भारतको नेपाल नीतिमा कर्मचारीतन्त्र र गुप्तचर संयन्त्र हावी हुँदा द्विपक्षीय सम्बन्ध बिग्रिएको बुझाइ नयाँदिल्लीमा समेत व्याप्त छ। सत्तारोहणसँगै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘छिमेकसँग सम्बन्ध सुधार्ने’ नीतिलाई प्राथमिकता दिए। नेपालले पनि टुटेको राजनीतिक तहको सम्बन्ध जोड्न करीब चार वर्षदेखि रिक्त नयाँदिल्लीस्थित दूतावासको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसका नेता दीपकुमार उपाध्यायलाई पठाएको छ। प्रस्तुत छ, गत साता काठमाडौं आएका राजदूत उपाध्यायसँगको अन्तर्वार्ताः

तस्वीर: बिक्रम राई

लामो समयको रिक्ततापछि राजदूतका रुपमा नयाँदिल्ली पुग्नुभएको छ। केही नयाँ काम शुरु गर्नुभयो?
म पुगेको १२ दिनपछि, १२ वैशाखमा नेपालमा महाभूकम्प गएकाले भारतमा रहेका नेपाली समुदाय र भारतीय जनताबाट राहत संकलनमा जुट्नुपर्‍यो। दूतावास राहत संकलन केन्द्र झै बन्यो। मैले ओहोदाको प्रमाणपत्र पनि बुझाइसकेको थिइनँ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले टेलिफोन मार्फत ‘विपत्का वेला भारत सरकार र जनता नेपालको साथमा रहेको’ भन्दै आश्वस्त पार्नुभयो। गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीदेखि विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पनि सहयोगको बाचा गर्नुभयो। अहिले भारतीय परराष्ट्रमन्त्री नेपाल आएर जे–जति सहयोग घोषणा गर्नुभयो, त्यो सरकारको हो। प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र र जनताको तहबाट आउने सहयोग बाँकी नै छ। भारतीय संसद्ले सांसद्को एक महीनाको तलब नेपाललाई दिने सर्वसम्मत निर्णय पनि गरिसकेको छ।

भनेपछि नेपाल–भारत सम्बन्धका थुप्रै आयाम भूकम्पसँगै उजागर भए!
हो। भारतसँग हाम्रो बृहत् सम्बन्ध छ। रीतिरिवाज, नातागोतादेखिको बहुआयामिक सम्बन्धलाई अनुभव र ज्ञानले गतिशील बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि म इमानदारीसाथ लागिरहेको छु। सहयोग पनि पाइरहेको छु।

भारतसँग तपाईंको व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि राम्रो मानिन्छ। त्यसले कत्तिको सहयोग पुगेको छ?
भारतमा कर्मचारीलाई एक महीना बराबरको तलब घुमघामका लागि दिइन्छ। अहिले घुम्ने सूचीमा नेपाल पनि समेटिएको छ। नेपालीहरू एक महीनासम्म आफ्नै गाडी लिएर भारत घुम्न सक्ने र भारतीयहरू पनि नेपाल घुम्न सक्ने सम्झौता गरेका छौं। यसले पर्यटनमा नयाँ आयाम थप्नेछ। ‘कनेक्टिभिटी’ सहज बनाउन नेपालका राजमार्गबाट भारतको सीमासम्म ६ लेनका सडक बनाउने योजना बनेको छ।

तस्वीर: बिक्रम राई

भारतमा बिजुली सस्तो छ। नेपालले सस्तोमा बिजुली मार्फत लोडसेडिङ हटाउने हो। अहिले नै यो काम शुरु गर्न सकिन्छ।
ढल्केबर–मुजफ्फरपुरको प्रसारण लाइन तयार हुँदैछ। यसका लागि हाम्रा ऊर्जामन्त्रीसँग कुरा गर्दैछु। भारत सरकारले दिएको ऋण समेत प्रयोग गर्न सकिएको छैन। बल्लतल्ल योजनाको नाम दियौं, तर काम भएन। हामीसँगै ऋण लिएका देशहरूले ४० प्रतिशत काम गरिसके।

पैसा खर्च गर्न नसक्ने हाम्रो कमजोरीबारे उताको बुझाइ कस्तो छ?
धेरै गुनासो सुनिन्छ। हामीले योजनामा विवाद गर्नुभएन। समुदायको अवरोध हुनुभएन। भएका निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ। भारतमा बलियो सरकार भएको सदुपयोग गर्नुपर्छ।

अनुदान, सहयोगभन्दा पनि व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्यले आर्थिक सम्बन्ध तीव्र गतिमा बढाउनुपर्छ। त्यसका लागि भारत तयार छ, तर संविधान बन्न नसक्नु र शान्तिसुरक्षाको अवस्थालाई लिएर उनीहरुमा व्याप्त चिन्ता समाधान गर्नुपर्छ।

प्रसंग बदलौं। नेपाल मामिलामा कर्मचारी र गुप्तचर संयन्त्र हावी भएकाले द्विपक्षीय सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पारेको तर्क गरिंदै आएको छ। त्यसमा केही फरक आएको छ?
भारतको राजनीतिक तहमा ‘हिजोका गल्ती बिर्सेर नयाँ अध्याय शुरु गरौं’ भन्ने बुझाइ पाएको छु। ‘नीतिगत तहमै सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ, नेपालले निर्णय गरोस्, हाम्रो सहयोग रहन्छ’ भन्ने भारतीय प्रतिबद्धता पाएको छु।

अहिले पनि टीकाटिप्पणी हुन्छन्। तर, पहिले जस्तो अवस्था छैन। प्रधानमन्त्री मोदीले धेरै कुरा स्पष्ट पार्नुभएको छ। उहाँले नेपालको पुनःनिर्माण–पुनर्स्थापनामा निजी क्षेत्रबाट छुट्टै कोष बनाउने पहल थाल्नुभएको छ। यसले सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउनेछ।

उसो भए अब राजनीतिक तहमै सम्बन्ध स्थापित हुनेभयो, होइन त?
हो, राजनीतिक तहमा सम्बन्ध पुनः जोडिन शुरु भई नै सक्यो। हिजो नचाहेरै पनि नेपाल मामिलामा ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ हुन पुग्यो। अब त्यसो गर्नुहुँदैन भन्ने ‘रियलाइजेसन’ देखिन्छ।

वास्तवमै तपाईंले त्यस्तो अनुभव गर्नुभएको छ?
अनुभव होइन, व्यवहारमै देखिन थालेको छ। काठमाडौंस्थित दूतावासमै अभ्यास देखिइसकिएको छ। हामीले पनि अनुभूत गर्नुपर्‍यो नि! हामीले पनि तिललाई पहाड बनाउने काम मात्र गर्नुभएन। नेपालबाट भारतको राष्ट्रिय स्वार्थविरोधी काम हुने छैन भन्ने विश्वास हामीले दिएका छौं। नेपालका समस्या पनि खुलेर राखेका छौं। आशावादी हुने ठाउँ छ। १२/१३ वर्षदेखि हुनै नसकेका सम्झौता भइरहेका छन्।

तस्वीर: बिक्रम राई

दिल्ली दूतावासमा राजनीतिक नेतृत्व पुगेपछि मात्र तपाईंले भने जस्तो परिवर्तन देखिन थालेको हो?
गर्ने त नेपाल सरकारले नै हो। भारत ठूलो छ। नेपालबाट ठूलै नेता जाँदा पनि त्यहाँ नेताहरूलाई भेट्टाउन मुश्किल हुन्छ। त्यसकारण हामी स्वमर्यादित हुनुपर्छ। कुन तहको व्यक्तिसँग सम्बन्ध राख्ने भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ। आफ्नो मर्यादाको ख्याल राख्दै राष्ट्रियतामा आँच आउने काम गर्नुहुन्न। यो सवालमा हाम्रा नेताहरूमा समस्या छ।

संविधानको मस्यौदा आइसक्यो। भारतको एउटा पक्ष यसको विरोधमा छ भन्ने सुनिन्छ नि!
नेपालले जे निर्णय गर्छ, त्यसलाई ‘फलो’ गर्ने भारतको आधिकारिक निर्णय हो। मस्यौदाप्रति भारत सरकारभन्दा पनि त्यहाँको कुन एजेन्सीको के चासो हो भन्ने हेर्नुपर्छ। नभए ‘कल्पनामा हात्ती छामे जस्तो’ हुन्छ।

त्यस्ता एजेन्सीका चाहना पूरा हुनसक्छन् त?
हरेक पक्षले प्रयास गरिहाल्छन्। तर, तिनले प्रभाव पार्न सक्ने भए हामी अहिलेको अवस्थामा आइपुग्ने नै थिएनौं। सबै कुरा सुधारको चरणमा छ, सुधार हुन्छ।

भारतको राजनीतिक तहको बुझाइ र चाहना चाहिं कस्तो पाउनुभएको छ?
संविधानमा पूर्ण नभए पनि अधिकतम सहमति जुटाउनुपर्छ भन्ने बुझाइ देखिन्छ। उनीहरूले अहिलेको प्रक्रियालाई नेपालको शान्ति र आर्थिक समृद्धिका हिसाबले लिएको पाएको छु।

लिपुलेकबारे चीन र भारतबीच भएको समझदारीको तीव्र विरोध भएको छ। त्यसलाई सच्याउनेे केही प्रयास भएको छ?
यसबारे मैले नै बुझ्नु छ। सुगौली सन्धि यताका सबै सम्झौताको अध्ययन गर्दैछु। अनि मात्र सीमा समस्या के हो भन्ने थाहा हुनेछ। कूटनीतिक मर्यादाभित्र रहेर यसको समाधान गरिनेछ।

यसबारे भारत सरकारसँग कुरा भएको छ?
महाभूकम्पले गर्दा अरु काममा समय दिन पाएनौं। अब लिपुलेक समस्या प्राथमिकतामा राखेका छौं। सत्य खोज्छौं, सत्यकै आधारमा समाधान निकाल्छौं।

नेपाल–भारत सीमा विवाद सुल्झाउन के पहल भइरहेको छ?
कार्यगत तहमा धेरै काम भइरहेको छ। नापीका टोली भर्खरै फर्किए। सुस्ता र कालापानीबारे माथिल्लो तहमा समाधान खोज्ने प्रयत्न भइरहेको छ। तर, समस्या समाधानका लागि सरकारको प्रष्ट दृष्टिकोण बन्नुपर्छ।

भारतमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र संरक्षणका लागि कुनै योजना बनाउनुभएको छ?
भारतमा कति नेपाली छन् भन्ने आँकडा नै हास्यास्पद छ। ३० देखि ७० लाखसम्म नेपाली छन् भनिन्छ। सुगौली सन्धिदेखि नै भारतमा नेपालीको बसोबास छ। नेपालीभाषी भारतीयको ठूलो हिस्सा छ। तर, तथ्यांक छैन। यतिवेला हामी तथ्यांक संकलन गर्ने काममा जुटेका छौं। त्यसपछि अरु काम अघि बढाउँछौं।

लामो समय राजदूत रिक्त हुँदा के कस्ता समस्या अनुभूत गर्नुभयो?
हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्धको ६० प्रतिशत हिस्सा भारतसँगै छ भन्दा पनि हुन्छ। ८२ वटा देशले भारतबाटै नेपाल हेर्छन्। त्यसकारण भारतसँगको सम्बन्धलाई विशेष महत्व दिनुपर्थ्यो। दूतावास नेतृत्वविहीन राख्नुहुँदैनथ्यो। अब हामीले यो सम्बन्धको महत्व बुझेर क्षमता बढाउनुपर्छ। दूतावासमा उपयुक्त पात्र पठाउनुपर्छ।

प्रस्तुतिः रामेश्वर बोहरा

प्रतिकृया दिनुहोस