उत्साहजनक दातृ सम्मेलन भएको तीन सातापछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को लागि व्यवस्थापिका–संसद्मा वार्षिक बजेट पेश गर्दैछ । यसअघिको तुलनामा यो बजेटको वेग्लै महत्व छ– १२ वैशाखको महाभूकम्पले निम्त्याएको विनाशबाट सिर्जित निराशा चिर्ने गरिको पुनःनिर्माण र नवनिर्माणको खाका आउने अपेक्षाका कारण ।

ध्वस्त संरचनाहरूको पुनःनिर्माणमा सहयोग जुटाउन सरकारले ६० भन्दा बढी दातृ राष्ट्र र निकायलाई काठमाडौंमै निम्त्याएर ‘नेपालको पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ गरिसकेको छ ।

सम्मेलनमा रु.७०० अर्ब बराबरको क्षति विवरण पेश गरेकोमा सरकारले पुनःनिर्माणका लागि दातृ निकायहरूबाट झ्न्डै रु.४०० अर्बको सहयोग प्रतिबद्धता पाइसकेको छ । पुनःनिर्माणका लागि अनुमानित लागत रु.६७० अर्बको झ्न्डै ६० प्रतिशत दाताहरूबाट सहयोग प्रतिबद्धता पाएको सरकारले आगामी आवबाट शुरू हुने पुनःनिर्माण कार्ययोजनाबारे बजेट मार्फत मुख खोल्दैछ ।

यस हिसाबले आगामी बजेटलाई ‘पुनःनिर्माण केन्द्रित बजेट’ भनिएको छ, तर १० वर्ष लामो हिंसा र करीब त्यति नै अवधिको राजनीतिक संक्रमणकालको संभवतः अन्तिम बजेट भएकाले पुनःनिर्माणमा मात्र केन्द्रित हुन नपाउने नियति पनि छ, आगामी आवको सरकारी बजेटको ।

लामो संक्रमणकालको अन्त्य शुरू भएकाले आर्थिक समृद्धिका लागि निर्माण केन्द्रित हुनैपर्ने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बाध्यताका बीच महाभूकम्पले पुनःनिर्माणको दायित्व समेत थपेको छ ।

त्यसैले मुलुकमा व्यवस्थित आर्थिक नीति शुरू भएयता पहिलो पटक सरकारको वार्षिक बजेटले दुइटा विशेषता बोक्दैछ– नवनिर्माण र पुनःनिर्माण । नयाँ आयोजना निर्माण र भत्केका संरचनाहरूको पुनःनिर्माण सरसर्ती बुझदा उस्तै लागे पनि यिनका फरक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक आयाम हुन्छन् ।

दुवै खाले निर्माणको समानता भनेको खर्च हो । तर खर्चको उपलब्धि फरक हुनेछ । पुनःनिर्माण हिजोको आर्थिक क्रियाशीलताको निरन्तरता हुनेछ भने नवनिर्माणले अर्थतन्त्रको आकार बढाउन मद्दत गर्छ ।

करीब ९ हजारको मृत्यु र रु.७०० अर्बको विनाश भोगेको मुलुकमा व्याप्त आर्थिक तथा सामाजिक निराशामाथि सरकारले गर्ने सबैभन्दा ठूलो सकारात्मक हस्तक्षेप पनि हो, यो बजेट । त्यसकारण, यो बजेट गाँस, बास र आफन्त गुमाएकाहरूका लागि विश्वास बढाउने माध्यम बन्नुपर्छ, तर संकेत आशलाग्दा छैनन् ।

राष्ट्रपतिले २३ असारमा व्यवस्थापिका–संसद्मा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम ७.८ म्याग्निच्यूडको झट्काले निम्त्याएको विध्वंश र दुई दशक लामो संक्रमणलाई चिर्ने खालको थिएन ।

कार्यान्वयन हुन नसकेका पुरानै नीति–कार्यक्रमहरूको निरन्तरता रहेको सरकारी वार्षिक कार्यक्रम विपत्तिपछिको समाजलाई उत्साहित बनाउन असफल रह्यो । यस्तोमा बजेट पनि नयाँ र कार्यान्वयनमुखी हुने अपेक्षा गर्न गाह्रो भएको छ ।

हाम्रो विचारमा, दुईदशक लामो राजनीतिक संक्रमणकालको सम्भवतः अन्तिम र यति ठूलो विनाशपछि गरिनुपर्ने व्यापक पुनःनिर्माणको दायित्व भए पनि राष्ट्रिय राजनीतिका कतिपय घटनाक्रम सुनिश्चित हुँदै गएको कारण सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आशलाग्दो चरित्र नदेखाएको हुनसक्छ ।

अहिले संविधान निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । संविधान निर्माणसँगै मुलुकको शासकीय संरचनामा पनि व्यापक परिवर्तन हुने निश्चित छ । लामो समयदेखि अवरुद्ध संविधान निर्माण प्रक्रियालाई प्रमुख दलहरूबीचको १६ बुँदे सहमतिले निकै अगाडि बढाएको छ ।

संघीयताको खाका सहितको संविधान निर्माण भएर लागू हुनासाथै मुलुकका प्रशासनिक इकाईहरूमा व्यापक फेरबदल आउनेछ भने संविधान जारी भएसँगै नयाँ सरकार गठन गर्ने राजनीतिक सहमति भएका कारण आर्थिक वर्ष २०७२/७३ का लागि पेश गरिने यही बजेट वर्ष दिनसम्मै नलम्बिन सक्छ ।

संघीय इकाईहरूको निर्माणसँगै खर्चको विनियोजनमा नयाँ सरकारको प्राथमिकता फेरिने निश्चित छ । प्रत्येक नयाँ सरकारले आफ्ना प्राथमिकता अनुरुप चालू बजेटमाथि पूरक बजेट ल्याउने परम्पराले सम्भवतः यसपालि पनि निरन्तरता पाउनेछ ।

त्यसमाथि, संघीयताको उल्लास र उदासीनताबीच सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमका लागि भएको रकम–कलममा केही परिवर्तन गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यही कारण पनि संविधान निर्माणसँगै बाहिरिन लागेको सरकारले आफूलाई अन्तरिम प्रकृतिको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सीमित तुल्याएको हुनसक्छ ।

राजनीतिक मान्यता र प्रचलनका हिसाबले यसो गर्नु सामान्य भए पनि बुझनुपर्ने के हो भने महाविपत्तिलगत्तै आउन लागेको बजेटले विनाशबाट भत्किएको सर्वसाधारणको आशा र अर्थतन्त्रलाई पुनर्जागृत गराउन सक्ने चरित्र भने बोक्नैपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस