प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशको पूर्ण बैठकले सर्वोच्च अदालतमा ९ जना स्थायी न्यायाधीशको सङ्ख्या थप गर्न माग गर्दै संविधानसभामा सुझाव पठाएको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा सर्वोच्च अदालतमा १५ जना स्थायी न्यायाधीश हुनुपर्ने व्यवस्था भएपनि त्यसमा ९ जना बढाई उक्त सङ्ख्याया २४ पुर्‍याउनुपर्ने प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशको माग गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्न गएमा न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले अवधि तोकी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको काम गर्ने गरी काजमा खटाउन सक्ने गरी व्यवस्था पनि माग गरिएको छ ।

३० असारमा बसेको बैठकले अन्य न्यायपालिकासँग सम्बन्धित अन्य १८ वटा माग गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश वा अन्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त भएपछि मेलमिलाप वा मध्यस्थताको व्यवसाय गर्न नपाउने गरी राखिएको प्रावधान हटाउन, सर्वोच्च अदालतको समानान्तर हुने भएकाले संवैधानिक अदालत नराख्न, न्यायाधीशको अवकाश हुने उमेर हद बढाउन, न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति हुने व्यवस्था नराख्नजस्ता सुझाव पनि संविधानसभालाई दिइएको छ ।

अदालतको अपहेलनाको सम्बन्धमा मस्यौदामा भइरहेको व्यवस्थाभन्दा फरक गरी सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायको अपहेलनामा कारवाही चलाई कानूनबमोजिम सजाय गर्न सक्ने गरी प्रावधान राख्न माग गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले कानून व्यवसायीबाट सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीशको रुपमा जान चाहनेको अवधि क्रमशः २० र १५ वर्ष हुनुपर्ने गरी व्यवस्था गर्न संविधानसभासँग माग गरेको छ ।

नयाँ संविधानको मस्यौदामा भने सर्वोच्च अदालतको लागि १५ वर्ष कानून व्यवसाय गरेको र उच्च अदालतको लागि १० कानून व्यवसाय गरेको व्यक्ति न्यायाधीश हुन योग्य मानेको छ ।

जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि व्यवस्था गर्दा कानून व्यवसायीलाई मात्र परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न बैठकले संविधानसभासँग भनेको छ ।

हाल भइरहेको व्यवस्थामा भने कर्मचारी र कानून व्यवसायी दुबैले जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुन परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रावधानको कानून व्यवसायीले स्वागत गरेका छन् भने कर्मचारीले बिरोध गरेका छन् ।

खराब आचरणको आधारमा महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने तथा न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीशलाई पदमुक्त भइसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो न्यायाधीशविरुद्ध कानूनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था हटाउन पनि बैठकले माग गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार बिपुल न्यौपानेका अनुसार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट पारित भएको सुझावलाई आजै संविधानसभामा पठाई दर्ता गरिएको छ ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस