सर्वोच्च अदालतले पछिल्ला वर्षहरूमा न्यायपालिकाका लागि विनियोजित बजेट क्रमशः घट्दै गएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को बजेट वक्तव्यमा ‘न्यायपालिकालाई विनियोजन हुने बजेटमा क्रमशः वृद्धि गरी कूल राष्ट्रिय बजेटको एक प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने नीति अख्तियार गर्ने’ प्रतिवद्धता आएपछि पनि न्यायपालिकालाई पर्याप्त बजेट विनिजोजन हुन नसकेको भन्दै सर्वोच्चले असन्तुष्टि जनाएको हो ।

सरकारले न्यायपालिकालाई न्यूनतम बजेट एक प्रतिशत पुर्‍याउने प्रतिवद्धता गरेको वर्ष ०.६४ प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरेको थियो । आव २०७१÷७२ मा ०.५७ र आव २०७२/७३ का लागि २९ असारमा घोषणा गरिएको बजेट वक्तव्यमा ०.४८ प्रतिशत मात्रै न्यायपालिकाका लागि छुट्याइएको छ ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता श्रीधर पौडेलले विज्ञप्ती जारी गर्दै हरेक वर्ष पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले निर्धारण गरेका न्यायीक सुधार तथा आम नागरिकको न्यायमा पहुँच निर्धारण गर्ने कार्यक्रमहरू लगायत समग्र योजनाको कार्यान्वयन प्रभावित हुन जाने उल्लेख गरेका छन् ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘यसबाट अदालतहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवम् सुधारका साथै नियमित कार्य सञ्चालनमा समेत कठिनाई उत्पन्न हुन सक्छ ।’

प्रतिकृया दिनुहोस