आगामी जनैपूर्णिमा छेउछाउ आउन लागेको नयाँ नेपालको ‘क्वाँटी संविधान’ ले देशमा राजनीतिक अन्योल थप्नेछ।

संविधानसभाले समय लम्ब्याएन भने आगामी भदौको दोस्रो हप्तातिर जनैपूर्णिमाको छेउछाउ नयाँ संविधान जारी हुन्छ। जनैपूर्णिमामा पकाइने ६/७ थरी गेडागुडी मिसिएको क्वाँटीले शरीरलाई तागत दिन्छ, तर त्यही छेउछाउ संविधानसभाबाट पारित हुने संविधानले भने नेपाल राष्ट्र, नेपाली जनता र नेपाली लोकतन्त्रलाई कुपोषित बनाउने सम्भावना प्रबल छ।

पखाला चलाउने क्वाँटी
केराउ, चना, मास, सिमी, मुङ, भटमास जस्ता गेडागुडीको सन्तुलित मात्रा मिसाएर, राम्ररी पखालेर, भिजाएर र टुसा उमारेपछि पोषिलो क्वाँटी पकाइन्छ। तर, झन्डै आठ वर्षमा नेपालको संविधानसभाले जारी गरेको संविधानको मस्यौदा हेर्दा थरीथरीका दलहरूको विचारलाई असन्तुलित ढंगले मिसाएको संविधानले नेपाली जनतालाई पखाला चलाउने देखिन्छ।

जनताले एमाओवादी, मधेशका क्षेत्रीयतावादी र विभिन्न जातिवादी दलहरूलाई दोस्रो संविधानसभामा पहिलो संविधानसभाको तुलनामा कमजोर पारेर पठाएका थिए।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र सरकारमा सामेल अन्य सहयोगी दलहरूको संख्या समेत जोड्दा मज्जाले दुईतिहाइ पुग्थ्यो। तर, कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले दुईतिहाइ मतको राम्रोसँग संवैधानिक उपयोग गर्न सकेको देखिएन।

संविधानको मस्यौदा गर्नेहरूले संविधानवाद, राजनीतिक स्थिरताको आवश्यकता, निर्वाचनको पारदर्शिता र जनप्रतिनिधि बनेर योग्य मानिसहरू आउन् भन्नेतर्फ ध्यान पुर्‍याएनन्। राजनीतिक सहमतिलाई संविधानका धारा–उपधारामा उतार्न खोज्दा संविधानको मस्यौदा त बन्यो, तर ऊँट जस्तो।

यस्तो संविधान बन्नुमा मूल रूपमा दलहरूका प्रमुख नेता जिम्मेवार छन्। सहमतिकै आधारमा मात्र संविधान बनाउनु थियो भने अर्बांै रुपैयाँ खर्च गरेर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन नगराएको भए हुन्थ्यो।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा सबै दलले आ–आफ्नो ‘अजेण्डा’ अनुसारको संविधान बनाउन जनतासँग मत मागेका थिए। एमाओवादीले दुईतिहाइ मत माग्दै सहमति नहुँदा त्यही दुईतिहाइको प्रक्रियाबाट संविधान बनाउने घोषणा गरेको थियो। अन्य दलले पनि त्यही भनेका थिए।

निर्वाचन परिणामले एमाओवादीलाई पहिलो दलबाट तेस्रोमा झार्‍यो र कांग्रेस, एमाले र सहयोगी दलहरूको पक्षमा दुईतिहाइ भन्दा बढी मत पुर्‍याइदियो।

दुईतिहाइको रटान लगाएको एमाओवादीले निर्वाचनपछि सहमतिमा जोड दिन थाल्यो भने कांग्रेस, एमालेले दुईतिहाइको प्रक्रियाबाट संविधान बनाउने हिम्मतै देखाएन।

एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकलाई सहमत बनाउन आफ्ना अडान–धारणा त्याग्दै गए, फलस्वरुप अस्थिरता जन्माउने असन्तुलित संविधानको मस्यौदा बन्यो।

खास गरेर, निर्वाचन प्रणालीमा कांग्रेस–एमाले अडिनुपर्थ्यो। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पूर्ण रूपमा जनताको प्रत्यक्ष मतबाट जित्ने प्रणाली हुनुपर्थ्यो, राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक बनाउन सकिन्थ्यो।

मस्यौदाले गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभामा कुनै एक दलको बहुमत आउनेवाला छैन। जसले गर्दा स्थिर सरकार नबनेर देश निरन्तर सरकार परिवर्तनको खेलमा फँस्ने देखिएको छ।

त्यो स्थिति आउन नदिने हो भने, यो मस्यौदा पारित गर्दा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्छ।

त्यसो गर्न नसके त्यसको प्रतिशत घटाएर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी मत नल्याउनेले प्रतिनिधित्व नपाउने थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यस्तै, प्रदेश संख्या कम गर्दै तिनलाई उत्तर–दक्षिण जोड्न मस्यौदाको संशोधन पारित गर्नुपर्छ।

सहमतिको दुस्परिणाम
संविधानवादका सिद्धान्त, राजनीतिक मान्यताहरूको संगति र लोकतान्त्रिक प्रणालीका स्वाभाविक प्रक्रिया छाडी राजनीतिक सहमतिका सूत्रहरूलाई संविधानका धारा, उपधारामा घुसाउँदा अस्थिरता बढाउने संविधानको मस्यौदा आएको छ। जबकि, यो संविधानसभाले पूर्ण सहमतिको संविधान बनाउने सम्भावना नै थिएन।

संविधानसभामा पूर्ण सहमतिको सम्भावना त्यसै पनि कमै हुन्छ, तर कांग्रेस–एमालेले आफ्ना विचार–अडानमा अनावश्यक रूपमा लचिलो भएर दुईतिहाइको प्रक्रियामा जानुभन्दा एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक जस्ता दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयत्न गरे।

अहिलेको मस्यौदामा एमाओवादी र मधेशका केही दलले जोड दिएका कतिपय कुरा परेका छन्। कांग्रेस–एमालेले जोड दिएका थुप्रै कुरा परेका छैनन्। यो मस्यौदाले संविधानसभाका प्रमुख दलहरू संविधानमा सहमत भए भन्ने सन्देश दिए पनि राजनीतिक अस्थिरतालाई अवश्यंभावी बनाएको छ।

राष्ट्रिय हितलाई भन्दा दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थलाई महत्व दिने प्रवृत्तिका कारण जनताले चाहेजस्तो लोकतान्त्रिक संविधान नआउने देखिएको छ।

एमाओवादी, मधेशवादी, जातिवादी आदि दलका राष्ट्रिय हित विपरीतका अडानहरूका कारण यो संविधानसभाबाट संविधानवाद र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित संविधान आउने अवस्था पनि थिएन।

त्यसमाथि, कांग्रेस–एमालेले प्रक्रिया छाडेर सहमतिको खोजी गर्न थालेपछि संविधानसभाको संरचना जस्तै मस्यौदा आयो। दुईतिहाइ बहुमत भएको कांग्रेस–एमालेले आँट गरेको भए लामो समय संशोधन गर्नु नपर्ने संविधान बन्न सक्थ्यो।

दुईतिहाइको प्रक्रियामा जाँदा संविधान निर्माणको क्रममा संविधानसभाभित्र र बाहिर राजनीतिक मूठभेडको स्थिति निम्तिन पनि सक्थ्यो, तर कांग्रेस–एमाले मिलेर संविधान बनाऊ भन्ने नै थियो, जनादेश।

जनादेशको मर्म–भावना बोक्ने काम पहिलो दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले बोक्न सक्नुपर्थ्यो, तर सभापति सुशील कोइरालाको आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान जारी गर्ने, आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व लम्ब्याउने र भविष्यका लागि राजनीतिक पदको सौदावाजी गर्ने लोभले गर्दा कांग्रेस आफ्ना अडानहरूमा गल्दै गयो।

यो रोग एमालेमा पनि सर्दा गतिलोे संविधानको मस्यौदा बन्न सकेन।

जे होस्, सहमतिको परिणामस्वरुप बल्लतल्ल आएको संविधानको मस्यौदामाथि विमर्श हुन थालेको छ। सहमतिको बन्धनमा बाँधिएका कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकको नेतृत्वले राजनीतिक सहमति भाँडिने डरले संशोधन प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने छन्।

तर, संविधानसभा भित्र, बाहिर सबैतिर मस्यौदाका सबल र दुर्बल पक्षहरूमाथि व्यापक छलफल हुनुपर्छ। देशको जीवनमा यसले पार्न सक्ने विविध प्रभावको आकलन गरेर अन्तिम निर्क्योल हुनुपर्छ।

निर्वाचनपछि संशोधन
संविधानको यो मस्यौदा जस्ताको तस्तै जारी भयो भने यसले निरन्तर संशोधनको आवश्यकता देखाउँदै जानेछ। देशमा राजनीतिक अस्थिरताको समाप्ति र स्थिर सरकार गठनको विषयमा आगामी आम निर्वाचनकै मुद्दा बन्नेछ। निर्वाचनपछिको संसद्‌मै संशोधनका विषय उठ्नेछन्।

संविधानरूपी दस्तावेजले आफ्नो समयको राजनीतिक परिवर्तन र जनचाहनाको प्रतिनिधित्व गर्नै पर्छ। सामयिकतालाई निरन्तर आत्मसात् गर्न नसक्ने संविधान लामो समय टिक्दैन। संविधानलाई आजका अवाञ्छित राजनीतिक सहमतिहरूबाट मुक्त गर्ने बाटो भनेको संशोधन नै हो।

त्यसका लागि यो संविधान जारी भएपछि हुने निर्वाचनबाट अहिलेको संविधानसभा जत्तिकै स्वतन्त्र र सार्वभौम संसद् जन्मनेछ। यो संविधानको मस्यौदालाई सुगठित, समृद्ध र पूर्ण लोकतान्त्रिक बनाउन सक्ने संसद् पर्खनु सिवाय विद्यमान विसंगतिबाट मुक्त गर्ने अर्को बाटो छैन।

तत्कालका लागि मस्यौदा आएकोमै खुशी मान्दै सकेसम्म यसैलाई संविधानसभाले राम्ररी परिमार्जित गरेर छिटो जारी गरोस् भन्ने चाहना आफ्नो ठाउँमा छँदैछ।

प्रतिकृया दिनुहोस