असन्तुष्ट दलका मुद्दा र नागरिक सुझव समेटेर प्रदेशहरूको सीमासहितको संविधान जारी गर्ने रस्साकस्सीमा जुटेका प्रमुख दलहरूलाई १६ बुँदे सहमति उल्ट्याउन पनि सहज छैन ।

-रामेश्वर बोहरा र सइन्द्र राई

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको विरोध गर्दै आन्दोलन शुरू गरेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका प्रमुख नेता तथा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग भलाकुसारी गर्न १३ साउनमा बालुवाटारस्थित सरकारी निवास पुगे । यो भेटघाट बाहिर चर्चा भए जस्तो पूर्व कांग्रेस नेता ठाकुरले विगतको सम्बन्धका आधारमा गरेको सामान्य भेट मात्र पनि थिएन ।

भेटमा नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका कोइरालालाई संघीयतासहितको संविधान जारी गर्न आग्रह गरेका ठाकुरले प्रदेशहरूको सीमांकनका लागि मधेशी मोर्चाको धारणा समेत प्रस्तुत गरे ।

२५ जेठमा कांग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बीच भएको १६ बुँदे सहमतिकै जगमा संविधानसभाले ल्याएको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको विरोध र देशव्यापी नागरिक सुझव संकलन बहिष्कार गरेको मोर्चाका नेता ठाकुरको लचिलोपन कोइरालाका निम्ति समेत अनपेक्षित थियो ।

ठाकुरनिकट तमलोपाका एक नेताका अनुसार, ठाकुरले सीमांकनका लागि सबभन्दा विवादित बनेका पूर्वका तीन जिल्लामध्ये झपा र सुदूरपश्चिमका दुईमध्ये कञ्चनपुर जिल्लालाई उत्तर–दक्षिण प्रदेशमै राख्दा पनि हुने, तर मोरङ र सुनसरी तथा कैलालीका उत्तरी भूभागलाई उत्तर–दक्षिण र दक्षिणी भेगलाई मधेश प्रदेशमा पार्ने प्रस्ताव राखे । “मधेशमा दुई प्रदेश हुने हाम्रा अध्यक्षको प्रस्तावमा छलफलबाट टुंगोमा पुग्ने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो”, तमलोपाका ती नेता भन्छन् ।

कोइराला र ठाकुरबीचको सौहार्दपूर्ण भेट केही दिनयता तीव्र बनेका अनौपचारिक छलफलहरूकै कडी थियो । यसबीचमा मोर्चामा आबद्ध उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमबाहेक मधेशकेन्द्रित अन्य सबै दलका नेताहरूसँग कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताले विभिन्न चरणमा अनौपचारिक छलफल गरेका छन् ।

त्यसमा पनि बढी छलफल तमलोपाकै नेताहरूसँग भएको छ । “अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको छ”, तमलोपा उपाध्यक्ष हृदयश त्रिपाठी भन्छन्, “मस्यौदाले परिवर्तनका अजेण्डालाई सम्बोधन गर्न नसकेको अनुभूति उहाँहरूलाई पनि भएको देखिन्छ ।”

सीमांकन टुंग्याउने बाध्यता
मस्यौदा संविधानमा आएका नागरिकका करीब दुई लाख सुझवमध्ये कतिलाई मस्यौदामा समेट्ने भन्नेबारे छलफल गर्न १४ साउनमा बसेको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठकले यो विषय सुल्झउन समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा ‘विशेष समिति’ बनाउने निर्णय गर्‍यो । समितिमा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरक लोकतान्त्रिकका अध्यक्षलाई सदस्य राखेर नागरिक सुझवहरू समेट्दै मस्यौदा परिमार्जन सम्बन्धी निर्णय लिने अधिकार दिइएको छ ।

संविधानसभा नियमावलीले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन नसके समिति मातहत रहने गरी उपसमिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि दलहरू संविधानका अहम् मुद्दा सुल्झउन ‘विशेष समिति’ नै गठन गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।

नागरिकबाट मस्यौदामा १६ बुँदेलाई नै प्रभाव पार्ने खालका सुझव आएकोले संवाद समितिमा चल्ने छलफल लम्बिने अवस्था देखिंदा शीर्षनेता सम्मिलित विशेष समिति बनाइएको दाबी गरिएको छ । तर, २५ जेठपछि अघि बढेको संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट असन्तुष्ट बनेका दल र समूहलाई समेट्ने प्रयास गर्नु यसको प्रमुख ध्येय रहेको बुझ्न्छि ।

नेपाली कांग्रेसका सह–महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नागरिकबाट प्राप्त सुझवसँगै संविधानसभा भित्र र बाहिरका असन्तुष्ट दल तथा समूहहरूका मागलाई पनि संविधानमा समेट्न शीर्षनेता सम्मिलित विशेष समिति बनाइएको बताउँछन् ।

खड्काका भनाइमा, विशेष समितिले मस्यौदामा असहमत पक्षहरूसँग वार्ता–सम्वादबाट सहमति जुटाउँदै साउनभित्रै संविधान जारी गर्ने वातावरण बनाउनेछ । प्रमुख दलहरू संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति असहमत मधेशकेन्द्रित दल र चौथो ठूलो दल राप्रपा नेपालदेखि संविधानसभा बाहिरको नेकपा–माओवादीसम्मलाई समेट्ने प्रयासमा लागेका यसले देखाउँछ । १४ साउनमा प्रधानमन्त्री कोइराला र नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यबीच छलफल हुनु यसकै उदाहरण हो ।

एनेकपा माओवादीका सचिव टोपबहादुर रायमाझी संविधानसभाको कार्यतालिका छोट्याएर अघि बढेको प्रक्रियामा असहमति जनाउने दलहरूको पनि सुझव प्रतिवेदनमा समेटिएकाले संविधानको अन्तिम मस्यौदा तयार हुँदासम्म अनौपचारिक/औपचारिक छलफल जारी रहने बताउँछन् । रायमाझी भन्छन्, “असहमत पक्षहरूसँग वार्ता प्रक्रिया चलिरहेकै छ, यसलाई सार्थक बनाउने प्रयत्न हुन्छ ।”

सतहमा जे देखापरे पनि नागरिक सुझव संकलनका क्रममा अधिकांशले दिएको सीमांकनको टुंगो लागेको संघीयतासहितको संविधान ल्याइनुपर्ने सुझव पन्छाउन नसकिने वास्तविकता यसमा मुख्य कारण बनेको देखिन्छ । कांग्रेससँगै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूसँग गरिरहेको छुट्टाछुट्टै भेटघाटले पनि त्यही देखाउँछ ।

संघीयतामा जाँदा प्रदेशहरूको सीमांकन सरकारले गठन गर्ने आयोगले ६ महीनाभित्र दिने प्रतिवेदनका आधारमा रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्ले गर्ने र प्रदेशहरूको नाम प्रदेशसभाले निर्धारण गर्ने गरी संविधानसभाले प्रारम्भिक मस्यौदा ल्याए पनि सीमांकनको विषय थाती राखेर जानसक्ने स्थिति देखिन्न । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले त त्यस्तो निर्देश गरेकै थियो, आम नागरिकको सुझव पनि सीमांकन टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा आएको छ ।

प्रमुख दलहरूको सकस बढाउने कारण अर्को पनि छ । संविधान निर्माण प्रक्रिया चलिरहँदा अचानक दिल्ली गएका एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले फर्कनासाथ ‘सीमांकनसहितको संविधान’ मा जोड दिन थाले । दाहालले १२ बुँदे समझ्दारी बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेको भारतले संविधान निर्माणसँगै सम्पन्न हुने दिल्लीबाटै शुरू भएको ‘राजनीतिक कोर्स’मा आफ्नो श्रेय खोज्न सीमांकनसहितको संविधान जारी हुनुपर्ने स्पष्ट ‘निर्देश’ गरेको निकटस्थहरूलाई बताउने गरेका छन् । दाहाललाई उद्धृत गर्दै एमाओवादीका एक नेता भन्छन्, “भारतले सीमांकन सहितको संविधान चाहेकोले अब त्यो नभई भएन ।”

त्यो अवस्थामा नेपालको संविधान निर्माणमा भारतको श्रेय स्थापित हुने, मधेशकेन्द्रित दलहरूको मागमा पनि सुनुवाई हुने र त्यसका लागि हुने केही विलम्बबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सत्तारोहणलाई पनि पर सार्न सकिने दिल्लीको आकलन रहेको देखिन्छ । एकपछि अर्को नेपाली नेतालाई दिल्ली बोलाएर आफ्नो ‘सन्देश’ दिन थाल्नुले पनि त्यही देखाउँछ । भारत भ्रमणमा रहेका कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायतका नेताहरूबाट ‘सबैलाई समेटेर संविधान जारी गर्ने’ सन्देश पाएका छन् ।

सुझव संकलनका क्रममा खासगरी मधेशको जनमत सीमांकनसहितको संघीयताकै पक्षमा रहेको बुझ्ेपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित कांग्रेसका नेताहरू पनि सीमांकन टुंग्याएर मात्र संविधान जारी गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन् ।

आफ्नो प्रमुख भोटब्यांकका रूपमा रहेको मधेशको जनमत बुझेपछि कांग्रेसका नेताहरूको स्वर बदलिनु स्वाभाविक हो, तर कांग्रेस र एमाओवादीका नेताहरूको यो चालालाई एमालेले १६ बुँदे सहमतिको उल्लंघनको रूपमा लिएको छ । यस्ता कुरा गर्ने हो भने पहिले सहमति परिमार्जन गर्न चुनौती नै दियो, उसले ।

सीमांकनमा जस्तै दबाब आए पनि १६ बुँदे समझ्दारी भत्कने गरी निर्णय हुन नसक्ने बताउने स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्, “संविधान निर्माणको आधार भएको सहमति भत्कने गरी सम्झैता हुन सक्दैन ।”

१६ बुँदे भर्सेस सीमांकन
सुझाव संकलन बहिष्कार गरेको तमलोपाका महामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र सद्भावना पार्टीका उपाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले १४ साउनको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठकमा भाग लिंदै आ–आफ्नो दलको अजेण्डा समेत प्रस्तुत गरे । प्रक्रियाकै विरोध गरिरहेका मधेशकेन्द्रित दुवै दलका नेताको यो प्रस्तुतिले संविधान निर्माणमा संलग्नता देखायो ।

अनौपचारिक संवादमा सहभागी एक नेताका भनाइमा, प्रारम्भिक मस्यौदामा केही परिमार्जन भएसँगै मधेशी दलहरू प्रक्रियामा सहभागी हुनेछन् । एमाओवादी सचिव रायमाझी पनि सीमांकन टुंग्याएर जारी हुने संविधानमा धेरै विपक्षीहरू सहभागी हुने बताउँछन् । तिनमा पनि मधेशकेन्द्रित दलहरूको मुख्य सरोकार सीमांकनमै छ । सीमांकनबेगर ल्याइने संविधान संघीयता तुहाउने षडयन्त्र भएको आरोप उनीहरूले लगाउँदै आएका छन् ।

सद्भावना पार्टीका उपाध्यक्ष कर्ण संघीयतामा मधेशकेन्द्रित दलहरूको अडान प्रष्ट भए पनि प्रमुख दलहरूसँग दोहोरो संवाद नभएकाले लचकताको विषय गौण हुन पुगेको बताउँछन् । “सीमांकनले एउटा आधार दिन्छ, तर प्रमुख दलहरू हामीलाई पूरै माइनस गर्दैछन्” संघीय समाजवादी फोरमका नेता लालबाबु राउत भन्छन्, “हाम्रो अजेण्डामा पुछताछ भए यस्तो वेला आन्दोलन गरेर जनतालाई दुःख दिने पक्षमा हामी छैनौं ।”

तमलोपाका उपाध्यक्ष त्रिपाठी अन्तरिम संविधानको मर्म र विगतका सहमतिहरूको भावना विपरीत प्रमुख दलहरू अघि बढेकाले असन्तुष्टि बढे पनि पछिल्ला छलफलहरूले आशा बढाएको बताउँछन् ।

यद्यपि, सीमांकन टुंग्याउन कांग्रेस तयार भए पनि एमाले अझै अनिच्छुक रहेको मधेशकेन्द्रित नेताहरूको बुझइ छ । उनीहरूकै ‘आग्रह’ मा भारतीय राजदूत रञ्जित रेले १६ बुँदेबाट विचलित नहुने अडानमा रहेका एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई केही दिनअघि भेटेर कुरा गरे ।

तर, एमाले १६ बुँदे सहमति भत्कने गरी अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा नरहेको स्थायी समिति सदस्य पाण्डे बताउँछन् । सार्वजनिक रूपमा सीमांकनमा जोड दिए पनि कांग्रेस र एमाओवादीका नेताहरू पनि १६ बुँदे सहमति विरुद्ध जान तयार देखिंदैनन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस