संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले आज साँझसम्म संविधान निर्माणमा देखिएका विवादित विषयलाई टुङ्गो लगाएर एकीकृत मस्यौदा तयार पार्ने बताएको छ ।

प्रमुख चार दलका शीर्षनेता सम्मिलित विशेष समितिको १६ साउनको बैठकले विवादित विषयमा सहमतिको प्रयास जारी रहेको भन्दै एकीकृत प्रतिवेदन बनाउने निर्णय गरेको हो ।

जनमत सङ्कलनको क्रममा जनताले दिएका ८०० भन्दा बढी सुझावलाई २०० मा झारेर त्यसलाई सुत्रबद्ध गरिएको छ भने ११ वटा विभिन्न बुँदामा विवादित विषयलाई केन्द्रित गरेको छ ।

प्रमुख विवादित विषयमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने कि नहुने, धर्म निरपेक्षता रहने कि धार्मिक स्वतन्त्रता उल्लेख गर्ने, प्रदेशको बनोट हिमाल, पहाड, तराई मिलाएर गर्ने कि प्रमुख दलहरुका बीचमा गत जेठ २५ गते भएको १६ बुँदे सहमतिअनुसार गर्ने भन्नेमा विवाद छ ।

यस्तै, सीमाङ्कन र नामाङ्कन गर्ने कि नगर्ने, निर्वाचित हुने नेतृत्वको शैक्षिक योग्यता तोक्ने कि नतोक्ने, राज्यका हरेक तहमा महिलाको सहभागिता ५० प्रतिशत कायम गर्ने कि विद्यमान व्यवस्थाअनुसार ३३ प्रतिशत मात्रै राख्नेलगायत विवाद छन् ।

संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले जनमत सङ्कलनको क्रममा दिएका सुझावका आधारमा सहमति खोज्ने प्रयास जारी रहेको जानकारी दिँदै आज ४ बजे बस्ने बैठकमा एकीकृत प्रतिवेदन बनाउने तयारी गरिएको बताए ।

आज पनि जनताका सुझाबबारे दलहरुबीच एकमत नभए साउन मसान्तभित्र संविधान जारी गर्ने दलहरूको कार्यतालिका प्रभावित हुनेछ ।

संविधानसभा बैठकले संवाद समितिलाई चार दिनभित्र जनताका सुझाबबारेको प्रतिवेदन संविधानसभामा बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । विशेष समितिले गठन गरेको कार्यदलले भने आफ्नो काम सकेर प्रतिवेदन बुझाएको छ । जसमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने शब्दावली राख्ने, महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्यको हकको व्यवस्था गर्ने, नेपाली सेना नेपालको संविधानप्रति प्रतिबद्ध हुनेछ भन्ने प्रावधान राख्नेलगायतका कम विवादित विषयमा सहमति जुटिसकेको छ ।

राजनीतिक दलहरूबीच सैद्धान्तिक मतभिन्नता रहेको शासकीय स्वरूप, संघीयता, नागरिकता, धर्म, निर्वाचन प्रणालीजस्ता विषय टुंग्याउने जिम्मा कार्यदलले शीर्ष नेताहरूलाई नै दिएको छ । राजनीतिक दल गठनसम्बन्धी विषयमा थ्रेसहोल्ड राख्न सबै पक्ष तयार भए पनि कति प्रतिशत राख्ने भन्नेमा विवाद छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस