विदेशको स्थायी बसोवास अनुमतिपत्र (पिआर, ग्रिनकार्ड) लिएका एक हजारभन्दा बढी कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् ।

पिआर, ग्रिनकार्ड लिएका कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने कानून ल्याउने तयारीकै वेला उनीहरूले राजीनामा दिएको सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले बताएका छन् ।

डिभी–पिआर लिएकालाई बर्खास्त गर्ने प्रावधानसहितको कानूनी व्यवस्था ल्याएपछि पेन्सनसमेत खोसिन सक्ने भयले ती कर्मचारीले राजीनामा दिएको मन्त्री पण्डितले बताए ।

उनले भने, “डिभी, पिआर भएका सयौँ कर्मचारीले घरायसी, पारिवारिक तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या देखाएर राजीनामा दिएको पाइएको छ ।”

निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधनमा डिभी–पिआर भएका कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने प्रावधान छ । तर, ऐनअनुसार कर्मचारीलाई जागिर वा डिभी–पिआर कुन त्याग्ने भन्ने निर्णय गर्न ६० दिनको समय दिइएको छ ।

कानून बनेपछि तत्काल बर्खास्तमा पर्ने र पेन्सनलगायतका सुविधा पनि खोसिने भयले धेरै कर्मचारीले यसअघि नै राजीनामा दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संशोधित निजामती ऐनअनुसार कर्मचारीले ६० दिनभित्र डिभी–पिआरको जानकारी गराएर जागिर त्यागेमा उनीहरूले पाउने बिमा, सञ्चय कोष तथा पेन्सनलगायतका सबै सुविधा पाउनेछन् ।

डिभी–पिआरको जानकारी नदिई जागिर खाइरहने कर्मचारीको पेन्सनलगायतका सुविधा खोसिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले डिभी–पिआर भएका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने ऐन कडाइका साथ लागू गर्ने बताएका छन् । कानुन बनाउने क्रममा अनेक धम्की आउँदा आफू पछि नहटेको भन्दै उनले कार्यान्वयनमा आउने समस्या पनि चिर्दै जाने बताए ।
सागर पण्डित, नयाँ पत्रिकाबाट साभार

प्रतिकृया दिनुहोस