इलाका वन कार्यालय, चन्द्रौटा, कपिलवस्तुमा राखिएका काठ।

वनको समुचित व्यवस्थापन नहुँदा एकातिर उपभोक्ता महँगो काठ किन्न बाध्य छन् भने अर्कोतिर जंगलमा काठ सडिरहेको छ।

नयाँ घरका लागि झयालढोका बनाउन फर्निचर उद्योग पुगेका तिलोत्तमा नगरपालिका–३ रूपन्देहीका वीरेन्द्र श्रेष्ठले सालको भाउ प्रति क्यूविक फीट रु.५५ सय पुगेको सुनेपछि अर्डर गर्ने साहस गरेनन्। एक तलाको लागि तीन लाख जतिले पुग्ला भन्ने सोच्दै काठ गोदाम पुगेका उनी पाँच लाखले पनि नपुग्ने भएपछि आल्मुनियमतिर लागेको बताउँछन्।

श्रेष्ठकै छिमेकी सरस्वती पन्तले पनि काठ महँगो भएपछि फलामको चौकोस र त्यसैको पल्लाबाट बनेका झयालढोका हालिन्। पन्त भन्छिन्, “छुनै नसक्ने भएपछि काठ त रहर मात्र भयो।”

नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी संघ, रूपन्देहीका अध्यक्ष नवराज न्यौपाने सालका झयालढोका अब सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर गइसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार रूपन्देहीमा रु.५ हजारदेखि रु.५५ सय क्यूविक फीट पर्ने नेपाली सालको काठ काठमाडौंमा रु.६–७ हजार पर्छ।

नेपालका काठलाई वनमै सडाएर विदेशबाट आल्मुनियम, फाइवर र काठ आयात बढाइएको न्यौपाने बताउँछन्। “इन्डोनेशिया, बर्मा, थाइल्याण्ड, मलेशिया लगायतका मुलुकबाट साल, आइरन उड, कपुर लगायतका काठ आयात भइरहेका छन्”, न्यौपाने भन्छन्।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा वीरगञ्ज र विराटनगर भएर रु.२ अर्बभन्दा बढीको काठ आयात भएको छ। काठमाडौं आइपुग्दा विदेशी सालका गोलिया रु.२५ सय र चिरान रु.४ हजार प्रति क्यूफीट पर्छ। आयातित सालको गुणस्तर नेपाली सालको आधा पनि नहुने काठ व्यवसायी बताउँछन्।

नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कपिल अधिकारी नेपाली साल प्रति क्यूफीट रु.३ हजारमा पाइने हो भने आयात ठप्पै हुने बताउँछन्। “त्यो अवस्थामा नेपाली उपभोक्ताले स्वदेशकै बलियो काठ पाउने थिए”, अधिकारी भन्छन्, “तर, आफ्नो स्रोत सडाएर आयातलाई प्रोत्साहन गरिएको छ।”

महासंघका अनुसार, नेपालमा वार्षिक सात करोड क्यूफीट काठको माग छ, तर सामुदायिक वन र अन्य स्रोतबाट गरी तीन करोड क्यूफीट मात्र उपलब्ध छ। वन विभागका उपसचिव विजय सुवेदी नेपालको वनबाट वार्षिक १५ करोड क्यूफीट ढलापडा काठ निकाल्न सकिने बताउँछन्।

भएन व्यवस्थापन
राष्ट्रिय वन अनुसन्धान आयोजना (एफआरए) को अध्ययन अनुसार, अहिले चुरेको सात लाख हेक्टर वन क्षेत्रमा मात्र ३२ करोड क्यूफीट काठ ढलेको र करीब ११ करोड क्यूफीट सुकेको रूख छ। गत जेठको हावाहुरीले थप ४२ लाख क्यूफीट काठ ढालेको अनुमान छ, तर नयाँ पुराना सबै काठ वनमै सडिरहेका छन्।

२०७१ असारमा वातावरण संरक्षण ऐन लागू भएकाले चुरिया क्षेत्रको काठ संकलन ठेक्का लगाउन नपाएका जिल्ला वन कार्यालयहरू वन मन्त्रालयको पहल पर्खेर बसेका थिए। तर, मन्त्रालयका अधिकारीहरूले मन्त्रिपरिषद्बाट समयमै निर्णय गराउने तत्परता देखाएनन्।

१२ वैशाखको महाभूकम्पपछि सरकारले २५ वैशाखमा चुरेको काठ खोल्ने निर्णय त गर्‍यो, तर वन नियमावली २०५१ ले जेठपछि वनमा काठ संकलन रोकेको छ। ठेक्काको सूचना जारी गर्न नै २१ दिन लाग्छ भने काठ संकलनमा चार–पाँच महीना। “हामीले चार–पाँच महीनाअघिदेखि नै निर्णयका लागि मन्त्रालयलाई ताकेता गरेका हौं। तर, समयमै निर्णय भएन”, वन विभागका महानिर्देशक राजन पोखरेल भन्छन्।

मुकेश पोखरेल, भैरहवा

प्रतिकृया दिनुहोस