सरकारले आर्थिक वर्ष२०७२/७३ का लागि रु. ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोडको बजेट व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । जसमध्ये चालू खर्च ४ खर्ब ८४ अर्ब, पूँजीगततर्फ २ खर्ब ८ अर्ब र वित्तिय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब २६ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले बजेटको स्रोत अन्तर्गत राजश्व परिचालनबाट ४ खर्ब ७५ अर्ब, सावाँ फिर्ता र वैदेशिक सहयोगबाट १ खर्ब १० अर्ब र ८८ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट संकलन गर्ने घोषणा गरेको छ । बजेटमा करको दरमा ठूलो परिवर्तन गरिएको छैन ।

अर्थमन्त्री रामशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहितको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

बजेटमार्फत सरकारले पुनर्निर्माण र पूर्वाधारमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ । बजेटमा पुनःनिर्माण प्राधिकरणमार्फत परिचालन हुने गरी पुनःनिर्माणका लागि रु. ७४ अर्ब छुट्याइएको छ ।

प्राधिकरण गठन नहुन्जेल विषयगत मन्त्रालयबाट परिचालन हुने गरी रु. १७ अर्ब छुट्याइएको छ ।

अर्थमन्त्रीले कृषि क्षेत्रमा रु. २६ अर्ब, सडकमा रु. ५४ अर्ब, विद्युतमा रु. ४५ अर्ब, शिक्षामा रु. ९८ अर्ब ६४ करोड छुट्याइएको बताएका छन् ।

अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत तराई–मधेशलाई विशेष प्राथमिकताका साथ रकम छुट्याएका छन् ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले बजेटले मधेशलाई प्राथमिकता दिएको बताए । बजेटमा मधेशमा १० वटा सुविधासम्पन्न्न शहर निर्माण गरिने, सडकहरुको स्तरोन्नति, ५ वर्षभित्र हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि आगामी वर्ष रु. ३ अर्ब १९ करोड विनियोजन, काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाकमा रु. १ अर्बसहितका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।

२०७२/०७३ काे बजेट वक्तव्यको पूर्ण पाठ

अर्थमन्त्रीले तीन वर्षमा सबै गाविसमा विद्युत र सडक बाटो पुर्‍याउने, गाविस मर्जर गर्ने, काठमाडौंमा ट्यांकरबाट पानी वितरणजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम पनि घोषणा गरेका छन् ।

बजेटले जेष्ठ नागरिकको भत्ता मासिक रु. ५ सयबाट १ हजार पुर्‍याएको छ । सरकारले बजेट कार्यान्वयन क्षमता बढाउन बजेट कार्यान्वयन वर्षको घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, गत वर्ष शुरु भएको आर्थिक सुधारको कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष थप प्रभावकारी ढंगमा सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस