महाभूकम्प पीडितका लागि पाल/त्रिपाल किन्दा भ्रष्टाचार भएको विषयमा अनुसन्धान थालिएपछि शहरी विकास मन्त्रालयले गर्न खोजेको रु.७० करोड भुक्तानी रोकिएको छ।

– सन्त गाहा मगर
१२ वैशाखको विनाशकारी महाभूकम्प र त्यसपछिका कम्पनहरूबाट प्रभावित व्यक्ति तथा घरपरिवारलाई वितरण गर्न शहरी विकास मन्त्रालयले चार लाख ५२ हजार ७०९ थान त्रिपाल खरीद गर्‍यो।

मन्त्रालयले भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक शम्भु केसीको संयोजकत्वमा गठन गरेको खरीद समितिले तीन चरणमा रु.६९ करोड ८६ लाख ६८ हजार १७२ को पाल/त्रिपाल किन्यो।

आपूर्तिकर्ताले भने दुई महीनामा पनि भुक्तानी पाएका छैनन्। यो खरीद–बिक्रीमा करोडौं भ्रष्टाचार भएको देखिएपछि भुक्तानी रोकिएको अर्थ मन्त्रालयका एक सह–सचिव बताउँछन्।

शहरी विभागकै नीलम डंगोल, रामकृष्ण गुरागाईं, नारायण निरौला, होमनाथ भट्टराई सदस्य र युवराज गिरी सदस्यसचिव रहेको समितिले तीन चरण (पहिलोमा २७ हजार ७०९, दोस्रोमा एक लाख २५ हजार र तेस्रोमा तीन लाख थान पाल) मा गरेको खरीद विवादमा परेपछि शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेन्द्र सुब्बा संयोजक रहेको अध्ययन समिति बनेको थियो।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका लागि समेत यो प्रकरण छानबिनको विषय बन्यो। आयोगका प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करले खरीदसँग सम्बन्धित कागजात लिएर अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिए।

शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता पदमकुमार मैनाली भने वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट कागजपत्र नआउँदा भुक्तानीमा ढिलाइ भइरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “तर, रकम फ्रिज नहुने भएकाले आत्तिएका छैनौं।”

थरीथरीका छल
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा कार्यरत प्रहरी नायब महानिरीक्षक रोशननाथ पन्त संयोजक तथा उपसचिव तोयानारायण सुवेदी, प्रहरी उपरीक्षक धर्मानन्द भट्ट, प्रहरी नायब निरीक्षक गणेश गिरी र शाखा अधिकृत केशव ज्ञवाली सदस्य रहेको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले पाल/त्रिपाल खरीद प्रक्रिया अनुसार नभएको औंल्याएको छ।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ– ‘वितरण गरिएका भर्पाइ हेर्दा पाल/त्रिपाल वितरणको वस्तुनिष्ठ मापदण्ड अपनाएको पाइएन भने वितरण गरिएका सामग्रीहरू वास्तविक लक्षित व्यक्ति/समूहले प्राप्त गरेको भनी यकिन गर्ने आधार देखिएन।’

१२–१९ वैशाख (पहिलो चरण) मा रु.५ करोड ९० लाखमा किनिएका २७ हजार ७०९ मध्ये ३ हजार १९९ थान त्रिपालको भर्पाइ शहरी विकास मन्त्रालयले प्रस्तुत गर्न नसकेको प्रतिवेदन बताउँछ।

बुझिलिएको भर्पाइ समेत नभएको विषयमा शहरी विकास मन्त्रालयले छानबिन समितिलाई भनेको छ– ‘त्रिपाल लिनेहरूको भीड, लोडसेडिङ, हावाहुरी तथा वर्षा, भूकम्प र परकम्पनका कारण आपत्कालीन अवस्थामा हतार हतारमा शिविर, साना शिविर, विभिन्न व्यक्तिहरूलाई वितरण गर्दा भर्पाइ बनाउन सकिएन।’ “तर, भ्रष्टाचार गर्ने नियत थिएन भने सुरक्षामा खटिएका प्रहरी र अन्य दुई तीन जनालाई साक्षी राखेर भर्पाइ बनाउन सकिन्थ्यो”, छानबिन समितिका एक सदस्य भन्छन्।

२०–२७ वैशाख (दोस्रो चरण) र २८–२९ वैशाख (तेस्रो चरण) मा खरीद गरिएका चार लाख २५ हजार थान पाल/त्रिपालमध्ये केन्द्रीय राहत वितरण केन्द्र (नेशनल ट्रेडिङ, रामशाहपथ) मा २ लाख ६४ हजार ५६३ थान मात्र बुझाएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बुझाउन बाँकी एक लाख ६० हजार ४३७ थान र भर्पाइ नभएको तीन हजार १९९ गरेर रु.३४ करोडभन्दा बढीको एक लाख ६३ हजार ६३६ थान पाल हिनामिना गरेको देखिन्छ।

दोस्रो र तेस्रो चरणमा खरीद गरिएका चार लाख २५ हजार थान त्रिपालमा आपूर्तिकर्ता फर्महरूले एक बण्डलमा १२ थान रहेको भनेकोमा सतर्कता केन्द्रले जाँच गर्दा १० थान मात्र भेटिएको थियो।

त्रिपालको गुणस्तर समेत नभएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘बण्डलको सिल/स्टीकर च्यातिएको अवस्थामा प्राप्त भएको र त्रिपालहरूको गुणस्तर समेत कमसल रहेको भन्ने जानकारी राहत वितरण केन्द्र रामशाहपथमा खटिएका कर्मचारीहरूबाट पाइयो’– प्रतिवेदन भन्छ। पाल/त्रिपाल २०० जीएसएम (५ प्रतिशत तल–माथि हुन सक्ने) हुनुपर्नेमा शहरी विकास मन्त्रालयले किनेका मध्ये ८७.५० प्रतिशत पाल/त्रिपाल १५० जीएसएमका छन्।

सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य धनराज गुरुङ कम गुणस्तरको पाल पनि गलत दररेटमा किनेको भेटिएको बताउँछन्। खरीद समितिले रोजी मल्टिपल बिजनेस प्रालि र ग्यालेक्सी इन्टरनेशनल कन्सल्टेन्सी प्रालिसँग १५० जीएसएमको प्रति वर्गफीट त्रिपाल ६ रुपैयाँ ४० पैसामा खरीद गर्‍यो।

१५० जीएसएमकै त्रिपालका लागि भी मल्टी कन्सर्न प्रालि, बानियाँ ट्रेडर्स, विकोइ विल्डर्स प्रालि, कान्तिपुर ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स र हिमशिखर सप्यालर्स एण्ड ट्रेडर्सलाई भने प्रति वर्गफीट ६ रुपैयाँ ५० पैसा तिर्न खोजिएको देखिन्छ।

खरीद समितिले २० वैशाखमा १५० जीएसएमकै एक लाख २५ हजार थान त्रिपालका लागि बानियाँ ट्रेडर्सलाई ६ रुपैयाँ ५० पैसा, ग्यालेक्सी इन्टरनेशनललाई ६ रुपैयाँ ८८ पैसा र प्रिन्टिङ एण्ड ट्रेडर्सलाई प्रति वर्गफीट रु.९ सम्म तिरेको बिल पेश गरिएको छ। “विपत्लाई मौका बनाउन खोजिएको देखियो”, सभासद् गुरुङ भन्छन्।

सामान एक, मूल्य अनेक
एउटै आपूर्तिकर्तासँग, उस्तै गुणस्तरको त्रिपाल फरक दररेटमा खरीद गरिएको छ। माता इन्टरप्राइजेज, इन्टरटेक टारपोलिन्स र ग्यालेक्सी इन्टरनेशनलले एउटै गुणस्तरको त्रिपालको मूल्य फरक–फरक राखेका छन्।

जस्तो, १४ र १५ वैशाखमा माता इन्टरप्राइजेजबाट २०० जीएसएमको त्रिपाल प्रति वर्गफीट साढे १० रुपैयाँ र १६ वैशाखमा १४ रुपैयाँमा किनिएको देखिन्छ। नाम उल्लेख गर्न नचाहने छानबिन समितिका ती सदस्य १५ र १६ गते किनेको पालमा एक वर्गफीटमै साढे तीन रुपैयाँ फरक पार्नुलाई सीधै भ्रष्टाचार भन्छन्।

“खरीद गर्नेहरूले अभावको वेला व्यापारीले ठगे पनि भनेका छन्”, उनी भन्छन्, “त्यसो हो भने देश राष्ट्रिय विपत्मा परेका वेला समेत ठग्ने व्यापारीहरूलाई सरकारले तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ।”

अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति तथा नियमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हुँदाहुँदै शहरी विकास मन्त्रालयले खरीद गरेको त्रिपाल प्रकरणमा थप अनुसन्धान आवश्यक भएको सतर्कता केन्द्रको छानबिन समितिको ठहर छ।

शहरी विकास मन्त्रालयकै समितिले समेत किनिएको पाल/त्रिपाल चुस्त–दुरुस्त भएको पाएन। सह–सचिव डा. महेन्द्र सुब्बाको संयोजकत्वमा गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन भन्छ– ‘खरीद गरिएका त्रिपालको स्टोर दाखिला, आम्दानी, खर्च, मौज्दात, वितरणका आधार र वितरण गरिएको विवरण सम्बन्धी कागजातरू प्राप्त हुन सकेन।’

पाल/त्रिपाल खरीद सम्बन्धी अनुसन्धान टुङ्गो नलागेसम्म भुक्तानी दिनै नहुने छानबिन समितिका सदस्यहरूको भनाइ छ। सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनले पनि भनेकै छ– ‘शहरी विकास मन्त्रालयबाट खरीद गरिएका पालहरूको भुक्तानी दिंदा खर्च पुष्ट्याईं गर्ने सम्पूर्ण बिल भर्पाइ संलग्न गरेर मात्रै दिनू।’

प्रतिकृया दिनुहोस