले कैदीबन्दीको सामान्य मानवअधिकारबारे पनि ध्यान नदिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । देशका ७२ जिल्लामा ७४ कारागार छन्, यसमध्ये भक्तपुर, बारा र धनुषामा कारागार छैनन् ।

“कतिपय कारागारमा कैदीहरु पालो गरेर सुत्नुपर्ने, रोगाी र निरोगी सबै एकै ठाउँ बस्नुपर्ने समस्या छ”, संयोजक राई भन्छन् । उनका अनुसार कैदीबन्दीप्रति गरिने व्यवहार पनि अमानवीय छ ।

‘४५ जनाको क्षमताको सिन्धुपाल्चोक कारागारमा २० महिला र १९७ पुरुष छन्’, प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कैदीबन्दीहरुले दुई छाक खान, आश्रितलाई दिइएको रकम र चामल अपुग भएको गुनासो कार्यदल समक्ष राखेका थिए ।

सरकारले अहिले कैदीबन्दीलाई सिदाबापत रु.४५ दिदै आएको छ । कार्यदलले ५० प्रतिशत जेल भुक्तान गरिसकेका कैदीबन्दीलाई आममाफी दिनुपर्ने सुझव दिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस