अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटले अन्तिम रुप पाउँदैछ । मन्त्रालय राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको रु.८४१ अर्ब हाराहारीको बजेट आगामी साता घोषणा गर्ने तयारीमा छ । पुनःनिर्माण र पूर्वाधारलाई ‘थिम’ बनाएको बजेटको प्राथमिकता र योजनाबारे अर्थसचिव सुमन शर्मासँग रमेश कुमारले गरेको कुराकानीः

तस्वीर: बिक्रम राई

अर्थले बजेटको तयारी कसरी गरिरहेको छ ? काम कति सकिएको छ ?
बजेटको स्रोत पहिचान र खर्च विषयका योजना बनाउने काम अन्तिम चरणमा छ । विभिन्न मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रमबारे छलफल गरेर बजेटमा समावेश गर्ने किसिमले व्यवस्थापन भइरहेको छ । मन्त्रालयगत छलफल सकिएर हिसाब मिलान र बजेट लेखनको काम भइरहेको छ । राजस्वको त कामै अन्तिममा हुने गर्छ ।

पुरानाभन्दा कुन अर्थमा नयाँ योजना र कार्यक्रम बजेटमा समावेश हुन्छन् त ?
महाभूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा केन्द्रित हुनु यो बजेटको विशेषता हो । भौतिकसँगै सामाजिक संरचनाको पुनःनिर्माण र पुनर्जागरण अहिलेको आवश्यकता हो । सर्वसाधारणमा आशा जगाउँदै देशलाई समृद्धितिर लैजाने प्रयास बजेटले गर्नेछ । ठूला भौतिक परियोजना र पुनःनिर्माण यो बजेटको मुख्य प्राथमिकता हुनेछ ।

पूर्वाधार केन्द्रित बजेटमा ऊर्जा, कृषि, यातायातको प्राथमिकता कायम राख्दै सामाजिक संरचनाहरूलाई बलियो, कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा बजेट केन्द्रित हुनेछ । बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्न केही नयाँ खोजी पनि बजेटले गर्नेछ ।

के कस्ता नयाँ कार्यक्रम र योजना आउँदैछन् ?
कार्यक्रम र योजना छलफलकै क्रममा रहे पनि सम्भवतः यो वर्ष काठमाडौं–तराई फास्टट्रयाक निर्माण शुरु हुनेछ । बुट सहितका विभिन्न निर्माण मोडलमा छलफल भइरहेको छ । अन्य विकल्प नहुँदा सरकार आफैंले निर्माण गर्नेमा सहमति भइसकेको छ । निजगढ विमानस्थलको पनि ठोस प्रक्रिया थालिनेछ । बूढीगण्डकी निर्माण थाल्ने घोषणा हुनेछ ।

तराई जोड्ने वैकल्पिक बाटोका रुपमा कान्ति लोकपथलाई सुधार र स्तरोन्नति गरिन्छ । रसुवागढीको सडक सुधारमा केही काम हुन्छ । भूकम्पपछिको उद्धार र राहतमा स्वतस्फूर्त रुपमा ठूलो योगदान गरेका युवा शक्तिको उत्साहलाई प्रोत्साहन गर्ने र स्वरोजगारी बढाउने खालका कार्यक्रमहरू पनि आउँछन् । पुनःनिर्माणमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ परियोजनाहरू भने बजेटमा धेरै नअटाउलान् ।

बहुवर्षीय क्रमागत आयोजनाहरूकै कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन, थप रकम छुट्याउँदैमा के तात्विक भिन्नता आउँछ ?
ठूला परियोजनाको आवश्यकता र प्राथमिकतामा परिवर्तन हुँदैन । निजगढ विमानस्थल, फास्टट्रयाक, बूढीगण्डकी जस्ता परियोजना नभई भएका छैनन्, तर कार्यान्वयनमा समस्या छ । बजेटले यसैमा ध्यान दिनेछ । पुनःनिर्माणलाई द्रुत र प्रभावकारी बनाउन प्राधिकरण स्थापना गर्ने निर्णय भइसकेको छ । नियमित परियोजनाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन भइरहेको छ । कार्यान्वयन सबलीकरणका लागि बजेटले केही न केही उपाय खोज्नेछ ।

केही उपायको खोजी पनि भएको छ कि ?
बजेट कार्यान्वयनको दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूको पनि भएकाले तिनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने काम गरिनेछ । नीतिगत र कानूनी समस्या छन् भने फुकाइदिनुपर्छ । संरचनागत सुधार, कर्मचारीलाई उत्प्रेरणा, अन्तरनिकाय समन्वय जस्ता काम पनि गर्नै पर्छ । यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्छ ।

कतिपय संरचनागत समस्या पनि छन् । जस्तो, १० अर्बको बजेट कार्यान्वयन गर्न बनेको सडक विभागमा बजेट बढेर ३० अर्ब नाघिसक्यो तर कर्मचारी जत्तिका त्यत्ति नै छन् । सिंचाइ, खानेपानीमा पनि यही समस्या छ । बजेटले जग्गाप्राप्ति आदिको समस्या समाधानमा पनि प्रयास गर्नेछ ।

जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई दण्डित र गर्नेलाई पुरस्कृतको व्यवस्था नहुँदासम्म कसरी प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ ?
दण्ड–सजायले मात्र पनि काम हुँदैन, शुरुमा वातावरण र स्रोत व्यवस्थापन बनाइदिनुपर्‍यो । बजेटले त्यो काम गर्छ । कर्मचारीले अल्छी गर्दा काम नभएको भन्दा पनि ‘सिस्टम’ मै त्रुटि छन्, जसलाई समाधान गर्ने हो ।

स्रोत व्यवस्थापन यो पटकको बजेटको चुनौती मानिएको छ । राजस्वलाई थप खुम्चन नदिने कस्तो योजना छ ?
आउने वर्ष राजस्व खुम्चिंदा पनि वैदेशिक ऋण र सहयोग तथा आन्तरिक ऋणको मात्रा बढाएर स्रोत व्यवस्थापन गरिन्छ । यो वर्ष रु.४२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइसकेका छौं, अर्को वर्ष यो बढ्छ । राजस्व घट्छ नै भन्ने पनि होइन । पुनःनिर्माण शुरु भएपछि अर्थतन्त्रमा निर्माण र खपतको सकारात्मक प्रभाव परेर राजस्व झन् बढ्न पनि सक्छ । पुनःनिर्माणले बजार सिर्जना गर्छ, राजस्व पनि बढाउँछ । घरजग्गा कारोबार बढ्दा राजस्वमा सहयोग पुग्छ । राजस्व करीब रु.४९० अर्ब उठ्ने अनुमान छ ।

दुई प्रतिशत पुनःनिर्माण कर लगाउन राजस्व पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझाव यो वर्ष कार्यान्वयन हुन्छ ?
यो करको पक्ष र विपक्ष दुवैमा तर्कहरू आइरहेका छन् । यसबारे छलफल जारी छ, निर्क्योल भइसकेको छैन ।

पुनःनिर्माण प्राधिकरण मार्फत खर्च हुने रकमलाई बजेटमा कसरी समावेश गरिएको छ ?
पुनःनिर्माणका लागि छुट्टै शीर्षक राखिएको छ । त्यसलाई त्यही शीर्षक अन्तर्गत पुनःनिर्माण प्राधिकरणले खर्च गर्छ ।

विकास साझेदारहरूको प्रतिबद्धता अन्तर्गतको कति रकम यो वर्ष अपेक्षा गरिएको छ ?
पुनःनिर्माणका लागि रु.२ खर्बको कोष बनेको छ, जसमा सरकारले रु.२० अर्ब राखिसकेको छ । दाताको रकम पनि त्यसमा थपिंदै जान्छ । पुनःनिर्माणमा यो वर्ष मोटामोटी रु.१०६ अर्ब छुट्याइएको छ । भूकम्पअघि रु.७३५ अर्बको बजेट सिलिङ रहेकोमा अहिले पुनःनिर्माणका लागि यो सिलिङ बढेर रु.८४१ अर्ब पुगेको छ । हामीलाई आवश्यक रकम दाताबाट यही वर्ष लिन सकिन्छ । विश्व ब्यांक, एशियाली विकास ब्यांकसँग रकम लिने सम्झौता नै भइसकेको छ । जर्मनीले तत्काल दिन सहमति जनाएको छ । बजेटमा कुल रु.२४२ अर्ब वैदेशिक सहायताको अनुमान गरिएको छ ।

अघिल्लो बजेटले घोषणा गरे पनि अघि नबढेका दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार सहितका कामको लागि के व्यवस्था हुँदैछ ?
नीतिगत सुधारका थुप्रै काम अघि बढेका छन् । वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता हुने तयारीमा छ । राष्ट्र ब्यांक ऐन र अरु कतिपय कानूनको मस्यौदा संसद्मा दर्ता भइसकेको छ । ब्यांक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन संसद्को समितिमा छलफलमा छ । पारित भएर नआइसकेकोले केही नभएको जस्तो देखिएको मात्र हो ।

कर पुनरावलोकन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनले कर प्रणालीमा सुधार गर्ने अपेक्षा छ । सार्वजनिक खरीद ऐन अध्यादेशबाट सुधार भएको छ । भइरहेका कामलाई अझ प्राथमिकीकरण गरेर यो वर्षको पहिलो ६ महीनामा ऐनकानून सुधार गरिसक्ने योजना छ । बजेट कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि र अर्थतन्त्र विस्तारको औजार नै यिनै हुन् ।

कर्मचारीको तलब बढ्दैछ ?
यो विषय छलफलको क्रममा छ, तर बढ्छ/बढ्दैन भन्न मिल्दैन ।

निजी क्षेत्रलाई उत्साहित पार्ने कार्यक्रम के–के छन् ?
सरकारले शिथिल निजी क्षेत्रलाई ताजगी दिने कार्यक्रम ल्याउँछ नै । कर्जामा सहजता, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई विभिन्न सुविधा, भूकम्पले क्षति पुगेका व्यवसाय पुनर्जागृत कार्यक्रम आदि घोषणा हुन्छन् । उत्पादनको बजारीकरण र निर्यात बढाउन सहयोग हुन्छ । बजेटले केही न केही सुविधा–सहयोग घोषणा गर्नेछ ।

राजस्व नीतिमा कस्तो हेरफेरको सम्भावना छ ?
राजस्वको दायरा बढाउने प्राथमिकता रहन्छ । तर, उद्योगी–व्यवसायीलाई भार थप्ने भन्दा राम्रो व्यावसायिक वातावरण बनाउनमा जोड रहनेछ । सरकारको ठूलो रकम अनुदानमा गएको छ । यो अनुदान परिणाममुखी हुनुप¥यो भन्नेमा हामी सचेत छौं । परिमाणमुखी नहुने अनुदान बजेट हटाउने पहल गर्दैछौं ।

निराश अर्थतन्त्रलाई गति दिने संजीवनी चाहिं के हो ?
पुनःनिर्माण र पूर्वाधार आयोजनाले अर्थतन्त्रलाई गतिशील र सर्वसाधारणलाई आशावादी बनाउनेछ । प्राधिकरण मार्फत पुनःनिर्माणको काम अघि बढाउन बजेट आक्रामक हुनेछ । दीर्घकालीन लाभ र छिटो प्रतिफल दिने आयोजनाहरूको कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गरेर विकास प्रक्रियालाई गति दिनेछ । नीतिगत सुधार मार्फत विकास प्रशासनको क्षमता बढाउने प्रयास हुनेछ ।

धान्नै नसकिने भ्रमण, गोष्ठी सहितका चालू र अनुत्पादक खर्च घटाउने, योगदानमूलक पेन्सन लागू गर्ने जस्ता कार्यक्रम आउने छन् । छरछारमा सकिने तथा अध्ययन नभएका परियोजनालाई रकम छुट्याइने छैन । भूकम्पले असर पारेका विपन्न, सीमान्तकृत र आदिवासी जनजातिलाई बजेटले विशेष राहत दिनेछ । पुनःनिर्माण प्राधिकरण आइसकेपछि ‘मिड टर्म बजेट’ पनि आउन सक्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस