सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ का लागि रु.८१९ अर्बको अनुमानित बजेट व्यवस्थापिका संसद्‌मा पेश गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले अहिलेसम्मकै उच्च अंकको बजेट पेश गरेसँगै प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा एमालेबाटै विरोध पनि भयो । एमालेका स्वर्गीय नेताहरूको नाममा कार्यक्रम नपर्दाको चित्तदुखाइ ‘विरोध’ को रूपमा मुखरित हुन पुग्यो ।

बजेटले समाएको बाटो, लिएको नीति र कार्यक्रम बारेको समग्र धारणा भने उसको पनि त्यही नै रह्यो, जुन अर्थमन्त्री महतको छ । आफैं सम्मिलित मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई संसद्मा पुगेको बजेटलाई लिएर आलोचना बढाउने योग्यता भने ऊसँग थिएन ।

पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिप होस् या तराई–मधेश, यस्ता वाक्यहरू दोहोरोतेहरो भएको पाउँदा धेरैलाई बजेट त्यतै केन्द्रित भएको लाग्न सक्छ । तर, देशका दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र एमाले सम्मिलित सरकारको यो त्यस्तो दिशाहीन बजेट हो, जसको कुनै गन्तव्य छैन ।

आर्थिक नीति बोध नहुने यो बजेटले नयाँ संविधान आउँदै गर्दाको उत्साह त जगाउन सकेको छैन नै, महाभूकम्पपछिको अवसरलाई पनि बिर्सेको छ ।

सरकारको वार्षिक बजेट यस्तो दस्तावेज हो, जसले सामाजिक वास्तविकताप्रतिको राजनीतिक बुझइलाई आर्थिक रूपमा सम्बोधन गर्छ । यसको केन्द्रमा सामाजिक यथार्थ हुन्छ ।

जस्तो, संविधान निर्माणको सँघार र राजनीतिक संक्रमणलाई बिदाइ गर्ने बिन्दुमा उभिएको मुलुक १२ वैशाखको महाभूकम्पले निम्त्याएको विनाशपछिको पुनःनिर्माणको पर्खाइमा पनि छ । यी दुई वास्तविकता र बजेट आउने समयबीच ठूलो दूरी पनि थिएन ।

यो त्रिकोणीय संयोग यति जबर्जस्त अवसर थियो कि १० वर्षे माओवादी हिंसा र त्यति नै अवधिको राजनीतिक संक्रमणबाट थिलथिलो समाजलाई पुनर्जागृत गर्ने र महाभूकम्पको क्षतिबाट उत्पन्न निराशाबाट पार लगाउने गतिलो सुयोग जुराउन सक्थ्यो । तर, कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार त्यसमा चुक्यो ।

संक्रमणकालकै धङधङी हुनसक्छ– उदार अर्थतन्त्रका हिमायती अर्थमन्त्री संभवतः आफ्नो जीवनकै सबभन्दा सतही बजेट लिएर विधायिकाको रोष्ट्रममा उभिन पुगे ।

राजनीतिक सहयात्री, सत्ता साझेदार र गुट–उपगुटमा विभक्त आफ्नै दलदेखि पछिल्लो समय आफूहरूलाई ‘धिराज’ मान्न थालेका सभासद्हरूसम्मको चित्त बुझउन उनले यस्तो बजेट ल्याए, जसले वर्तमान नेपाली समाजको आकांक्षालाई बिर्सन पुग्यो ।

हो, संक्रमणकालीन राजनीतिमा विशेषतः अर्थतन्त्रलाई विकृत पार्ने गरिका माओवादीका केही शब्दावली र कार्यक्रम यो बजेटमा परेनन्, तर पार्टीगत–गुटगत राजनीतिक भार थप्ने औसत कार्यक्रमको दायराबाट बाहिर निस्कन पनि सकेन । जस्तो, गत वर्षबाट शुरू गरिएको निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रमको निरन्तरता– जसमा प्रति सभासद् रु.१ करोड विनियोजनलाई रु.१ करोड ५० लाख पुर्‍यायो ।

महाभूकम्पपछिको विनाशमा टेकेर गत दुई दशकबाट न्यून वृद्धिमा अल्झेको अर्थतन्त्रलाई समेत गति दिने बिन्दु मानिएको पुनःनिर्माणको उत्साहलाई भने बजेटको पारम्परिक प्रस्तुतिले मारिदिएको छ ।

बजेटले पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक रकम मन्त्रालयहरू मार्फत विनियोजन गरेको छ, पुनःनिर्माण प्राधिकरणले आकार लिइनसकेको निहुँमा । जबकि, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी लगायतका नियुक्ति मात्र बाँकी छ ।

तर, मन्त्रालयगत रूपमा भएको पुनःनिर्माण बजेट विनियोजनमा प्रतिपक्षहरू पनि मौन देखिएका छन् । यसले देखाउँछ, मुलुकको राजनीतिमा पुनःनिर्माण कति न्यून प्राथमिकतामा छ !

स्थानीय तहमा ठूलै रकम छरेको बजेटले कार्यान्वयनलाई चुनौतीपूर्ण भनेको छ । निर्वाचित स्थानीय निकाय नहुँदा कार्यान्वयनमा कठिनाइ परेको बोध हुँदाहुँदै निर्वाचनका लागि रकम विनियोजन भएन ।

यसरी दलहरू बीचमा ‘बाँडीचुँडी’ को अवस्थामा रहेको स्थानीय तहमा जाने विकास कार्यक्रमको नियतिलाई यो पटक पनि गत डेढ दशकको जस्तै बनाइएको छ । नीति–कार्यक्रम मार्फत स्थानीय निर्वाचनको मिति नतोकिनु र त्यसका लागि रकम विनियोजन पनि नगर्नुले सरकारको नियत छर्लङ्ग पारेकै छ । यो अवस्थामा पनि ‘बजेटको प्रमुख समस्या कार्यान्वयन’ भन्दै बजेट छर्न लागिएको छ ।

हिमाल ले अघिल्लो अंकमै आगामी बजेट ‘अन्तरिम’ हुने ठम्याइसकेको थियो । संविधान निर्माण र सरकार परिवर्तन सुनिश्चित बनेको अवस्थामा आउने बजेट नामले वार्षिक तर चरित्रले अन्तरिम हुने अवश्यंभावी थियो र भयो पनि त्यस्तै ।

उत्साहहीन बजेटले सरकार स्वयं आफ्नो दिनगन्ती गरेर बसेको पुष्टि गरेको छ । अब दलहरू संविधानलाई यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्‍याएर तत्काल नयाँ सरकार गठनमा अग्रसर हुनुको विकल्प छैन । होइन भने, रु.८१९ अर्बको दिशाहीनता मुलुकको लागि निकै महँगो पर्नेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस