ब्लगशुक्रबार, साउन ८, २०७२

श्रमजिवी विरोधीले नेपाल बन्द गर्छ

सइन्द्र राई

बन्दका क्रममा काठमाडाै‌मा जलाइएकाे ट्याक्सी ।

बन्दका क्रममा काठमाडाै‌मा जलाइएकाे ट्याक्सी ।

‘लिपुलेक’बारे छिमेकी मुलुकहरु चीन र भारतले नेपाललाई नसोधी नयाँ सम्झौता गरेको भन्दै जनस्तरमा विरोधको स्वर बढ्दै गएको छ । स्वयम् सत्तारुढ दलका युवा–विद्यार्थीले समेत यो सम्झौता विरुद्ध सडक र सम्वादलाई बढवा दिएका छन् ।

तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले भने यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । विपक्षी दलहरुले पनि यो विषयलाई औपचारिकतामै सीमित राखिरहेका बेला पुष्पकमल दाहाल एमाओवादीबाट मोहन वैद्य नेकपा–माओवादी हुँदै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वमा पुगेको नेकपा माओवादीले भने ८ साउनमा नेपाल बन्द आह्वान गर्‍यो ।

राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि नै हस्तक्षेप हुनेगरी नेपाली भूमीबारे सम्झौता भएको भनी आह्वान गरिएको नेपाल बन्दमा भारत र चीनका सरकार÷जनतालाई के–कस्तो असर पारे, तर नेपाली भने राम्ररी नै प्रभावित बने । नेपालका पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्च तहजस्ता उच्च वर्ग भन्दा ज्यादा मार श्रमजिवीमा पर्न गयो । दिनभर मजदूरी गर्न नपाएपछि श्रमजिवीहरुले आजको रात भोकै बिताउनुपर्नेछन्, चन्द माओवादीको सम्झनामा । तर, आज यसबारे बन्दकर्ताले भने समीक्षा पनि गर्ने छैनन्, नेतृत्व नेपालमा नभएकाले । यतिखेर बन्दकर्ता दलका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द अरवी मुलुकतिर भ्रमण गर्दैछन् ।

उपत्यका बाहिर रहेका उपत्यका इन्चार्ज ईश्वरी दाहाल ‘असारे काका’ले भोकै रात विताउने गरीबहरुको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने जवाफ दिए । सँगै उनले देशभर भएको आजगानी र तोडफोडलाई पनि सरकारकै घुसपैंठ भनिदिए । बन्द आह्वान गर्ने तर यसबाट जनता र देशमा पर्ने मारप्रति जवाफदेही नहुने बरु उल्टै स–गौरव ‘घैसपैंठ’भनिदिने बन्दकर्ताहरुको पुरानै काइदा हो । जून विधि नयाँ माओवादीले सिक्नु अनौठो हुने कुरै भएन । राष्ट्रवादी देखिन नै भएपनि बन्द, तोडफोड र आगजानी हुनु नेपालमा सामान्य र पुरानै हो । यो कार्यमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुको अग्रता कायमै छ । त्यसमा पनि संभवतःमाओवादीहरुले नेतृत्व लिदै आएको छ, जून द्वन्द्वकाल अघिदेखिकै निरन्तरता हो ।

सरकारलाई दबाव दिने थुप्रै विधि र विकल्प हुँदाहुँदै जनतालाई बढी मार पर्ने तर, बन्दकर्तालाई सजिलो माध्यम हो नेपाल बन्द । गैरकम्युनिष्टहरु माझ पनि यो विधि प्रिय छ । बन्द आह्वान गर्ने आपतकालीन कार्यक्रम कतै घटेको छैन, बरु क्षेत्रीय र स्थानीय तहसम्म फैलिएर गएको छ । ‘जनजीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले नेपाल बन्द’जस्तो कार्यक्रम कहिल्यै नराख्ने चुनावी प्रतिवद्धता जनाएको राजावादी दल राप्रपा नेपालले पनि ५ साउनमा पूर्वी तराई र पश्चिमका विभिन्न जिल्लाहरुमा बन्दको आह्वान गरे, थुप्रै तोडफोड र आगजानीसहित ।

विधि र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भनेर नथाक्ने दलले यसरी सजिलै आफ्नो बाचा तोड्नु पनि अनौठो भएन । किनभने, नेपाल बन्द आह्वान गर्नु जनप्रदर्शन, जनमत जुटाउनेजस्ता कार्य भन्दा कयौं गुणा सजिलो छ । दुई/चार जना तोडफोड र आगजानीमा उत्रेपछि नागरिक आफ्नो सुरक्षाका खातिर आफैं बन्द गर्छन्, सरकार समाचार सुनेर बस्छ ।

राष्ट्रियता र श्रमजिवि वर्गका नाममा हुने थुप्रै बन्दलाई विगतमा जनताले त्रास र आशमा साथ दिए, दिदै आए । तर, कहिल्यै पनि नेपाल बन्दजस्तो आन्दोलनले श्रमजिवी वर्गको मुक्ति भएको र राष्ट्रियता बलियो भएको अनुभव गर्न सकिएको छैन । बन्दले दलहरुलाई राजनीतिक अस्तित्व र मान्यता दिलाएको हुनसक्छ, तर श्रमजिवीको भागमा सास्ती मात्रै पर्दै आएको छ ।

आगजानी, तोडफोड र उद्योगधन्दामा पुगेको क्षतिले राष्ट्रियता र जनजिविका नै थप थलिएको छ । नेपाल बन्दले गरीबको अँगेनादेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसम्मको समृद्धिमा नोक्सान पुग्छ । उद्योगधन्दा बन्द हुँदा होस् या सडक अवरुद्ध हुँदा गरीबलाई बढी सास्ती पर्छ । जो उद्योग र सडकहरुमा प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छन्, साँझ टार्नकै निम्ति । श्रमजिवीसँग खाद्यन्न भण्डार हुँदैन, नीजि सवारी साधनको कुरै नगरौं ।

श्रमजिवीकै आवरणमा राष्ट्रिय राजनीतिमा अस्तित्ववान (समाजवाद मार्गदर्शक मान्ने) हरुले अव श्रमिकले बुझ्ने भाषामा जवाफ दिनुपर्नेछ, नेपाल बन्द कसका लागि आह्वान गरिन्छ ? कसलाई कति नोक्सान पुर्‍याउँछ ? होइन, जवाफ प्रष्ट छैन भने इतिहासको कठोर समीक्षा गर्दै जनजीवनलाई प्रत्यक्ष र दीर्घकालीन लाभ पुग्नेगरी आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रम बनाउन ढिलाई गर्नुहुन्न ।

गुणात्मकतामा बदलिदै गरेको सामाजिक चेतना, बढ्दो प्रविधिको विकास, आमसञ्चारमाथि विस्तारित पहँुच जस्तो परिवर्तनले राजनीतिक नेतृत्वको मूल्याङ्कन गर्न सक्ने हैसियतमा धेरै नेपाली पुगिसकेका छन् । राजनीतिक नेतृत्व र आन्दोलनको गुणदोष केलाउन सक्ने हैसियतमा पुगेका नागरिकले नेपाल बन्दजस्तो अहितकारी शैलीले कुन वर्गलाई कति नाफा/क्सान पुर्‍याउँछ भन्ने बझ्छन् । यसर्थ, अवको सचेत र जनताको स्थायी प्रतिनीधित्व गर्ने राजनीतिक दलले श्रमजिवी वर्गको वैरी सावित ‘नेपाल बन्द’जस्तो आन्दोलनको अनुचित कार्यक्रम बिर्सेर पनि राख्नु हुन्न । चन्द माओवादीको यो बन्द अन्तिम होओस्, अरु पार्टीले पनि आत्मसाथ गरोस् ।

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...