२५ असारमा व्यवस्थापिका संसद्बाट निजामती सेवा ऐन (चौथो संशोधन) पारित भएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित भन्छन्, “अब ऐन मार्फत डीभी, पीआरधारी कर्मचारीहरूमाथि कारबाही हुन्छ।”

निजामती ऐन संशोधनमै यति विवाद देखियो। कार्यान्वयनमा झन् कति कठिनाइ होला?

कानून बनिसकेपछिको अवस्थामा धेरै चुनौती नहोलान्। एक महीनाभित्र डीभी, पीआर लिएको घोषणा गर्न र अर्को एक महीना खारेज गर्न अवसर दिन्छौं। त्यसपछि पनि अटेर गर्नेलाई जागिरबाट बर्खास्त गरिनेछ। आइन्दा कर्मचारीले डीभी वा पीआर भर्न पाइँदैन।

डीभी र पीआरमा कारबाही गर्नुपर्ने कर्मचारीको सूची बन्यो त?

करीब ६०० उजुरी आइसकेको छ। छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया बढाउँछौं। कारबाहीमा कसैको अनुहार नहेरी बर्खास्त गर्छौं।

उजुरी परेकामाथि मात्रै छानबिन हुने हो?

होइन, आशंकित कर्मचारीलाई सरकार आफैंले छानबिन गर्छ। सम्बन्धित कार्यालय र छिमेकीबाटै उजुरी आएकाले गलत उजुरी कमै होलान्। यसबारे थाहा पाउने सबैलाई उजुरीको आह्वान गर्छु।

कर्मचारी हुँदैमा डीभी र पीआर लिन नहुने कारण के हो?

निजामती सेवा नेपालको सबैभन्दा बढी आकर्षक जागिर हो। कर्मचारीको योग्यता र क्षमता अनुसार सरकारले सेवा सुविधा दिएकै छ। जनताले तिरेको करबाट तलब खाने अनि दायित्व वहन नगर्ने? राष्ट्रलाई माया नगरेर डीभी, पीआर लिनेलाई राष्ट्रले चाहिं किन माया गर्ने?

डीभी र पीआरधारी मन्त्री, सभासद्, नेता र सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गर्ने कानून चाहिं किन नबनेको?

केही नेपाल ऐन संशोधन हुँदैछ। त्यसमा तपाईंले भने जस्तै मन्त्री, सभासद्, सेना, प्रहरी, विश्वविद्यालय, अर्धसरकारी निकायमा सेवा गर्नेहरुले पीआर लिन नपाउने प्रावधान राख्छौं।

प्रतिकृया दिनुहोस