नागरिकबाट मधेशकेन्द्रित दलहरुलाई समेत सहमतिमा ल्याउन सघाउने गरी सुझाव आएका छन् । यसलाई मस्यौदा पक्षधर दलहरुले अवसरका रुपमा सदुपयोग गर्नुपर्छ ।

संविधानसभाबाट पारित संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा आम नागरिकको राय लिन गरिएको देशव्यापी सुझव संकलन कार्यक्रम तराईका केही स्थानमा बाहेक उत्साहजनक रह्यो । मधेशकेन्द्रित केही दल र हिन्दूत्ववादी राप्रपा नेपालले मस्यौदा जनतासमक्ष पुग्नुअघि नै त्यसप्रति असहमति जनाएका थिए ।

ती दलहरू विल्कुलै अराजनीतिक ढंगबाट सुझाव संकलन प्रक्रिया भाँड्न उद्यत हुनपुगे । प्रमुख दलका नेताहरूमाथि ढुंगामुढा होस् या संविधानको मस्यौदा च्यात्ने–जलाउने कृत्य; उनीहरू मूलतः संविधान जारी भइसकेपछिको राजनीतिमा आफ्नो भोटब्यांक बलियो बनाउने अभीष्टबाट प्रेरित थिए ।

यद्यपि, प्रमुख चार दलबीचको १६ बुँदे सहमतिपछिको राजनीतिक गतिशीलतामा राष्ट्रिय अपेक्षा ‘छिटो संविधान’ तर्फ बढेको छ । छिटो संविधानकै लागि प्रक्रियालाई छोट्याइएको छ । जसले गर्दा जनताको सुझाव लिने समय १५ दिनमा छोट्टिन पुग्यो ।

तर, यो अवधिमा जे–जति सुझव आए, यथेष्ट र प्रष्ट छन् । मस्यौदामाथि यो स्तरको जनप्रतिक्रियाको अर्थ– संविधान निर्माण प्रक्रियामा सर्वस्वीकार्यता र संविधान निर्माणका लागि जारी राजनीतिक पहलकदमीप्रतिको सम्मान पनि हो ।

जनताका सुझवको विषयवस्तु र प्रस्तुति फरक–फरक भए पनि तिनका सन्देश दलहरूलाई थप सहमतिका लागि सघाउने गरिका छन् । आम नागरिकबाट मस्यौदाको विरोध गरिरहेका मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई समेत सहमतिमा ल्याउन सघाउने विषयवस्तुमा महत्वपूर्ण सुझाव आएका छन् । यसलाई अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्नु मस्यौदा पक्षधर दलहरूको काम हो ।

जनताले मूलतः संघीयताको सिमाङ्कन, नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरण, शासकीय स्वरुप आदि विषयमा सुझाव सहित चासो र चिन्ता जनाएका छन् । यी विषयमाथि व्यक्त चासो र चिन्ता धेरै हदसम्म संवेदनशीलताका साथ तथा केही हदसम्म हौवा र ‘पपुलिजम्’ को कारणबाट आएको छ ।

जस्तो, नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा रहेका सामान्य कमजोरीहरू ठूलो हौवा बन्न पुग्दा मधेश असन्तुष्ट देखियो । दुई वटा धाराको व्याख्यामा उत्पन्न अस्पष्टताका कारण नेपालमै जन्मेको बच्चा समेत अंगीकृत नागरिक बन्ने आशंकाले मधेशलाई आक्रोशित पार्न पुग्यो ।

सीमा क्षेत्रका बासिन्दा प्रसूतिका लागि सबभन्दा नजिक पर्ने भारतका अस्पतालहरूमा जाने यथार्थलाई बिर्सेर राखिएको ‘नेपालमा जन्मेको मात्र वंशज’ प्रावधानले शंकाको आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको छ । त्यस्तै, प्रजनन्‌माथिको महिलाको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा लिपिबद्ध गरिसकेपछि नागरिकताको सवालमा बाबु नेपाली भएको प्रमाणित गर्न बाध्य पार्ने व्यवस्थाले महिलालाई आक्रोशित तुल्याएको छ ।

दलहरूले निर्वाचनमा मत माग्दा सिमांकन सहितको संघीयता कबोलेको र त्यसका लागि आयोग बनाउने भन्ने १६ बुँदेको एउटा समझ्दारीलाई अदालतले अमान्य गरेको सम्झएको छ, जनताको सुझावले । मधेशकेन्द्रित दलहरूले मस्यौदाको विरोध गरिरहेको सन्दर्भमा संविधान जारी गर्दा सिमाङ्कन बिर्सन नमिल्ने नागरिक रायलाई न्यायालयको सम्मानसँगै अत्यधिक स्वीकार्यता सहितको संविधानका लागि प्रयत्न गर्न जुराइदिएको अवसरको रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

धर्मनिरपेक्षता र शासकीय स्वरुपको सन्दर्भमा आएका कतिपय सुझव भावनात्मक र ‘पपुलिस्ट’ छन् । यसमा मनन् गर्नुपर्ने कुरा– दलहरूलाई नागरिकले कतिपय कुराको स्मरण गराए जस्तै जनतालाई पनि दलहरूले मत माग्दा राखेका प्रस्तावहरू सम्झाउन सक्नुपर्छ । यो संविधानसभाका अधिकांश दल ‘धर्मनिरपेक्षता’ को प्रस्ताव लिएर चुनावमा गएका र मत पाएका हुन् । अर्थात्, नयाँ संविधानमा धर्मनिरपेक्षता भनेको जनादेशको सम्मान हुनेछ ।

त्यस्तै, संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने शासकीय स्वरुपको लागि मत मागेको नेपाली कांग्रेसलाई जनताले पहिलो दल बनाएर पठाएका हुन् । संविधान निर्माणको क्रममा सहमतिको प्रयास हुँदा अरू दलहरूले कांग्रेसलाई त्यो सवालमा समर्थन गरेका हुन् भने कांग्रेसले अरूको अन्य मुद्दामा । दलहरूले यो कुरा प्रष्ट पार्दा वा ‘सेक्यूलरिज्म’ बुझाउन प्रयोग भएको ‘धर्मनिरपेक्षता’ लाई अरू कुनै शब्द मार्फत व्यक्त गर्न सक्दा यी विषय ठूलो अड्को बन्दैनन् ।

जनताको सुझाव सम्बोधन भनेको ती सुझवले बोलेको ‘ट्रेन्ड’ लाई संविधानमा आत्मसात् गर्ने हो । आम नागरिकका सुझावलाई अमूक विषयमा जनस्तरमा बुझइको यो ‘ट्रेन्ड’ रहेको भनेर बुझ्नुपर्छ । जनताकै बीचमा राजनीति गर्ने दलहरूले जनसुझवको ‘ट्रेन्ड’ लाई नजरअन्दाज नगरी मस्यौदामा समाहित गर्नुपर्छ ।

नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर मधेशमा गरिएको टिप्पणी–सुझव होस् या महिलाहरूबाट आएका असन्तुष्टि; दलहरूले बुझनुपर्ने ‘ट्रेन्ड’ भनेको नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि यो मुलुकका कसैले पनि अनागरिक भएको वा दोस्रो दर्जाको नागरिक हुनुपरेको महसूस नगरुन् भन्ने हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस