तस्वीर: बिक्रम राई

सर्वोच्च अदालतका २४औं प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ धेरै अपेक्षा गरिएका प्रधानन्यायाधीशमा पर्छन् । न्यायाधीश नियुक्ति, विकृति नियन्त्रण, थुप्रिएका मुद्दा फस्र्योट, न्यायमा पहुँच लगायतका अदालती प्रबन्धमा धेरै अपेक्षा गरिएका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग समयावधि भने नौ महीना मात्र छ । छोटो समयमा धेरै काम गर्ने दबाबमा रहेका प्रधानन्यायाधीशसँग हिमाल का लागि रामेश्वर बोहरा र तुफान न्यौपानेले गरेको कुराकानीः

कस्तो कुर्सी सम्हाल्न पाउनुभयो ?
यो कुर्सीसँग सम्बन्धित चुनौतीको आभास पहिल्यै थियो । संविधानमा व्यवस्था हुने न्यायपालिकाको स्वरूपले यसका अवसर र चुनौती निर्धारण गर्छ । संविधानको मस्यौदाले केही अनिश्चितता ल्याउँदा स्वरूपको चिन्ता छ । अर्को कुरा, न्यायपालिकाप्रतिको अपेक्षा चुलिएका छन् ।

न्यायपालिका रचनात्मक, सौहार्दपूर्ण र न्यायमैत्री बनिसकेको पनि देख्दिनँ । कानूनी संरचना, स्रोतसाधन, पूर्वाधारको अवस्था आदिमा धेरै समस्या छन् । समस्या एकैपटक समाधान हुने खालका छैनन् । समाधान नगरी बस्न सकिने अवस्था पनि छैन । जम्मेवारीका हिसाबले अवसरभन्दा चुनौती धेरै छन् ।

सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्वको रुपमा नियमित कामबाहेक तपाईंका प्राथमिकता के हुनेछन् ?
हरेक प्रधानन्यायाधीशले कार्ययोजना र नयाँ नीति घोषणा गर्ने भन्ने हुँदैन । संविधान, ऐन, कानून बमोजिम गर्ने नियमित काम नै हुन्छ, अदालतको । कानून बमोजिम काम गर्ने हो, चलिरहेको मुद्दा छिन्ने हो ।

आफ्नै अनुभवका आधारमा केही गर्नुपर्छ भन्नेमा छु । कति जनसंख्यालाई न्याय सुलभ भयो ? भन्ने थाहा पाउन हामीले आजसम्म संस्थागत प्रयास गरेका छैनौं भन्ने लाग्छ । त्यसैले, न्यायमा जनताको पहुँचको अवस्था, समस्या र समाधानका तरीका सहितको सुझाव दिनसक्ने आयोग एकाध महीनामा गठन गर्नेछु ।

आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा संस्थाभित्रबाट नियमित रूपमा गर्न सक्ने कुरामा तत्कालै र कानूनी तथा अन्य तवरबाट गर्नुपर्ने काममा अन्य निकाय (सरकार, विधायिका) को सहयोग लिने पहल गर्नेछु ।

प्रधानन्यायाधीशहरूले शुरुमा निर्धारण गरेका प्राथमिकता समयक्रममा भुल्दै गएको विगत छ नि !
देखेका जति सपना र गरिएका जति वाचा पूरा भएका छैनन् । त्यो हुन्छ नै भन्ने पनि छैन । वाचा पूरा गर्न लाग्ने मेरो इमानदार प्रयास हुनेछ ।

न्यायालयलाई राजनीतिक हस्तपेक्ष र स्वार्थबाट मुक्त राख्ने के योजना छन् ?
न्यायालयको स्वतन्त्रता कुनै नयाँ सोच होइन, नियमित, स्थायी र शाश्वत सत्य हो । यसको जगेर्ना यही रूपमै गर्नुपर्छ । तर, राजनीतिक वृत्तले अदालतको संरचनामा धेरै रूचि राख्दै आएको छ ।

२००७ सालयता हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा अदालत आहत भएको छ । जनता–न्याय सम्बन्ध र न्यायको संवेदनशीलतालाई कम आँक्ने राजनीतिक दृष्टिकोणहरू बनाइयो ।

न्यायालयलाई कम बुझियो र यसलाई राजनीतिक क्षेत्रले तह लगाउने दृष्टिकोण राखियो । स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानूनी राज्यको विश्वव्यापी मान्यताको सही मूल्यांकन गरेको भए न्यायालयको यस्तो अस्थिर संरचना बनाइँदैनथ्यो ।

सात सालयताका हरेक संविधानले न्यायालयमाथि संरचनागत हस्तक्षेप गरेको छ । त्यसबाट उत्पन्न तरलता वा अस्थिरताको दोष पनि न्यायालयलाई दिइएको छ । कर्ताहरूले यसको जिम्मा लिनुपर्दैन ?

उहाँहरूले बनाएको संरचनाबाट न्यायालय क्षत–विक्षत हुन्छ भने दोष किन न्यायालयलाई ? २०४७ सालको न्यायपरिषद्को संरचना २०६३ मा फेरियो । २०४७–२०६३ बीचमा रहेको न्यायाधीश नियुक्तिको सुगमता २०६३ पछि रहेन । संरचना परिवर्तन नेताहरूले गर्ने, अनि उत्पन्न जटिलताको दोष न्यायपालिकालाई दिने ? सही नीति र संरचना दिनुपर्छ भन्ने सोच किन आउँदैन ?

न्यायालयले स्थिरता, निरन्तरता र उत्तरदायित्व पनि माग्ने हुनाले यसलाई प्रयोगको रूपमा राखिनुहुँदैन । मस्यौदामा अनुभव–अनुसन्धानबाट सिद्ध कुरा लेख्ने हो, मनमा जे आयो त्यही राख्ने होइन ।

राजनीतिमा पनि न्यायालयको रूचि देखिन थालेको छ नि !
सर्वोच्चले संविधानको व्याख्या गर्ने क्रममा त्यो आरोप लाग्यो । संविधान राजनीतिक दस्तावेज होइन भने संविधानको व्याख्याले राजनीति प्रभावित हुँदैन, हो भने हुन्छ ।

हामी यसलाई कानूनको रूपमा बुझ्छौं, राजनीतिज्ञहरू राजनीतिको रूपमा । संविधानका धाराहरू राजनीतिमुक्त हुँदैनन् । मौलिक हक कार्यान्वयन गर भन्दा सरकारको दायित्व उत्पन्न हुन्छ । सरकारले आफ्ना सीमा उल्लंघन गर्दा अदालत बोल्छ ।

अदालतको आदेशबाट कसैलाई लाभ र कसैलाई हानि पुग्छ । हानि पुग्दा राजनीति गरेको भनिन्छ । कानूनको व्याख्या गर्दा त्यसले गर्ने फाइदा/बेफाइदामा अदालतको रूचिको विषय हुँदैन ।

न्यायाधीशहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनबाटै अवकाशको उमेर हद ७० वर्ष पुर्‍याउन र अवकाशपछि राजनीतिक नियुक्तिको माग गरियो । यसबाट राजनीतिक रूचि र व्यक्तिगत लाभको लोभ त देखियो नि ?
न्यायाधीशले आफ्ना विषयमा बोल्न बाध्य हुनुपर्ने परिस्थिति नआइदिएको भए म तपाईंहरूको भावनासँग सहमत हुन्थें, तर स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्यायाधीशका आवश्यकता/सुरक्षाबारे कसले बोलिदियो ? वकीलले ? कुनै नेता वा दलले ? उमेर हद र राजनीतिक नियुक्तिको व्यवस्था सैद्धान्तिक विषय भएकाले संविधान निर्माताले व्यवस्था गर्लान् ।

नागरिक सरह बोल्ने हक न्यायाधीशको हुन्छ । न्यायाधीशको लागि सेवा उप्रान्त भोट हाल्न पाउने हक जस्तै राजनीतिक पद पनि बन्द हुँदैन । भोट हाल्ने हक हुन्छ भनेपछि निर्वाचित हुने हक पनि रह्यो । अन्तरिम संविधानमा मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्य सार्वजनिक नियुक्तिमा न्यायाधीश अयोग्य हुने लेखियो । संसारमा कहीं यस्तो हुन्न । अमेरिकामा पनि न्यायाधीशलाई जीवनभर पदको अधिकार हुन्छ । तर, नेपालमा न्यायाधीशले अरू संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न नपाउने अयोग्यता के हो ? न्यायाधीशको सम्पूर्ण वर्गमाथि ईष्र्यापूर्ण दृष्टिकोण राखिएको हो भने त्यो विडम्बना हो ।

न्यायाधीशले बहस गर्न पाउँदैन भन्दा हामी बोलेनौं, तर न्यायाधीश भएकै कारण त्यो दास हो भने त्यस्ताले गरेको फैसला कसरी स्वतन्त्र हुन्छ ? न्यायाधीश खराब छ भने तह लगाउनुस्, भ्रष्ट छ भने महाभियोग लगाउनुस् । तर, एउटा आदर्श र विश्वासको रुपमा न्यायाधीशलाई स्वीकारै नगर्ने सोच त्याग्नुस् ।

खिलराज रेग्मी पूर्वप्रधानन्यायाधीश रहँदै मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बन्नुभयो, पूर्वन्यायाधीश परमानन्द झा उपराष्ट्रपति हुनुहुन्छ । अवकाशपछि राजनीतिक भूमिका लिने तपाईंको पनि आकांक्षा छ ?
खिलराज रेग्मीलाई अदालतले अध्यक्ष बनाएको हो ? परमानन्द झालाई अदालतले चुनाव गरेर पठाएको हो ? दलहरूले कहाँ–कहाँ, के–के गरेको जिम्मा र जवाफ अदालतले दिनुपर्ने ? हामीले खिलराजले जस्तै नियुक्ति चाहियो भनेका छौं ?

निर्णायक तहमा बसेको मान्छेमा जवाफदेही हुनुपर्छ, न्यायालयलाई स्थायी रूपमा एउटा मापदण्डमा चलाउने दृष्टिकोण राख्नुपर्छ । हिउँदमा एउटा, बर्खा आए अर्को गर्न मिल्दैन । मेरो व्यक्तिगत सवालमा यत्ति भनुँ– वेलाभन्दा अगाडि बोल्ने मेरो चलन छैन ।

नियुक्तिहरूले स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणामा बल पुर्‍याउँदैन, हैन ?
मलाई यस विषयमा धेरै बोल्न मन छैन । खिलराजजीलाई लैजाँदा हामीले केही गर्न सकेनौं । अहिले त्यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । मनमा लागेको कुरा भनिहालूँ भने पनि अनुशासनले मलाई छेक्छ ।

सर्वोच्चको फुलकोर्ट र न्यायाधीश समाजको सम्मेलनले संवैधानिक अदालत चाहिंदैन भन्यो । कस्तो संविधान बनाउने भन्ने निर्णय गर्न स्वतन्त्र रहेको संविधानसभालाई यस्तो संविधान बनाऊ भन्न मिल्छ ?
राय दिनै नमिल्ने प्रक्रियाबाट कस्तो संविधान बन्ला ? जनता, सरोकारवाला निकाय, संस्था, व्यक्ति वा समुदायले राय दिन नपाउँदा कसरी राम्रो संविधान बन्छ ?

हाम्रा आवश्यकताबारे सही विश्लेषण र खुला मन्थन गरेर उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्ने पद्धति अँगाल्दा पो राम्रो हुन्छ । संविधानसभाले यस्तो संविधान बनाउन पाउँदैन वा संवैधानिक अदालत गठन गर्दा अवैधानिक हुन्छ भनेको पनि छैन ।

भनेको के हो भने, समवर्ती क्षेत्राधिकार राख्ने संस्था खडा गर्दा खर्चिलो हुन्छ, व्यावहारिक पनि हुँदैन, यसमा हाम्रो अनुभव पनि छैन, भोलि द्वन्द्वको अवस्था आउँछ । यसरी अनुभवसिद्ध कुराको सुझाव दिएको हो । सुझाव पनि दिन नपाउने कस्तो प्रतिबन्धित अदालत चलाउन खोज्नुभएको हो ? अनुरोध गर्न, अनुभव भन्न नपाउने कस्तो सोच हो ?

अदालतको सिको गर्दै भोलि एउटा सुरक्षा निकायले अर्को चाहिंदैन भन्ने, एउटा संयन्त्रले अर्को चाहिंदैन भन्न थाल्यो भने के होला ?
विचारको खुलापनमा प्रतिस्पर्धी विचार आउँछन् । त्यसो हुँदा मात्रै उपयुक्त विचार छान्ने अवसर हुन्छ ।

एउटा मात्र विचार टिप्नुपर्छ भन्नेले आफूलाई कहिल्यै प्रगतिशील विचारको पक्षमा उभ्याउन सक्दैन । विचार र विकल्पसँग डराउनेसँग कस्तो निर्णय क्षमता होला ? मैले इजलासमा यस्तो तर्क गर, त्यस्तो नगर भन्न थालें भने कस्तो न्याय गरुँला ?

सर्वोच्च अदालत संवैधानिक अदालतको विपक्षमा छ, उता संविधानसभाले संवैधानिक अदालत गठन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यस्तोमा भोलि कसरी काम गर्नुहुन्छ ?
न्यायाधीशहरूको जमात कानून मान्ने हो । विधि निर्माण प्रक्रियामा भएको वेला संविधानसभाले नयाँ संविधानमा समेट्ने विषयबारे संसारभरबाट सुझाव मागिरहेको अवस्थामा हामीले अनुभवमा आधारित सुझाव दियौं । संविधान संवैधानिक अदालत सहित वा रहित, जसरी आए पनि अदालतले त्यसै अनुसार काम गर्छ । हरेक न्यायाधीशले त्यसलाई मान्छ । मलाई यो धारा÷दफा मन परेन, मान्दिनँ भन्दैन । यसमा हामी प्रष्ट छौं ।

प्रसंग बदलौं । सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप बढेको छ, तर न्यायाधीशको पदपूर्ति हुनसकेको छैन । कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
सबभन्दा गाह्रो काम यही हो । सर्वोच्चमा १२ न्यायाधीश रहेकोमा अब ११ जना मात्र छौं । मुद्दा २२ हजार जति छन् । एक वर्षमा ५÷६ हजार मात्र छिनेछौं । नयाँ मुद्दा पनि बढ्दैछन् । यसका लागि थप न्यायाधीश चाहिन्छ । नियुक्तिका लागि संविधानमा अनुकूल प्रावधान हुनुपर्छ ।

सरकार र विधायिका गठनमा अदालतले हस्तक्षेप गर्दैन, तर न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकार र विधायिकाको प्रतिनिधि किन चाहिने ? मैले मन्त्री, बारको प्रतिनिधि चाहिंदैन भनेको होइन, तर न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशको संख्या बढी हुँदा नियुक्ति सहज हुन्छ । न्यायपरिषद्मा क–कसको प्रतिनिधित्व रहने भन्ने निर्णय नीतिनिर्माताले गरुन्, तर त्यहाँ न्यायाधीशको बहुमत भयो भने नियुक्तिमा सुगमता हुन्छ ।

गत वर्ष केही न्यायाधीश नियुक्तिको लागि धन्यवाद दिन पार्टी कार्यालयहरूमा पुगे । यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न के गर्नुहुन्छ ?
न्यायिक नियुक्ति राजनीतिबाट प्रभावित भएको न्यायपरिषद्को विद्यमान संरचनाका कारणले हो । आफूले नियुक्त नगरेका कोही न्यायाधीश दलका कार्यालयमा धन्यवाद दिन गए त्यसको जिम्मा न्यायपालिकाले लिंदैन । दल र दलमा रूचि राख्ने प्रभावशाली व्यक्तिहरूले न्यायिक नियुक्तिमा राजनीतिक गन्ध पर्नबाट जोगाउन सघाउनुपर्छ । उहाँहरूले फलानालाई नियुक्ति गरौं भन्नुहुँदैन । मेरो अनुरोध छ– विशुद्ध रूपमा योग्यताको आधारमा नियुक्तिको प्रणाली बसाल्नुस् ।

न्यायपरिषद्का अध्यक्ष र सदस्यहरूले न्यायाधीश नियुक्तिमा मापदण्ड/योग्यताभन्दा व्यक्तिविशेषमा रुचि लिनुको कारण के हो ?
पछिल्लो पटक म गइसकेपछि न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत विवरण (सीभी) पेश गर भन्दा विरोध भयो । जाँच दिनु पनि नपर्ने, व्यक्तिगत विवरण हेर्न पनि नपाइने, अनि योग्यतम् न्यायाधीश खोज भन्ने हो भने कहाँ र के आधारमा खोज्ने ? योग्यतम् व्यक्ति खोज्ने प्रयासलाई कति हौसलापूर्ण व्यवहार गरिन्छ, नियुक्ति त्यसमै भर पर्छ ।

भ्रष्टाचार र राजनीति जोडिएका मुद्दाहरूमा अदालतका आदेश/फैसला विवादमा पर्दै आएका छन् नि ?
कुनै काल/घटना वा मुद्दाविशेषमा ठीक/बेठीक, प्रिय/अप्रिय निर्णय भएको छ भने पनि त्यसलाई सामान्यीकरण गर्नुहुँदैन । विचलन भएको, दृष्टिकोणको अन्तर परेको छ भने त्यसमा पद्धतिले एकरूपता कायम गर्ने हो ।

चित्त नबुझेको कुरामा मत बाझियो भने त्यसलाई ठूलो इजलासबाट जाँच्न सकिन्छ । म त्यस्ता मुद्दा संकलन गर्ने कोशिशमा छु । विरोधाभासपूर्ण मुद्दाहरू संकलन गरेर माथिल्लो इजलासबाट सम्बोधन गर्ने विचार छ । त्यस्ता मुद्दाहरूको पहिचान गरिरहेका छौं ।

बार लगायतका सरोकारवालाले न्यायपालिकाका विकृति औंल्याउँदै आएका छन् । कसरी हटाउनुहुन्छ त्यस्ता विकृति ?
विकृति/विसंगति छ/छैन भन्ने कुरा अनुमानमा होइन, तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ । कुन मुद्दामा, को न्यायाधीशले के गर्‍यो नभनी व्यापक विकृति छ भन्दै विना प्रमाण न्यायालयको अपमान हुने कुरा गर्न मिल्दैन । मेरा दोष छन् भने हिम्मतसाथ देखाउनुपर्‍यो ।
दोष नदेखाई पीडित बनाउने प्रणाली न्यायिक हुँदैन । मैले अदालतमा विकृति/विसंगति छँदै छैन भनें भने पनि गलत नै हुन्छ । विकृति/विसंगतिबारे अध्ययन गरेर सही ढंगले सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध छु । म सकेको समाधान दिनका लागि कठोर कदम चाल्न तयार छु ।

तल्लो अदालतले दोषी भनेका भ्रष्टाचारका अभियुक्तहरूलाई सर्वोच्चले सफाइ दिएको देखिन्छ नि ?
भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिनै मिल्दैन, अर्को मुद्दामा थुन्नै हुँदैन भन्दा न्याय हुँदैन । भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि गलत ढंगले अभियोग लगाइएको रहेछ भने सफाइको अधिकार हुन्छ ।

विशेष अदालतले भ्रष्टाचार ठहर गरेकोमा सर्वोच्चले सफाइ दियो भने चित्त नबुझ्ने पक्ष पुनरावलोकनमा आउन सक्छ । यो नियमित प्रक्रियाको विकल्प नखोजी यस्तो फैसला आउनुपर्नेमा अर्कै भयो भनेर रडाको मच्चाउनु गलत हो । फलानो मुद्दामा सफाइ हुनुपर्छ, अर्कोमा ठहर्नुपर्छ भन्ने हो भने त बाहिरबाटै त्यसो गरिदिए भई गयो नि !

कुन मुद्दा, कुन न्यायाधीशको बेञ्चमा पर्छ र त्यहाँबाट के आदेश/फैसला आउँछ भनेर पहिल्यै अनुमान लगाउन सकिने अवस्था आयो भन्ने टीकाटिप्पणी पनि छ नि ?
यो मेरो विषय परेन । त्यस्तो स्थिति आएको रहेछ भने दुर्भाग्यपूर्ण हो । हामीले न्यायमा ‘प्रेडिक्टिबिलिटी’ खोज्ने हो, निर्णयमा होइन । फलानाको इजलासमा पेश हुन्छ र यस्तो निर्णय आउँछ भन्नुलाई त ‘साजिस’ भन्नुपर्छ ।

यस्तो भएको रहेछ भने सिकायत गर्नुपर्छ, हेर्ने संयन्त्र छ । संसद् नै छ, उसले महाभियोग लगाउन सक्छ । तर यो थाहा पाएको मान्छेले तथ्य किन लुकाइरहेको छ ? आफूले पाएको सूचना भन्ने साहस र आत्मविश्वास किन नभएको ?

संगीन अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने सर्वोच्चका थुप्रै फैसला कार्यान्वयन भएका छैनन् । अदालतप्रति जनआस्था बढाउने यस्ता फैसलाको बाध्यकारी कार्यान्वयन गराउन तपाईंको के भूमिका हुन्छ ?
अदालतले फैसला गर्ने हो, कार्यान्वयनको जिम्मा अनिवार्य रूपमा कार्यपालिकाको हुन्छ । फैसला कार्यान्वयन नगर्ने कार्यपालिकालाई जनताले नमाने के गर्ने ? अदालतको फैसला कार्यपालिकाले मान्नुपर्दैन भने कार्यपालिकाको निर्णय किन मान्ने भन्ने अवस्था आए के हुन्छ ? कार्यान्वयन गर्ने काम मुद्दा चलाउनेकै हो ।

इजलासमा ढिला बसेर छिटो उठ्ने, विदेश भ्रमण र गैससका कार्यक्रममा बढी रूचि राख्ने भनेर तपाईंकै आलोचना हुने गर्छ नि ?
म संवैधानिक अदालतहरूको विश्व सम्मेलनमा, संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘रुल अफ ल कोर्ष डेभलपमेन्ट’ अजेन्डामा संवाद गर्न, ‘रुल अफ ल’ कार्यान्वयनबारे ‘कि नोट स्पिच’ दिन गएँ । यसमा के गलत भयो ?

फेरि, मेरो रूचिले मात्र गएको पनि होइन र असम्बन्धित ठाउँमा कहीं गएको छैन । प्रधानन्यायाधीशले निर्णय गरेर, मन्त्रिपरिषद्ले खर्च भरेर पठाएपछि मानवअधिकारबारे नर्वेको ओस्लो युनिभर्सिटी, एरिजोनाको स्टेट युनिभर्सिटी र न्यूयोर्क ल स्कूलमा ‘स्पिच’ दिएँ । यसमा के बिगार भयो ? यो त अत्यन्त ईष्र्यापूर्ण अभिव्यक्ति हो ।

अदालतभित्रको सन्दर्भमा, मसँग अहिले रणनीतिक योजनाको काम छ, अदालत व्यवस्थापन सुधारमा काम गरिरहेको छु । नियमित मुद्दा छिन्ने त मेरो ‘जब’ नै हो । त्यसमा पर्याप्त समय दिन नसकेको अनुभूति मलाई पनि हुन्छ, तर म ‘ऐयासी’ मा लागेर त्यस्तो भएको होइन ।

अदालतको व्यवस्थापन सुधार प्रक्रियामा समय दिंदा परेको प्रभाव हो । तर, मैले एक दिन पनि विदा नबसी काम गरेको छु र औसतभन्दा बढी मुद्दा छिनेको छु । त्यस बापतको इनाम यही हो त ?

प्रतिकृया दिनुहोस