भौतिक प्रगतिको स्थलगत विवरण विना बिल भर्पाई मिलाउन दबाव दिनेलाई कानूनी कार्बाही गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले जिल्ला प्रशासन र जिल्ला विकास कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

२३ असारमा विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले आर्थिक बर्षको अन्त्यमा खर्च हुन नसक्ने रकम निकासा दिन दबाव दिनेलाई कार्बाहीका लागि निर्देशन दिएको हो ।

काम नगर्ने तर बिल भर्पाई मिलाउन कर्मचारीलाई धम्कीदिने गरेकोमा कार्यालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस