संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको १४ साउनको बैठकमा एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रश्न थियो– नयाँ संविधान जारी हुँदा देशभर दीपावली हुन्छ कि हुँदैन ?

यस्तो प्रश्न संविधानसभाबाट पारित संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा नागरिकबाट आएका सुझाव पेश भएपछिको संवाद समितिको पहिलो बैठकमा एमाओवादी अध्यक्षबाट संविधानलेखन अन्तिम चरणमा पुग्दाको आत्मविश्वास र जारी भएपछि त्यसले पाउने ‘पब्लिक रेस्पोन्स’ प्रतिको संशयका कारण आएको थियो ।

८–८ वर्ष लम्बिएको संक्रमणकालको अन्त्य नयाँ संविधानले गर्ने सुनिश्चितता र त्यसले कति फराकिलो स्वीकार्यता पाउँछ भन्नेमा निर्भर हुनेछ । संविधानसभाबाट बन्न लागेको संविधानले संक्रमणकालको अन्त्य मात्र नगरी मुलुकमा आधुनिक राजनीति शुरू भएयताको मुख्य नागरिक आकांक्षाको परिपूरण पनि गर्नुपर्नेछ ।

अर्थात्, संविधानले अब उप्रान्तको सरकार ‘जनताको, जनताद्वारा, जनताका लागि’ भन्ने अनुभूति प्रत्येक नागरिकमा गराउँदा मात्र दीपावलीको सुनिश्चितता हुने हो ।

हो, नागरिक आकांक्षाप्रतिको बुझाइमा मतान्तर छ । दल वा नेतापिच्छेको स्वार्थ अनुसार ‘जनचाहना’ परिभाषित हुनपुग्दा यस्तो भएको हो । तर, संविधान बनाउन गरिएको निर्वाचनमा व्यक्त अभिमत नै आजको वास्तविक जनचाहना हो भनेर बुझ्नुपर्छ ।

बहुदलीय व्यवस्थामा नागरिकले आफूमाथि शासनका लागि मत मार्फत राजनीतिक दलहरूलाई प्रत्यायोजन गर्ने अधिकार जस्तै थियो, नयाँ संविधान निर्माणार्थ भएको संविधानसभा निर्वाचनको परिणाम ।

४ मंसीर २०७० को निर्वाचनमा दलहरूले नयाँ संविधान बनाउँदा आफूले गर्ने व्यवस्थाको कबुलहरू छनोटका लागि जनतासमक्ष राखेका थिए । र, त्यो निर्वाचन गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र सामेलीपनको जगमा उभिएको २०६२/६३ को आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिमै टेकेर भएको थियो ।

संविधानकै लागि भएका दुईमध्ये पछिल्लो निर्वाचनका परिणामबाट दलविशेषको अवस्थामा आएको भिन्नताले जनआकांक्षाको अतिवादी चित्रण मत्थर हुँदै गए पनि उल्लिखित राजनीतिक जगको चरित्रमा कुनै परिवर्तन भएको छैन ।

यद्यपि यो राजनीतिक जगप्रतिको बुझइ दलपिच्छे हिजो जे फरक थियो, आज पनि छ । त्यसमा पनि विशेषतः संघीयताको सवालमा ।

हो, पहिलो संविधानसभाकालमा केही दलबाट संघीयतालाई विकृत बनाइयो । गणतन्त्रलाई लोकतन्त्रको परिधिबाहिरबाट बुझ्ने, धर्मनिरपेक्षतालाई धर्मपरिवर्तनको रूपमा बुझ्ने/बुझाउने, सामेलीपनको अवधारणालाई जनजाति वा मधेशीको समूल विशेषाधिकार जस्तो ठान्ने, संघीयताका नाममा जातीय वा सिंगो मधेश प्रदेशको माग राख्ने लगायतका विकृति पनि भित्र्याइएकै हो ।

तर सामाजिक विद्वेषै फैलाउने गरी चलेको विकृतिको त्यो लहरलाई दोस्रो संविधानसभाको चुनावी परिणामले रोकिदियो ।

जातीय राज्यका नाममा होस् या मधेश मात्रको प्रान्तको मागबाट; समाज भाँड्न उद्यत प्रवृत्तिलाई सच्याएको दोस्रो निर्वाचनले पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीतिक जगका चार स्तम्भ– गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र सामेलीपनमध्ये कुनैलाई विस्थापित गरेको भने होइन ।

दोस्रो निर्वाचनले मुलुकको राजनीतिलाई धेरै हदसम्म सङ्लो पार्दा संविधानसभाको बहुसंख्याभित्र पछिल्लो राजनीतिका चार आधारप्रतिको बुझाइमा एकरूपता पनि देखा परेको छ । चारै आधारलाई सम्बोधन गरेर ल्याइने संविधानले त्यो एकरूपतालाई अझ् प्रष्ट पार्नेछ ।

२०६२/६३ पछिको राजनीतिक निरन्तरतामै नयाँ संविधानको दिगोपना पनि अडिएको छ । तत्कालीन संसद्वादी राजनीतिक शक्ति र विद्रोही माओवादीबीच १२ बुँदे सहमति भएपछिको राजनीतिक यात्राको विश्राम होइन, नयाँ संविधान । बरु, संक्रमणमै रहेका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र सामेलीमा अडिएको राजनीतिलाई सामान्यकालमा प्रवेश गराएर यात्रालाई निरन्तरता दिलाउने प्रमुख अस्त्र हो ।

नयाँ संविधान मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलनसँगै महिला तथा दलितका मुद्दामा गरिएका उन्नत समझदारीहरूलाई समेत वैधानिकता दिने दस्तावेज हो ।

हामी त्यो संविधान निर्माणको अन्तिम घडीमा छौं । नागरिक सुझावले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाका कमी–कमजोरी औंल्याइसकेको छ । औंल्याइएका कमी–कमजोरीको केन्द्रमा छ, मस्यौदामा हुन नसकेको प्रान्तीय सीमाङ्कन ।

अर्थात् आमनागरिकले मस्यौदालाई पछिल्लो राजनीतिका चारमध्ये तीन आधारमा मात्र टेकेकोमा नै आफ्नो असन्तुष्टि जनाए ।

यद्यपि मस्यौदाले संघीयतालाई पूर्णरूपेण अंगीकार गरेको त छ, तर प्रदेश सीमाङ्कन नभएकै कारण त्यो विश्वसनीय हुनसकेको छैन । सुझव संकलनको क्रममा मधेशमा देखा परेको विरोधको स्वर त्यही अविश्वासको परिणाम थियो ।

दलहरूले बुझनुपर्छ– अब प्रादेशिक सीमांकनसहितको संविधान नै अधिकतम स्वीकार्यताको मुख्य मानक हुनेछ । प्रदेशबारेका अतिवाद दोस्रो संविधानसभाको चुनावी परिणामबाटै परास्त भइसके पनि सीमाङ्कनका मध्यमार्गी प्रस्तावहरू अटाएर आउन बाध्य छ संविधान, जसले २०६२/६३ पछिको राजनीतिलाई निरन्तरता दिनसकोस् ।

१६ बुँदेमा किटिएको ८ प्रदेशको सीमांकनसहित संविधान आउँदा लोकतन्त्रमा गर्नैपर्ने न्यायालयको आदेश पालना पनि हुन्छ र त्यसले सिंगो देशमा दीपावली पनि ल्याउँछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस