२१ असारदेखि बहराइन, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ओमन, कुवेत र मलेसियामा निशुल्क भिसा, टिकट र लेबीमा मात्रै कामदार पठाउने निर्णय गरेका श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ भन्छन्, “निर्णय फिर्ता लिने वा स्थगन गर्ने संभावना छैन ।”

शुन्य लागतमा कामदार पठाउनुको कारण के हो ?
शुन्य लागत होइन न्यून लागतमा पठाउने निर्णय भएको छ । रोजगारदाताले इजाजतपत्रवाला संस्थालाई प्रर्बद्धन र सेवा शुल्क उपलब्ध नगराएको वा नगराउने अवस्थामा रु. १० हजारसम्म सेवाशुल्क लिन पाउँछन् । विदेशीएका नेपाली बिचल्लीमा नपरेको दिनै भएन । मलेसियामा मात्रै ६० हजार गैरकानुनी कामदार भएको सुनिन्छ । निःशुल्क भिसा, टिकट पठाउन सक्ने कम्पनीमा जानेले यस्तो दुःख भोग्नु पर्दैन ।

विदेशी कम्पनीले निशुल्क भिसा र टिकट पठाएन भने चाँहि के हुन्छ ?
पहिलो कुरा निःशुल्क भिसा, टिकट र लेबीका लागि सरकारले विभिन्न देशसँग पहल गरिरहेको छ । मलेसियासँग छिट्टै श्रम सम्झैता हुँदैछ । दोस्रो, टिकट र भिसा पनि निःशुल्क पठाउन नसक्ने कम्पनीमा काम गर्न किन जाने ? नेपाली जस्तोसुकै कम्पनीमा काम गर्न मरिहत्ते गर्दैनन् भन्ने सन्देश पनि दिनसक्नुपर्छ ।

तयारीविनै यस्तो निर्णय गरेको भन्दै व्यवसायी आन्दोलनमा छन् । उनीहरुको माग सम्बोधन गर्नु पर्दैन ?
निर्णयअघि व्यावसायीसँग छलफल भएको छ । विरोध गर्ने व्यावसायी वार्ता भने निर्णय ठिक छ तर समय चाहियो, तत्कालका लागि स्थगित गरौं भन्छन् । सरकार सँधै कुरेर बस्दैन, बसेन । उहाँहरूलाई नेपाल आउने कामदार कोटा बाहिर जान्छ भन्ने चिन्ता होला । तर ‘फ्रि टिकट, फ्रि भिसा’ पनि दिन नसक्ने कम्पनीले के सुविधा देला ।

निर्णय उल्टाउन कांग्रेस समर्थक व्यवसायी नै दौडधुप गरिरहेका छन् । दवाव थेग्न सक्नुहोला ?
कामदारको हितमा गरेको कामलाई पार्टी, व्यावसायी, कामदार र जनताले समर्थन गरेका छन् । यत्रो साथ पाएपछि म पछि हट्नुपर्ने कारण छैन ।

विरोधबीच कसरी अघि बढनुहुन्छ ?
सरकारको निर्णय व्यवसायी वा व्यवसायको विरोधमा होइन । निर्णय फिर्ता लिने वा स्थगन गर्ने संभावना पनि छैन । व्यवसायीहरूसँग मिलेरै अघि बढ्छौं ।

प्रतिकृया दिनुहोस