विदेशी शक्तिहरू कमजोर देशको संविधानमा आफ्ना स्वार्थ थोपर्न क्रियाशील हुन्छन्, तर त्यस्तो दस्तावेज जारी भए पनि टिकाउ हुँदैन ।

संविधान परिवर्तन र राजनीतिक शक्ति सन्तुलन प्रतिबिम्बित गर्ने दस्तावेज हो । राजनीतिक दल र खेलाडीहरू कस्तो मूल्यमान्यतामा विश्वास राख्छन् भन्ने कुराले संविधानको रूप र सार निर्धारण गर्छ ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनको वाहक नेपाली कांग्रेस र वाममोर्चा दुवै शक्तिको नेतृत्व देशभित्रै थियो । उनीहरूको विजयको परिणाम थियो– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ । गणेशमान सिंहको निवासमा भएको कांग्रेसको सम्मेलनमा उपस्थित चन्द्रशेखर लगायतका भारतीय नेताहरूले आन्दोलनको पक्षपोषण गरे पनि त्यो नैतिक मात्र थियो ।

२०४७ को संविधानको केन्द्र
विदेशी बारुद र जनशक्तिको छिटा नपरेको २०४६ सालको जनआन्दोलनमा निहत्था नेपाली जनताले आफ्नो सौर्यको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका थिए । देशभक्त राजा वीरेन्द्रले पनि आन्दोलनको निहुँमा आउन खोजेको विदेशी हस्तक्षेपलाई रोकेर आन्दोलनकारीहरूसँग वार्ता गर्दै पंचायत विघटन गरिदिएका थिए ।

आन्दोलनको सफलतापछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकार बन्यो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा संविधान सुधार सुझव आयोग बन्यो, जसमा राजा, कांग्रेस र कम्युनिष्टहरूको प्रतिनिधित्व थियो । राजाले भारतीय हस्तक्षेपको चाहनालाई पन्छाउँदै आन्दोलनकारीसँग सम्झैता गरेका थिए भने आन्दोलनकारी पनि नेपालकै माटोमा भिजेका थिए ।

त्यो मात्र एउटा यस्तो संविधान थियो, जसको लेखन, छलफल, जनमत संकलन र जारी सबै प्रक्रिया व्यवस्थित र सन्तुलित थियो । त्यो संविधानको तीन वटा वैचारिक केन्द्र थिए– राजतन्त्र, कांग्रेस र वाममोर्चाको धारका । ती तीन शक्तिको तानातान, विवाद र सहमतिको साझ दस्तावेज थियो– २०४७ को संविधान । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संविधानवादको दृष्टिकोणले त्यो नेपालमा जारी भएकामध्ये सबभन्दा उत्कृष्ट संविधान थियो ।

लेखनको हिसाबले अत्यन्त व्यवस्थित, सुगठित र सरल थियो– २०४७ सालको संविधान । विश्वनाथ र सूर्यनाथको लेखन क्षमता तथा आयोगका अन्य सदस्यहरूको दूरदृष्टिको परिणाम थियो, त्यो । गणतन्त्र, संघीयता र समावेशीपन थपे अहिलेको भद्दा मस्यौदा भन्दा धेरै उत्कृष्ट ठहर्छ, त्यो संविधान ।

त्यो वेला कांग्रेस र कम्युनिष्टहरूले चित्त बुझउनुपर्ने शक्ति राजा मात्रै भएकोले राजनीतिक रूपमा संविधानलेखन सजिलो थियो । आफ्नो धेरै शक्ति खोसिएला भन्ने पीरमा रहेका राजाले सेनाका जर्नेलहरूलाई संविधान आयोगमा धम्क्याउन पठाए पनि अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री र वामपन्थीहरूको सुझबुझका कारण संविधान जारी गर्न बाध्य भए, उनी । विदेशी शक्तिहरूले त चलखेलको मौकै पाएनन् ।

विदेशी भूमि र हस्तक्षेप
२००७ को परिवर्तनमा राजा त्रिभुवन र भारतको पनि भूमिका रह्यो । कांग्रेस र कम्युनिष्टहरू राणा विरुद्ध मैदानमा लडिरहेको वेला त्रिभुवन पनि विद्रोह गर्दै भारत गए । कांग्रेसहरू राणा विरुद्ध लड्न भारतीय नेताहरूको सहयोगमा भारतबाटै नेपाल प्रवेश गरे । त्यसवेलाका परिवर्तनकारी शक्तिको बाध्यात्मक आवश्यकता थियो, भारतीय सहयोग ।

तर, भारतले राजा र कांग्रेसलाई गरेको सहयोगको मूल्य परिवर्तन लगत्तै असुल्न थाल्यो । भारतीय सल्लाहकार र नेपालको उत्तरी चेकपोष्टमा भारतीय सैनिक मिसन मात्र होइन, संविधानको मस्यौदा समेत उतैबाट आउने र ल्याउने काम भयो । सबै कुरा नमानेर कतिपय फरक अडान राख्दा नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइरालासँग भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू रुष्ट भए ।

यही मौका छोपेर राजा महेन्द्रले लोकतन्त्रलाई उल्ट्याए, जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई हटाए अनि एकलौटी शासन थाले । कांग्रेस र कम्युनिष्टहरू राजाको निरंकुशता विरुद्ध लड्न थालेको मौका छोपेर भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी कब्जामा लियो । देशप्रेमी नेपालीहरू त्यस विरुद्ध निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन्, तर सरकारमा बस्ने लाछीहरू प्रष्ट बोल्दैनन् ।

महेन्द्र र वीरेन्द्रको शासन अलोकतान्त्रिक भए पनि दुवै राजाले नेपालको स्वाधीनता, प्रतिष्ठा र निर्णय क्षमता बढाएका थिए । राजतन्त्रले भारतसँग गोप्य सन्धि गरेको भए पनि अहिले जस्तो नेपालको राजनीति र आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने मौका दिएको थिएन । कांग्रेस लगायत नेपालका ठूला दलका नेताहरूलाई प्रभावमा पारेर भारतपरस्त लवी तयार पार्ने प्रयास भने निरन्तर भइरहेकै थियो । जस्तो, सद्भावना लगायत कतिपय दलहरू भारतीय लगानीमै हुर्के, बढे ।

माओवादीले २०५२ सालबाट थालेको हिंसाले त भारतलाई नेपालको आन्तरिक मामलामा ठाडो हस्तक्षेपको मौका जुराइदियो । भारतीय भूमिबाट निर्वाध रूपमा बम र हातहतियार नेपाल भित्रन थाल्यो, माओवादीका शीर्षस्थ नेताहरूले भारतीय भूमिमा सुरक्षा पाए । भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गर्ने मोहन वैद्य, सीपी गजुरेल लगायतका नेता–कार्यकर्ता भने भारतीय जेलमा थुनिन पुगे ।

दरबार हत्याकाण्डमा देशभक्त राजा वीरेन्द्रको वंश विनाशपछि राजगद्दीमा बसेका ज्ञानेन्द्रको मूर्खताले गर्दा नेपालका लोकतान्त्रिक शक्तिहरू माओवादीसँग भारतीय भूमिमा १२ बुँदे सहमति गर्न बाध्य भए । त्यसपछि नेपाली जनताले २०६२–६३ मा ऐतिहासिक जनआन्दोलन गरे, जसको सन्देश बुझ्न नसक्दा नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो ।

राजतन्त्र त सकियो, तर भारतीय हस्तक्षेप झन् बढ्दै गयो । माओवादी उग्रवाद र मधेश आन्दोलनलाई भारतले भरपूर उपयोग गर्‍यो । नेपाललाई संघीय बनाउने निर्णयपछि त एक मधेश र मधेश प्रदेशको नाममा झनै हस्तक्षेप चुलियो । १२ बुँदे दिल्ली सम्झैतापछि शुरू भएको भारतीय हस्तक्षेपको शृंखला जारी नै छ ।

सात सालमा संविधानको मस्यौदा पठाए जसरी नै अहिले पनि संविधानसभाबाट जारी मस्यौदामा आफ्नो सहभागिता र स्वामित्व खोज्ने काम गरिरहेको छ, भारत ।

नेपाली स्वामित्वको संविधान
१२ बुँदे सहमतिपछि बनेको संविधानसभाको केन्द्र २०४७ मा जस्तो नेपालभित्र मात्र रहेन । युरोपियन र अमेरिकनहरूले संविधानमा जातीयता र धर्मनिरपेक्षता पार्न करोडौं डलर लगानी गरे भने एक मधेशका लागि भारतले लगानी गरेर पहिलो संविधानसभालाई असफल पारे । त्यसले नेपाललाई निरन्तर राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्यो । दोस्रो संविधानसभाले बल्लबल्ल तयार पारेको मस्यौदा पनि स्थिरता दिने खालको छैन ।

विदेशी शक्तिहरूले संविधानसभामा हुर्काएका अनेक नामधारी सदस्यहरूको भूमिकाले संविधानको मस्यौदालाई नेपाल सुहाउँदो बन्नै दिएन । उनीहरू यही मस्यौदाको समेत विरोध गरिरहेका छन् भने यही वेला नेपालका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई दिल्ली बोलाइएको छ । यो कुवेलाको निम्तो र भ्रमणले बोलाउने र जाने दुवैप्रति नेपाली जनताको आशंका, अविश्वास र आक्रोश बढाएको छ ।

नेपालमा कस्तो संविधान कसरी, कहिले र क–कसले बनाउने भन्ने कुरा नेपाली जनता र जनअनुमोदित राजनीतिक दलहरूको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो ।

नेपाली नेताहरूले बाहिरियाहरूले देखाउने अनावश्यक चासोलाई निषेध गर्ने तागत देखाउन सक्नुपर्छ । छिमेकी देशहरूले बोलाउँदा मित्रता, समझदारी र सहयोग बढाउन जानुपर्छ, तर गलत सन्देश जाने गरी कुवेलामा बोलाउँदा आउँदिनँ भन्न पनि सक्नुपर्छ । जहिले बोलाए पनि लुरुलुरु जाने, खुरुखुरु आउने नेताहरूबाट नेपालको भविष्य बन्दैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस