दलगत ‘अजेण्डा’ लेनदेनको दस्तावेज जस्तो देखिएको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा आम नागरिकको उत्साहजनक प्रतिक्रिया तथा सुझावले भावी संविधानमा जनताको स्वामित्व स्थापित गर्दै त्यसमा स्वीकार्यता बढाउने गरी उपयुक्त परिमार्जनको बाटो पनि देखाएको छ ।

-रामेश्वर बोहरा

समय जम्माजम्मी दुई दिन, त्यो पनि सदरमुकाम र शहर–बजार केन्द्रित । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा जनताका सुझाव लिन संविधानसभाले तोकेको यति छोटो समयावधिको कार्यक्रमलाई कतिपयले ‘कर्मकाण्डी’ र ‘नौटंकी’ को संज्ञा पनि दिए । तराईका केही जिल्लामा सुझाव संकलन कार्यक्रम बिथोलिंदा त्यस्ता स्वर थप चर्को हुनु स्वाभाविक थियो ।

तर, वास्तविकता योभन्दा फरक देखियो । समय निकै छोटो भए पनि त्यसको अधिकतम सदुपयोग गर्दै संविधानको मस्यौदामा सुझव दिन सर्वसाधारण बर्खे कामको चटारोबीच कार्यक्रमस्थलसम्म पुगे । लगातार ७–८ घण्टासम्म चलेका अन्तरक्रियामा सहभागी भएका जनताले संविधानको मस्यौदामाथि खुलेर आफ्ना धारणा राखे । मस्यौदामा लिपिबद्ध कतिपय प्रावधानको तीव्र विरोध गरेका जनताले संविधानसभा, सभासद् र नेताहरूको समेत ध्यान नपुगेका कतिपय विषयवस्तुमा मार्गनिर्देश गर्ने गम्भीर सुझव दिए ।

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका सुझाव संकलन कार्यक्रमहरूमा सहभागी सभासद् एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी जनताले अत्यन्त उत्साहका साथ रचनात्मक सुझव दिएर संविधानसभालाई नयाँ संविधान बनाउन मार्गनिर्देश गरेको बताउँछन् । “आफूले दिएको सुझावबारे संविधानसभामा छलफल नहोला कि भन्नेमा जनताको चिन्ता देखियो”, अधिकारी भन्छन्, “अब संविधानसभाको मुख्य चुनौती पनि यही हुनेछ ।”

जनअनुमोदनको मर्म
संविधानसभाले ल्याएको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदालाई छलफलका लागि नागरिकमाझ् पुर्‍याउनुको निहितार्थ नयाँ संविधानलाई जनताबाट अनुमोदन गराउनु हो । समाजका हरेक तप्काको आकांक्षा चुलिएको र संविधानले नै सबैका आकांक्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने अपेक्षा बढिरहेका वेला नागरिकमाझ् पुगेको मस्यौदाका प्रावधान सबैका लागि रुचिकर नहुनु अस्वाभाविक होइन ।

त्यो मस्यौदामाथि आम नागरिकले गरेका छलफल र दिएका सुझव केलाउँदा संविधान निर्माण प्रक्रियाले जनअनुमोदन पाएको देखाउँछ । जनताले मस्यौदामाथिको असन्तुष्टिलाई खुलेर सुझावका रूपमा राखेका छन्, जसलाई नयाँ संविधानले कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।

संविधान निर्माण प्रक्रियाको एक अंगका रूपमा रहेको सुझाव संकलन यथार्थमा संविधानसभाबाट बन्न लागेको संविधानबारे जनताको ‘मूड’ बुझाने प्रयास हो । अर्को अर्थमा, संविधानसभाले ‘हामीले बनाउँदै गरेको संविधान यस्तो छ, तपाईंलाई कस्तो लाग्यो’ भनेर जनताको राय बुझ्दै सुझाव लिने प्रक्रिया हो । अर्थात्, सुझाव संकलनका क्रममा जनताले दिएको सुझाव र प्रतिक्रिया जनादेश हैन ।

जनताले संविधानसभा निर्वाचनकै क्रममा त्यस्तो जनादेश दिइसकेका छन् । यद्यपि, अहिले सुझावकै रूपमा जनताले दिएको राय पनि उपेक्षित हुन नहुने विश्लेषक नीलाम्बर बताउँछन् । “यी सुझावमा पनि विचार र पुनर्विचार हुनुपर्छ”, आचार्य भन्छन्, “संविधानसभा र राजनीतिक नेतृत्वले केमा सुधार गर्न सकिन्छ, केमा सकिन्न भन्ने हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ ।”

संविधानसभाको नागरिक सम्बन्ध तथा सुझाव संकलन समितिले संविधानको मस्यौदामा देशभरबाट पाएको सुझावको एकीकृत प्रतिवेदन तयार पारिरहेको छ । प्रतिवेदन तयार भएसँगै कुन–कुन विषयमा बहुसंख्यक जनताको सुझाव के छ भन्ने निक्र्योल हुनेछ । त्यसबाट जनताको पछिल्लो ‘मूड’ बुझेर संविधानको परिष्कृत मस्यौदा तयार पार्न संविधानसभा र राजनीतिक दलहरूलाई सहज हुनेछ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल भन्छन्, “एकीकृत प्रतिवेदन आइसकेपछि दलहरूबीचको सहमतिलाई समेत ख्याल गर्दै जनताका सुझावलाई के कति समावेश गर्न सकिन्छ, संविधानसभा र दलहरूले निर्णय लिनेछन् ।”

एकीकृत प्रतिवेदन तयार नभइसके पनि सञ्चारमाध्यम मार्फत प्रकट भएका जनचासो केलाउँदा मुख्य सरोकार स्पष्ट देखिन्छन् । सुझावहरूको सूची निकै लामो हुनसक्छ, जसलाई संविधानसभाले नयाँ संविधानमा हुबहु समेट्न सक्दैन पनि । तर, जनताको पछिल्लो ‘मूड’ अनुसार मस्यौदामा प्रस्तावित कतिपय प्रावधान परिमार्जन गर्नै पर्नेछ, जसले संविधानको स्वीकार्यता बढाउनेछ ।

संघीयता र धर्म
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बीच १६ बुँदे सहमति भएपछि संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति लिएको हो । १६ बुँदेकै जगमा संविधानसभाले संघीयतामा आठ प्रदेश रहने, प्रदेशहरूको नाम प्रदेशसभाले टुंगो लगाउने र सिमांकनको लागि सरकारले गठन गर्ने संघीय आयोगले ६ महीनाभित्र बुझाउने प्रतिवेदनका आधारमा रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्ले निक्र्योल गर्ने व्यवस्था सहित प्रारम्भिक मस्यौदा ल्यायो ।

जनतामाझ् पुर्‍याइएको मस्यौदामा देखिएको प्रमुख असन्तुष्टि पनि यिनै विषयसँग सम्बन्धित छ । मधेशमा देखिएको विरोध प्रदर्शनको प्रमुख कडी पनि यही थियो । सिमांकन र नामांकन बेगरको संविधान संघीयता तुहाउने षड्यन्त्र हो भन्ने बुझाइ मधेशका राजनीतिक नेता–कार्यकर्तादेखि सर्वसाधारणमा समेत छ ।

पहाडमै पनि अधिकांश स्थानमा आयोजित सुझाव संकलन कार्यक्रमहरूमा धेरैले सिमांकन र नामांकन सहितको संविधान ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सात वर्ष खेर गइसकेकाले संविधान ल्याउन ढिलो गर्न नहुने अभिमतका बीच पनि अधिकांशले प्रदेशहरूको सिमांकन र नामांकन सहित नयाँ संविधान ल्याउने सुझाव दिएका छन् ।

यी सुझावलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न संविधानसभा र दलहरूलाई सजिलो छैन । लामो समय संविधान बन्न नसक्नुको मुख्य कारक बनेको सिमांकन–नामांकन अब कसरी टुंगिएला त ? “आठ प्रदेश बनाउने टुंगो लगाएका नेताहरूको दिमागमा सिमांकन र नामांकनको खाका पनि पक्कै छ” वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी भन्छन्, “सबैतिरका जनताका सुझावलाई सम्बोधन गर्नैपर्ने भएकाले अब त्यो खाका सार्वजनिक गरेर बृहत् छलफलपछि निक्र्योलमा पुग्नुपर्‍यो ।”

दलहरूले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकार बाँडफाँडको विषयलाई सहमतिमै टुंगो लगाइसकेका छन् । प्रदेश संख्या र अधिकार बाँडफाँडको टुंगो लगाएका दलहरूमा सिमांकन र नामांकनबारे भने आ–आफ्नै राजनीतिक दृष्टिकोण देखिएका छन् । ती दृष्टिकोणका बीचबाट साझा दृष्टिकोण बनाउनुपर्नेछ । वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी सिमांकन र नामांकन जस्ता गम्भीर विषयको हल राजनीतिक दृष्टिकोणबाटै हुनुपर्ने बताउँछन् । “किनभने, यो प्राविधिक दृष्टिकोणबाट मात्रै हल हुनसक्ने विषय होइन”, उनी भन्छन् ।

सीमा र नाम सहितको संघीयताको माग गर्दै मधेशका थुपै जिल्लामा सुझाव संकलन कार्यक्रमहरू बिथोलिए । कतिपय ठाउँमा झडप र तोडफोडको स्थिति देखापर्‍यो । तर, त्यसखाले प्रदर्शनमा मधेशी मोर्चाको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएन । तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) का उपाध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले रूपन्देहीमा आयोजित सुझव संकलन कार्यक्रममा लिखित असहमति र सुझव दर्ता गराउँदा अवरोध र तोडफोडमा आफ्नो दल संलग्न नभएको समेत बताएका थिए ।

अर्कोतिर तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झाले ७ साउनमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर प्रदेशहरूको सिमांकन र नामांकन सहितको संविधान जारी गर्नुपर्ने माग राखेबाट यो गाँठो फुकाउने पहल शुरू भइसकेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पनि सिमांकन–नामांकन टुंग्याएर मात्र संविधान जारी गरिने बताउन थालेका छन् । तर, उत्तर–दक्षिण सिमांकनबाट मधेशको भावना सम्बोधन नहुने तमलोपा उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल बताउँछन् ।

सुझाव संकलनका क्रममा अत्यधिक चासो प्रकट भएको अर्को विषय हो– धर्म । हरेक मानिसको भावनासँग सम्बन्धित भएकाले यो अति संवेदनशील विषय पनि हो । हिन्दू भावनासँग खेलेर राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्ने राप्रपा नेपाल लगायतका दल र समूहको स्वार्थ कसैबाट छिपेको छैन । धर्मनिरपेक्षताको वकालत गर्ने केही समूहका पनि आफ्नै स्वार्थ छन् । आम नागरिकबाट व्यक्त चासो भने यी दुवै स्वार्थभन्दा फरक छ ।

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा नागरिक सुझाव संकलनका क्रममा देशभरबाट प्राप्त सुझावमा अधिकांशले हिन्दू राष्ट्र र धर्मनिरपेक्षता दुवै राख्न नहुने राय दिएका छन् । यो सुझाव धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा आएको छ ।

राज्य कुनै पनि धर्मप्रति तटस्थ रहने ‘सेक्यूलरिज्म’ को अवधारणालाई ‘धर्मनिरपेक्षता’ का रूपमा व्याख्या गरिंदा बहुसंख्यक हिन्दू धर्मावलम्बीमा धर्मलाई लिएर यसखाले मत जबर्दस्त बन्न पुगेको देखिन्छ । विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “यी सबैका बीचमा सबैलाई स्वीकार्य समन्वयकारी व्यवस्था के हुन्छ, दलहरूले ख्याल गर्नुपर्‍यो ।”

उदार लोकतान्त्रिक परिचय बोकेका थुप्रै मुलुकका संविधानहरूमा धार्मिक स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेर धर्म सम्बन्धी झमेलाहरूबाट अलग रहन खोजिएको छ । धर्मनिरपेक्षताको साटो ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ को व्यवस्था गर्न नागरिकबाट आएको सुझवले यसमा मार्गनिर्देश गर्न सक्छ । यसमा सुझ्बुझ् पुर्‍याइएन भने धर्मका नाममा दक्षिणपन्थी अतिवादी चलखेल बढेर जाने खतरा पनि देखापरेको छ ।

नागरिकताको अधिकार
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाले गरेको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था महिलाका लागि विभेदपूर्ण रहेको भन्दै महिला अधिकारकर्मीले गरिरहेको विरोध सुझाव संकलनका क्रममा समेत जोडदार रूपमा आएको छ । वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था विभेदकारी रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने सुझव धेरैतिरबाट आएको छ ।

अधिवक्ता मीरा ढुंगाना अन्तरिम संविधान २०६३ ले आमा वा बाबु नेपाली नागरिक भएमा सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेकोमा त्योभन्दा पछाडि फर्केको मस्यौदाले आमाहरूलाई आफ्नै सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याएको बताउँछिन् ।

सन्तानले नागरिकता पाउन बाबु–आमा दुवैको उपस्थिति र प्रमाण पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्थाले धेरै बालबालिकालाई राज्यविहीन बनाउने ढुंगानाको विश्लेषण छ । उनको भनाइमा, हाम्रो सामाजिक परम्परा अनुसार सम्बन्धविच्छेद भएका वा पतिले छाडेका महिलाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन पतिलाई उपस्थित गराउन सक्दिनन् ।

“महिला, कानून तथा विकास मञ्चको अध्ययनले नागरिकता लिने उमेरका करीब ९ लाख व्यक्ति एकल आमासँग र डेढ लाख एकल बाबुसँग रहेको देखाएको छ”, अधिवक्ता ढुंगाना भन्छिन्, “यीमध्ये आमा–बाबु दुवैको कानूनी हैसियत देखाउन नसक्नेहरू राज्यविहीन हुन पुग्छन् ।”

नेपाली समाजमा हिजोका थुप्रै मान्यता फेरिएका छन् । महिलाहरूले सम्बन्धविच्छेदलाई अधिकारका रूपमा प्रयोग गरेका लगायतका कारणले एकल महिलाको संख्या बढिरहेको छ । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा, प्रजनन् अधिकारलाई महिलाको मौलिक हकका रूपमा लिपिबद्ध छ । यो अवस्थामा आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन बाबुको नाम उल्लेख गर्न नचाहेमा त्यो हक पनि महिलालाई हुनुपर्ने आवाज जोडतोडले उठेको छ ।

प्रजनन् महिलाको मौलिक हक भएकाले यस्तो आवाज जायज पनि देखिन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी महिलालाई प्रजनन् अधिकार नै दिइसकेपछि सन्तानलाई नागरिकता दिलाउने आमा र बाबु दुवै हुनुपर्ने प्रावधानको अर्थ नहुने बताउँछन् । “अहिलेको मुख्य प्रश्न महिलाको स्वाभिमान जोगाउने कि नजोगाउने भन्ने हो”, अधिकारी भन्छन् ।

मस्यौदामा बाबु–आमामध्ये एक विदेशी नागरिक भएमा तिनका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । त्यस अनुसार, बाबु–आमा दुवैले नेपाली नागरिकता लिएपछि मात्र सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउँछन् । संवैधानिक कानूनविद् विपिन अधिकारी विदेशी बाबुबाट जन्मेको व्यक्ति नेपालमै बसेको भए पनि अंगीकृत नागरिकता नै पाउने बताउँछन् । “यसमा महिला र पुरुषबीचमा समानता भएन भन्ने कुरा उठेको छ” अधिकारी भन्छन्, “यो समानताको मात्र कुरा होइन, राज्यले देश पनि चलाउनुपर्छ, सार्वभौमसत्ता पनि जोगाउनुपर्छ, नागरिकता त्यसकै एक कडी हो ।”

नागरिकताका प्रावधान ‘लूज’ बनाइएको भन्दै विरोध गर्नेहरू पनि छन् । तिनैमध्येका पूर्वप्रशासक सूर्यनाथ उपाध्याय भारतीय नागरिकलाई नेपालमा हुल्ने प्रावधान राख्न खोजिएको बताउँछन् । सुविधामा जे–जति कुरा दिंदा पनि हुने, तर नागरिकता राजनीतिक अधिकार भएकाले यसमा कडाइ गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । हरेक देशलाई आफ्नो हितका लागि कठोर बन्न कर लाग्ने उपाध्याय बताउँछन् । “त्यसो नहुने भइदिए सबै देशको नागरिकता ऐन एउटै हुन्थ्यो होला” उपाध्याय भन्छन्, “आफ्नो राष्ट्रिय हितका लागि नागरिकतामा कडा हुनु राज्यको अधिकार पनि हो ।”

मस्यौदामा नेपालीसँग बिहे गर्ने विदेशी महिला र पुरुषले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने समयावधि पनि फरक–फरक छ । नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले उताको नागरिकता परित्याग गर्ने कारबाही चलाएमा नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने र नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने पुरुषले चाहिं १५ वर्षपछि मात्र पाउने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।

नेपालीसँग बिहे गरेर आउने विदेशी बुहारीले तत्कालै नागरिकता पाउने व्यवस्थाले २०१९ सालको संविधानदेखि नै निरन्तरता पाउँदै आएको छ । नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने पुरुषले पनि त्यो सुविधा पाउनुपर्ने महिला अधिकारकर्मीहरूको माग छ । नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने पुरुषलाई पनि नेपाल आएकै दिनदेखि परिचयपत्र र राजनीतिक बाहेक अरू सबै अधिकार दिन सकिने नागरिकता कानूनका जानकार एक अधिवक्ता बताउँछन् । “हाम्रो सामाजिक मान्यतामा बिहेपछि विदेशी बुहारी आउने हुन्, तर ज्वाईं त्यसरी आउँदैनन्”, ती अधिवक्ता भन्छन्, “त्यसकारण यो नेपाली महिलाको समस्या कम र अधिकारकर्मीको चासो बढी हो ।”

मधेशका धेरै जिल्लामा नेपालीसँग बिहे गर्ने विदेशी बुहारीले अंगीकृत नागरिकता पाउने, उनीबाट जन्मने सन्तान पनि अंगीकृत नै भएर धेरै अवसरबाट बञ्चित हुने प्रचार गरिएको छ । विभिन्नथरी फोटोकपी हेरेको र सुनेका भरमा यस्तो धारणा बनेको मधेश राजनीतिका विश्लेषक चन्द्रकिशोर बताउँछन् । “हाम्रा बुहारीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउन लागियो भन्ने गलत बुझाइले आक्रोश बढाएको छ”, उनी भन्छन्, “तर, राजपत्रमा प्रकाशित मस्यौदामा त्यस्तो देखिंदैन ।”

नागरिकताबारे मधेशमा देखिएको अर्को असन्तुष्टिको कारक प्रस्तावित मस्यौदाको धारा २८२ को प्रावधान हो, जसमा राज्यका महत्वपूर्ण पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी ‘विशेष व्यवस्था’ छ । त्यसमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुख हुन वंशजको नागरिकता प्राप्त नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस अनुसार वंशजका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिले मात्र राज्यका उपल्ला ३४ पदमा पुग्ने मौका पाउने छन् । जन्मसिद्ध र अंगीकृत नागरिकताहरूलाई यो अधिकार हुने छैन । त्यसैगरी विभिन्न संवैधानिक निकायका पदमा नियुक्तिका लागि अंगीकृत नागरिकता पाएको १० वर्ष र जन्मका आधारमा नागरिकता पाएको पाँच वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।

२०६३ सालमा ‘एकपटकका लागि’ २० लाखभन्दा बढीलाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिइएको थियो । त्यो वेला नागरिकता पाउनेमा अधिकांश पहाडका थिए । अंगीकृत नागरिकता लिनेहरू भने धेरैजसो मधेशमा छन् । तिनको हक अधिकारबारे मस्यौदा मौन छ ।

सबै नागरिक समान हुने भए पनि राज्यका महत्वपूर्ण पदमा जन्म वा वंशजका आधारमा मात्र प्रतिनिधित्व गर्न पाइने संवैधानिक व्यवस्था विभिन्न मुलुकले गरेका छन् । “राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जस्ता एकाध पदमा यो व्यवस्था गर्न सकिन्छ, तर यहाँ त झ्न्डै तीन दर्जन पदमा वंशजका नागरिकबाहेक अरूलाई प्रतिबन्धित गर्न खोजियो” वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “सबैतिर बन्देज लगाएर देशप्रति नागरिकको वफादारी घटाउने अवस्था सिर्जना गर्नु ठीक कुरा होइन ।”

नागरिकता सम्बन्धी यो प्रावधान आफूहरूलाई लक्षित गरेर ल्याइएको बुझइले मधेशमा आक्रोश छ । केही कानूनविद् जसको पहिलो अधिकार हो, उसको पहिलो दाबी लाग्ने व्यवस्था संसारभरका देशहरूले गरेको तर्क गर्छन् । जन्म वा अंगीकृत नागरिकता पाउनेको अर्को पुस्ताले स्वतः त्यो अधिकार पाउने उनीहरूको तर्क छ ।

समावेशीकरणको मुद्दा
२०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिको मधेश आन्दोलनले स्थापित गरेको एउटा प्रमुख अवधारणा थियो– सामेलीपन । राज्यका हरेक तहमा पिछडिएका जाति, क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न समावेशीकरणको सिद्धान्त लागू गरियो । राजनीतिकदेखि राज्यका विभिन्न तहसम्म यसलाई अवलम्बन गरियो ।

समावेशीकरणको यो अभ्यास पर्याप्त नभएकाले बढाइनुपर्ने आवाज उठ्दै आएकोमा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा भने त्यसबाट पछाडि फर्केको छ । धारा २५५ को राष्ट्रिय समावेशी आयोग र धारा २५६ ले प्रस्ताव गरेको समावेशीकरण सम्बन्धी व्यवस्था त्यसको उदाहरण हो ।

सीमान्तकृत समुदायहरूलाई कसरी राष्ट्रिय मूलधारमा समावेश गर्ने भन्ने समावेशीकरणको आधारभूत उद्देश्य हो । यो मूलतः दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला तथा अल्पसंख्यकसँग सम्बन्धित विषय हो । तर, संविधानको मस्यौदाले खसआर्य जाति, मजदूर, किसानलाई पनि समावेशीकरणको सूचीमा राखेको छ ।

समावेशीकरणका आधार पहिल्यै तयार भइसकेका र सिद्धान्त समेत स्वीकार गरिसकिएको अवस्थामा प्रस्तावित व्यवस्थाले समावेशीकरणलाई समानुपातीकरण गरेको भन्दै विरोध भएको छ । संविधानको मस्यौदामाथि सुझाव संकलनका क्रममा पनि यो विषय चर्को रूपमा उठेको छ ।

समावेशीकरण चाहिएकाहरूलाई यसले सीधा असर पार्नेछ । महिलालाई खासै फरक नपारे पनि यसले दलित, मधेशी र जनजाति समुदायले पाउँदै आएको प्रतिनिधित्व घटाउनेछ । संवैधानिक कानूनविद् अधिकारी राज्य वा सत्तामा प्रतिनिधित्व नपाएको समूहलाई मूलधारमा ल्याउने समावेशीकरणको मर्मलाई यो व्यवस्थाले ध्वस्त पार्ने बताउँछन् । “खस आर्य जातिलाई समावेशीकरणको सूचीमा राखेपछि त्यो समावेशी नभएर समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन्छ”, अधिकारी भन्छन्, “यसले जनजाति, मधेशी वा दलित कहिल्यै प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्था ल्याउँछ ।”

समावेशीकरण सधैंका लागि गरिने व्यवस्था नभएर आज मूलप्रवाहमा नभएकाहरूका लागि गरिएको विशेष व्यवस्था हो । भोलि मूलप्रवाहमा समेटिएपछि यसलाई निरन्तरता दिइरहनु पर्दैन । तर, मस्यौदाले प्रतिस्पर्धामा आफूलाई अब्बल प्रमाणित गरेका र प्रतिस्पर्धाबाटै राज्यका विभिन्न तहमा पुगिरहेका खसआर्य जातिलाई समावेशीकरणको सूचीमा राखेको छ ।

संघीयतामा जाँदा बन्ने आठ प्रदेशमध्ये कुनैमा मधेशको जस्तो बाक्लो जनघनत्व हुनेछ भने कतै कर्णाली जस्तो पातलो । तर भूगोलको पनि समावेशीकरण गर्नुपर्ने मान्यताले राष्ट्रिय सभामा हरेक प्रदेशबाट पाँच–पाँच जनाको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा मधेशको विरोध देखिइसकेको छ ।

संवैधानिक कानूनविद् अधिकारी समावेशीकरणको संवेदनशील मुद्दामा भागबण्डा गर्न नहुने बताउँछन् । “निर्वाचन प्रणाली र मौलिक अधिकारदेखि समावेशी आयोग सम्बन्धी व्यवस्थासम्ममा सुधार हुनुपर्छ”, अधिकारी भन्छन् ।

परिमार्जनका अन्य विषय
संविधानको मस्यौदामा स्थानीय सरकार (गाउँ सरकार/नगर सरकार) का वडाध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित नहुने व्यवस्था छ । बहुसंख्यक नागरिकको सुझाव चाहिं स्थानीय सरकारका सबै प्रमुख पददेखि वडाध्यक्षसम्म प्रत्यक्ष चुन्न पाउनुपर्ने आएको छ ।

सुझाव संकलनका क्रममा सांसद् मात्र हैन, देशको कार्यकारी प्रमुख समेत प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने चाहना धेरैले व्यक्त गरेका छन् । यस्तो सुझावलाई एकथरीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति प्रमुख कार्यकारी हुनुपर्ने जनमतका रूपमा व्याख्या गरे पनि नागरिकको चासो चाहिं बलियो सरकारका पक्षमा मुखरित भएको बुझ्न सकिन्छ ।

आम नागरिकमा अस्थिर राजनीतिको कारक बनेको संसदीय व्यवस्थामा कमजोर सरकारले अपेक्षित सेवा दिन नसकेको बुझाइ व्यापक भएको हो, सम्पूर्ण अधिकार एकै व्यक्तिमा केन्द्रित हुने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको चाहना होइन । त्यसका लागि जनताको मूड अहिले अवलम्बन गर्न खोजिएको निर्वाचन प्रणाली सुधारका पक्षमा रहेको बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

बलियो सरकारका लागि निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिकतर्फ कम्तीमा पाँच प्रतिशत मत नल्याउने दलले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नेतर्फको पहल राम्रो विकल्प हुनेछ । विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य यो सुझावलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको आम चाहनाका रूपमा लिने हो भने अरू धेरै कुरा फेर्नुपर्ने बताउँछन् ।

जस्तो, प्रमुख कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने हो भने सबै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यो अवस्थामा कार्यकारी प्रमुख र संसद्बीचको सम्बन्धका पाटा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने आचार्य बताउँछन् ।

सबै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्दा समावेशीकरणको विषय ओझ्ेलमा पर्ने भएकाले पनि जनताको सुझव त्यो रूपमा नआएको उनको विश्लेषण छ । तर, अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले स्थिरता नदिने भएकाले त्यो र त्योसँगै खेस्राको रूपमा आएको संविधानको प्रस्तावना फेर्नुपर्ने आचार्यको भनाइ छ । “न्यायाधीश र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ”, विश्लेषक आचार्य भन्छन्, “र, प्रस्तावित अरू धेरै विषयमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।”

साथमा तुफान न्यौपाने

प्रतिकृया दिनुहोस