केन्द्रीकृतबाट संघीय संरचनामा जाँदा मुलुकले अपनाउने सुरक्षा प्रणाली निकै संवेदनशील हुने भए पनि त्यसबारे आवश्यक तयारी त के विमर्श समेत नभएको अवस्थामा संविधानको मस्यौदाले झन् अन्योल थपेको छ ।

-रामेश्वर बोहरा

भूकम्पपछिकाे उद्धार र राहतमा खटिएका गाेरखाका प्रहरी माझ प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल । तस्वीरः नेपाल प्रहरी

नेपाली सेनाले नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रस्तावित राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै २ साउनमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र ३ साउनमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई आफ्नो लिखित धारणा बुझयो । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा प्रधानसेनापति सदस्य नरहने मस्यौदाको प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सेनाले ४ साउनमा संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग पनि आफ्नो धारणा राख्यो । लोकसेवा आयोग मार्फत् पदपूर्ति, नियुक्ति र बढुवा गरिने प्रावधान समेत नरुचाएको सेनाले संगठनलाई ‘समावेशी र जनउत्तरदायी बनाइने’ व्यवस्थाको विरोध गरेको छ ।

मस्यौदाको भाग ३०, धारा २६१ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र अर्थमन्त्री सदस्य तथा रक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्यसचिव रहने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था छ । मस्यौदाले सुरक्षा परिषद्मा प्रधानसेनापति आमन्त्रित सदस्य रहने अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रावधानलाई निरन्तरता दिएको छैन ।

मस्यौदाको धारा ५५ अन्तर्गत ‘राज्यका नीति’ सम्बन्धी व्यवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा सेना लगायत सबै सुरक्षा निकायलाई समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने प्रावधानमा सेनाको आपत्ति छ । प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराले आफ्ना निकटस्थहरूसँग राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणालाई भद्रगोल बनाउन खोजिएको बताउने गरेका छन् ।

असन्तुष्टिको चुरो
संघीय संरचनामा सेनाको संरचना, जिम्मेवारी र भूमिकामा फेरबदल नहुने भए पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रमुख अंगलाई नियन्त्रण गर्ने चाहना देखिएको सैनिक अधिकृतहरूको भनाइ छ । नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मा सेनापतिलाई सदस्य नराखिने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अर्थ नहुने बताउँछन् ।

कुनै कारणवश सेना परिचालन गर्नुपर्‍यो भने मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिश गर्न व्यवस्था गरिएको सुरक्षा परिषद्मा त्यस्तो अवस्थाको आकलन र इन्टेलिजेन्स परिचालनदेखि थ्रेट विश्लेषणसम्मको क्षमता हुनुपर्छ । त्यसको लागि सेनापति चाहिन्छ । “मस्यौदाको प्रावधानले त्यो क्षमताको सुरक्षा परिषद्को कल्पना गरेको छैन”, पूर्वरथी शर्मा भन्छन्, “त्यस्तो परिषद्को के अर्थ !”

परिषद्मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबाहेक रक्षासचिव सदस्यसचिव रहने प्रस्ताव गरिएको छ । पूर्वरथी शर्मा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको पद नै सिर्जना गरेर सचिवालयको जिम्मा दिंदा सुरक्षाका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आयामहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरेर परिषद्मा रहने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई उनले सबैखाले सूचनामा अपडेट गर्न सक्ने बताउँछन् । छिमेकको भारतमा अटलविहारी बाजपेयी प्रधानमन्त्री बनेपछि ब्रजेश मिश्रलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाएर सुरक्षा परिषद्को सदस्यसचिवको जिम्मा सुरक्षा सल्लाहकारलाई दिइयो ।

भारतमा राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनले परिषद्का तीन तह निर्धारण गरेको छ– स्ट्रयाटेजी पोलिसी ग्रुप, नेशनल सेक्युरिटी एड्भाइजरी बोर्ड र ज्वाइन्ट इन्टेलिजेन्स कमिटी । त्यहाँ राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार सुरक्षा परिषद्को प्रमुख कार्यकारी र प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकारको भूमिकामा हुन्छन् । पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नवराज ढकाल भन्छन्, “परिषद्लाई साँच्चिकै प्रभावकारी बनाउने हो भने राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।”

संघीय संरचनामा हुने सुरक्षा प्रणालीको फेरबदल मुख्यतः प्रहरीमा हुनेछ । प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल सहितका उच्च प्रहरी अधिकृतहरूले ५ असारमा संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङलाई भेटेर मस्यौदामा प्रस्तावित सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थामा सुधारको माग गर्दै लिखित सुझव बुझए । प्रहरी नेतृत्वले २ असारमै संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईलाई भेटेर नयाँ संविधानमा प्रस्तावित ‘सशस्त्र प्रहरी बल’ सम्बन्धी व्यवस्था सच्याउन माग गरेको थियो ।

प्रहरी नेतृत्वले विभिन्न दलका नेताहरूलाई भेटेर देशमा दुइटा प्रहरी रहन नसक्ने भन्दै सशस्त्र प्रहरी बलको ‘प्रहरी’ शब्द हटाउन माग गरेको छ । महीना दिनअघि लागू भएको सशस्त्र प्रहरी नियमावलीले सशस्त्र प्रहरीलाई समेत ‘पक्राउ पुर्जी’ जारी गर्ने अधिकार दिएपछि असन्तुष्ट हुनपुगेको प्रहरी यसरी राजनीतिक लबिइङमा आएको देखिन्छ । सशस्त्रसँग जोडिएको ‘प्रहरी’ शब्द नहटाउँदा सर्वसाधारणमा द्विविधा उत्पन्न हुने भएकोले सशस्त्रलाई सुरक्षा बल वा अर्धसैन्य प्रकृतिको नाम र जिम्मेवारी दिनुपर्ने नेपाल प्रहरीको जिकिर छ ।

मस्यौदाको भाग ३० को धारा २६३ मा प्रस्तावित ‘नेपाल प्रहरी, अर्धसैनिक बल र गुप्तचर संगठन सम्बन्धी व्यवस्था’ अन्तर्गत संघमा ‘नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धानका संगठन रहने’ उल्लेख छ । सोही धारामा प्रस्तावित ‘प्रत्येक प्रदेशमा छुट्टै प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था’ लाई प्रहरीले आपत्तिजनक मानेको छ । केन्द्र र प्रदेश प्रहरी अलग्गै हो भन्ने सन्देश दिने यो प्रावधानले भर्ना प्रक्रियादेखि आदेश र अपराध नियन्त्रणसम्ममा प्रतिकूल असर पार्ने प्रहरीको भनाइ छ ।

प्रहरीले नयाँ संविधानमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको नाम फेरेर ‘राष्ट्रिय गुप्तचर विभाग’ राख्न सुझव दिएको छ । ९ साउनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको प्रहरी नेतृत्वले विभागको नाममा रहेको ‘अनुसन्धान’ शब्दले प्रहरीले गर्ने अनुसन्धान समेत बुझउने हुनाले ‘राष्ट्रिय गुप्तचर विभाग’ बनाउन सुझव दिएको थियो ।

संविधानको मस्यौदामाथि बहस भइरहेको वेला ४ साउनमा भएको सैनिक पृतनापति सम्मेलनले सुरक्षा निकायहरूबीचको तनावपूर्ण सम्बन्धले सुरक्षा व्यवस्थामा चुनौती थप्ने निष्कर्ष निकाल्यो । उसको संकेत सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी नयाँ नियमावली आएपछि प्रहरी–सशस्त्र तथा सेना–सशस्त्र सम्बन्धमा देखिएको चिसोपनतर्फ छ ।

गृहमन्त्रालयको राजनीतिक–प्रशासनिक अदूरदर्शिता र स्वार्थबाट सशस्त्रले प्रहरीको क्षेत्राधिकारमा रहेको पक्राउ पुर्जीको अधिकार पाएपछि दुई सुरक्षा निकायबीच पानी बाराबारको स्थिति छ । नियमावलीले सशस्त्रलाई बल प्रयोग सम्बन्धी जंगी अधिकार र वारफेयर कलेज सञ्चालन अनुमति दिएपछि सेना समेत रुष्ट छ । संघीय संरचनामा जान लागेको मुलुकका निम्ति सुरक्षा निकायहरूबीच देखिएको यसखाले मनमुटाव शुभ संकेत होइन ।

अन्योल नै अन्योल
जटिल र महँगो हुने संघीयता व्यवस्थापनमा नागरिक सुरक्षा र कानून व्यवस्थाको काम पनि उस्तै कठिन हुन्छ । आन्तरिक सुरक्षाको प्रमुख अंग नेपाल प्रहरीको संस्थागत विकेन्द्रीकरण र केन्द्र–प्रान्त अधिकार बा“डफा“ड आफैंमा संवेदनशील छ ।

यसमा कार्यगत एकरूपता र सूचना आदान–प्रदानदेखि सहकार्य र समन्वयसम्मका विषय पर्छन् । सुरक्षा मामिलाका जानकार शोभाकर बुढाथोकी केन्द्रीकृत संरचनामा विकसित नेपाल प्रहरीलाई अचानक विकेन्द्रित गर्दा सिर्जना हुनसक्ने अन्योल अहिले नै ठम्याउन सक्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘प्रदेशमा छुट्टै प्रहरी संगठन रहने’ व्यवस्थाले अन्योल नै बढाएको छ । पूर्व एआईजी नवराज ढकाल मस्यौदा संविधानको यो प्रस्तावले पुलिसिङको अवधारणामै संशय पैदा गरेको बताउँछन् ।

उनको विचारमा, जटिल अपराधको अनुसन्धान, इन्टरपोलसँगको सहकार्य, विधिविज्ञान प्रयोगशाला जस्ता विषय केन्द्रीय प्रहरीले नै हेर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारबाट परिचालित हुने प्रहरीको सिनियर अफिसरको नियुक्ति र बढुवा केन्द्रबाटै हुनुपर्ने उनको सुझव छ । “केन्द्रले पठाउने सिनियर अफिसर परिचालन र बढुवाका लागि मूल्यांकन चाहिं प्रदेश सरकारबाटै गर्नुपर्छ”, पूर्व एआईजी ढकाल भन्छन् ।

प्रारम्भिक मस्यौदामाथि नेपाल प्रहरीले दिएको सुझवमा पनि देशभर अपराध रोकथाम, नियन्त्रण, अनुसन्धान, कानून कार्यान्वयन, अन्तर प्रादेशिक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरीसँगको सम्बन्ध र समन्वय तथा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीको भएकाले यसलाई केन्द्र र प्रदेश भनेर छुट्याउनु नहुने उल्लेख छ । एकबाट अर्को प्रदेशमा गएर लुक्ने अपराधीलाई समात्न र विदेश भागेका अपराधी पक्राउ गर्न इन्टरपोलसँग केन्द्रकै प्रहरीले समन्वय–सम्बन्ध राख्नुपर्ने नेपाल प्रहरीको सुझव छ । प्रहरीले ‘संघीय प्रहरीको संरचना र सुपरीवेक्षणमा रहने गरी प्रादेशिक प्रहरी रहनुपर्ने’ सुझव दिएको छ ।

प्रहरीका कतिपय विशिष्टीकृत इकाई केन्द्रीकृत संरचनाकै आधारमा बनेका छन् । प्रभावकारी मानिएका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी), आतंकवाद तथा अन्तरदेशीय अपराध हेर्ने विशेष ब्यूरो, लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो जस्ता संरचना त्यसका उदाहरण हुन् । क्रमशः विशिष्टीकृत हुँदै गएका यी सेवामा प्रदेशलाई केन्द्रीय प्रहरीकै सहयोग आवश्यक पर्नेछ ।

पहिलो संविधानसभामा प्रहरीले बुझएको संघीय खाकामा केन्द्रीय प्रहरीलाई प्रहरी महानिर्देशक (डीजीपी) र प्रदेश प्रहरीलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) ले नेतृत्व गर्ने तथा निरीक्षक र त्यसभन्दा माथिका अधिकृतको भर्ना तथा नियुक्ति केन्द्रबाट हुनुपर्ने सुझव थियो । तर, दोस्रो संविधानसभामा संघीय प्रहरीको संरचनाबारे विमर्श नै भएन ।

भर्ना, बढुवा लगायत वृत्ति–विकासका कुरा पनि अन्योलमै छन् । संविधानपछि बन्ने प्रहरी ऐनमा यी कुराहरू टुंगो लाग्ने कतिपयको भनाइ भए पनि जानकारहरू केन्द्र–प्रदेश र प्रदेश–प्रदेशका प्रहरीसँग सम्बन्धित विषय अहिल्यै टुंग्याउनुपर्ने बताउँछन् । भोलिको भर्ना, तालीम र वृत्ति–विकासमा एकरूपता ल्याउन प्रहरी सेवा आयोग चाहिने सुरक्षा मामिलाका जानकार बुढाथोकी बताउँछन् । “संघीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सुरक्षा सम्बन्धी संरचना र खाका संविधानले नै सुनिश्चित गर्नुपर्छ”, बुढाथोकी भन्छन् ।

संघीयतामा गइसकेपछि सेना र अर्धसैनिक संगठनको भूमिकाबारे कम विवाद भए पनि प्रहरीको संस्थागत संरचना, क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारीबारे गम्भीर मतभेद उत्पन्न हुनसक्छन् । केन्द्र–प्रदेश कार्यगत एकरूपता र चेन अफ कमाण्डमा समस्या पैदा हुन सक्छ । नयाँ सशस्त्र प्रहरी नियमावलीका कारण सुरक्षा निकायहरूबीचको सम्बन्ध खल्बलिनुले पनि भोलिको संकेत गरिसकेको छ ।

पूर्व एआईजी ढकाल क्षेत्राधिकारको विवाद सुल्झउन अर्धसैन्य बलको नाममा रहेको ‘प्रहरी’ शब्द हटाएर ‘देशमा आवश्यकता अनुसार अर्धसैनिक बल रहने’ उल्लेख गर्दा भोलिको सुरक्षा व्यवस्थापन सहज हुने बताउँछन् ।

संविधानको मस्यौदाले गुप्तचर संगठनबारे पनि अन्योल बढाएको छ । मस्यौदामा ‘संघमा राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा गुप्तचर संगठन रहने’ मात्र उल्लेख छ । राष्ट्रिय गुप्तचर संगठनका रूपमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग कस्तो हुन्छ भन्नेबारे केही बोलेको छैन, मस्यौदा ।

अहिले गृहमन्त्रालय मातहत रहेको विभाग गृहमन्त्रीको मनोमानी चल्ने निकायको रूपमा चल्दै आएको छ । प्रहरीले यसको नामै फेरेर ‘राष्ट्रिय गुप्तचर संगठन’ राख्नुपर्ने सुझव दिएको छ । पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाह भन्छन्, “यसको संरचना नै फेरेर प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहने संगठन बनाउनुपर्छ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस